नई दिल्ली: जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में एलपीजी और बिजली पर ‘सब्सिडी’ देने की घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने इसकी आलोचना शुरू कर दी और आरोप लगाया है कि इन योजनाओं से चुनावी राज्य की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अतीत में ‘रेवड़ी कल्चर’ या कुछ राज्यों द्वारा सब्सिडी की पेशकश करके वोट आकर्षित करने की प्रथा के बारे में हर जगह बयान दिए थे.
हालांकि, राजस्थान के वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, इसकी तुलना अन्य राज्यों और इसके खुद के इतिहास से करना, यह दर्शाता है कि यह अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है और सीएम गहलोत के नेतृत्व में स्थिति में सुधार हुआ है.
न केवल राजस्थान का राजकोषीय घाटा गिर रहा है—इसका व्यय इसके राजस्व से अधिक है—यह हाल ही में सभी राज्यों के औसत से भी तेजी से गिर रहा है.
राजस्व पक्ष पर, राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का प्रतिशत, पिछले एक दशक में सभी राज्यों के औसत से अधिक रहा है. हाल ही में यह अंतर और बढ़ गया है.
विशेष रूप से राज्य आर्थिक रूप से भी अधिक स्वतंत्र हो गया है. यानी, इसका अपना कर राजस्व और अपना गैर-कर राजस्व—केंद्र सरकार से बिना किसी मदद के यह जो पैसा कमाता है—दोनों सभी राज्यों के औसत से अधिक रहे हैं और दोनों बढ़ भी रहे हैं.
व्यय पक्ष पर राजस्थान सभी राज्यों के औसत की तुलना में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर अपने समग्र व्यय का अधिकतम खर्च कर रहा है.
हालांकि, जहां राज्य का प्रदर्शन खराब है वो पूंजीगत व्यय है, जहां कुछ समय के लिए इसका खर्च औसत से कम रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह भी बढ़ा है.
सब्सिडी के मोर्चे पर भी राजस्थान का खर्च औसत से अधिक रहा है. जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में इसका सब्सिडी व्यय कोविड से पहले गिर रहा था, ऐसे समय में भी जब यह सभी राज्यों के लिए समग्र आधार पर बढ़ रहा था.
हालांकि, महामारी के बाद से राजस्थान का सब्सिडी खर्च बढ़ गया है, जबकि सभी राज्यों में यह गिर रहा है.
राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने दिप्रिंट से बातचीत के दौरान कहा कि यह सब राज्य सरकार की एक ठोस रणनीति का हिस्सा है, ताकि लोगों को खर्च करने के लिए अधिक पैसे देकर मांग-पक्ष को बढ़ावा दिया जा सके. इसके बाद वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से संग्रह को बढ़ावा देने और इस प्रकार राज्य के वित्त को मजबूत करने की उम्मीद है.
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ‘सब्सिडी’ के लिए अधिक व्यय आवंटित करने का निर्णय—जो राजस्व व्यय का एक हिस्सा है—पूंजीगत व्यय के बजाय संबंधित राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के नीचे है और यह जरूरी नहीं कि ये एक दूसरे से बेहतर हो.
उनका कहना है, जबकि पूंजीगत व्यय रोजगार पैदा कर सकता है और नई संपत्ति बना सकता है, सस्ती गैस, मुफ्त साइकिल, या मुफ्त सिलाई मशीन के रूप में सब्सिडी प्राकृतिक गैस, साइकिल और सिलाई उद्योगों के समान प्रोत्साहन के रूप में काम कर सकती है.
बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने समझाया, “राज्य अपने बजट के आकार के अनुसार, पूंजीगत व्यय पर खर्च करते हैं, लेकिन यह कहना भी जरूरी नहीं है कि राजस्व व्यय का यह हिस्सा उत्पाद नहीं देता है.”
हालांकि, अन्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के मामले में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह वास्तविक संपत्ति बनाता है.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर मनीष गुप्ता ने कहा, “राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण के रूप में पूंजीगत व्यय से रोजगार सृजन, अन्य संबंधित उद्योगों के लिए मांग निर्माण और समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है.”
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राजकोषीय संतुलन बनाए रखना
2020-21 के महामारी वर्ष के दौरान, राजस्थान का राजकोषीय घाटा—जब एक वित्तीय वर्ष में व्यय राजस्व से अधिक होता है—अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष के 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गया, यानी एक वर्ष में 2.1 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि. निश्चित रूप से, यह सभी राज्यों में भी बढ़ा, लेकिन उतना अधिक नहीं.
औसतन, सभी राज्यों के लिए, राजकोषीय घाटा 2019-20 में 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 4.1 प्रतिशत हो गया, जो कि 1.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है.
हालांकि, तब से राजस्थान ने अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में लाने के लिए अच्छा काम किया है. हालिया आंकड़ों के अनुसार, राज्य ने सभी राज्यों के 3.4 प्रतिशत औसत की तुलना में 2022-23 में अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है.
इसका मतलब है कि राजस्थान ने दो साल में अपने राजकोषीय घाटे में 1.9 प्रतिशत अंक की कमी की है, जबकि सभी राज्यों में औसतन 0.6 प्रतिशत अंक की कमी आई है.
यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2013-14 से 2018-19 तक भाजपा की नेता वसुंधरा राजे के शासन के दौरान राजकोषीय घाटे में 0.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, जबकि गहलोत के तहत अब तक 0.5 प्रतिशत अंकों की कुछ कम वृद्धि हुई है.
मजबूत और स्वतंत्र राजस्व
वसुंधरा राजे के तहत राजस्थान की राजस्व प्राप्तियां—वो पैसा जो कराधान जैसे साधनों के माध्यम से कमाया जाता है—ज्यादातर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सामान्य रहा.
गहलोत के नेतृत्व में राजस्व प्राप्तियों में और अधिक परिवर्तन देखा गया, जो पहले महामारी के दौरान गिरी और फिर बाद के दो वर्षों तक इसमें मजबूत वसूली हुई.
हालांकि, जो अधिक उल्लेखनीय है, वह यह है कि राजस्थान का अपना कर और गैर-कर राजस्व हाल ही में अन्य राज्यों के मामले में औसत की तुलना में अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का उच्च हिस्सा बना रहा है.
यानी, जबकि राजस्थान का अपना कर राजस्व 2020-21 तक अन्य राज्यों के जैसा रहा, तब से यह औसत से अधिक तेजी से बढ़ा है. दूसरी ओर, राज्य का अपना गैर-कर राजस्व पिछले एक दशक में लगातार औसत से ऊपर रहा है. यह इस तथ्य का एक बड़ा हिस्सा है कि राजस्थान—अपेक्षाकृत तेल समृद्ध होने के कारण—अपने क्षेत्र में उत्पादित तेल के लिए रॉयल्टी प्राप्त करता है. अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में इसे इसका बड़ा फायदा मिलता है.
कर और गैर-कर दोनों तरह के अपने राजस्व का बढ़ता हिस्सा, इसका मतलब है कि राजस्थान केंद्र से तेज़ी से स्वतंत्र होता जा रहा है, कई राज्यों के साथ एक प्रमुख मुद्दा है, जो कहते हैं कि वास्तव में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद से वे केंद्र सरकार पर अधिक निर्भर हो गए हैं.
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राजस्व वृद्धि क्या है?
राजस्थान अपने राजस्व को कैसे बढ़ा रहा है इसकी पड़ताल के वास्ते दिप्रिंट ने राज्य की वित्तीय स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया. राजस्थान की राजस्व प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा (लगभग 70 प्रतिशत) कर से आता है. बाकी केंद्रीय स्थानान्तरण से आता है.
कर प्राप्तियों को स्वयं के कर तथा केंद्रीय करों में राजस्थान के हिस्से में विभाजित किया जाता है.
उल्लेखनीय बात यह है कि राजस्थान के कुल कर राजस्व के अनुपात के रूप में वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में 66 प्रतिशत से घटकर 62 प्रतिशत हो गया, केवल 2022-23 में गहलोत के तहत ये फिर से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया.
दूसरे शब्दों में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान केंद्र से कर विचलन पर अधिक निर्भर हो गया और अशोक गहलोत के तहत अधिक स्वतंत्र हो गया.
अधिक विश्लेषण से पता चला कि राजस्थान के अपने कर राजस्व को जीएसटी के कार्यान्वयन से लाभ हुआ है. यानी, जीएसटी के बाद से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर करों ने राज्य के अपने कर राजस्व में अच्छा हिस्सा अर्जित किया है.
कर राजस्व के अन्य आंतरिक स्रोतों जैसे कि बिजली पर कर, या मोटर वाहनों पर निर्भर होने की तुलना में एक बेहतर स्थिति में है, क्योंकि जीएसटी जैसे कर अधिक व्यापक हैं और लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होते हैं.
राजस्थान के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव, अरविंद मायाराम के अनुसार, राज्य जीएसटी पर इस बढ़ती निर्भरता का कारण यह है कि राज्य ने “हल्के” कर नियमों को लागू किया है जो “छापेमारी करते रहने के लिए” आवश्यकता के बिना अनुपालन में सुधार करते हैं.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “यह राज्य सरकार के ठोस प्रयास का हिस्सा है. जिसका मूल रूप से मतलब है कि जो सिस्टम स्थापित किए गए हैं, वे बेहतर अनुपालन और उत्पीड़न के बिना बेहतर अनुपालन के परिणामस्वरूप हैं.”
खर्च करने की प्राथमिकताएं
राजस्व औसत से बेहतर होने के कारण, यह तर्क दिया जाना चाहिए कि राज्य का खर्च इस प्रदर्शन के अनुरूप है. राजस्थान के आंकड़ों से पता चलता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर उसका कुल खर्च औसत से अधिक रहा है.
इसके मुताबिक, डेटा यह भी दर्शाता है कि पूंजी निर्माण पर राजस्थान का खर्च लगातार सभी राज्यों के औसत से पीछे रहा है. 2022-23 में कुल व्यय के 14.6 प्रतिशत पर बजट, राजस्थान का पूंजीगत व्यय अभी भी सभी राज्यों के औसत 19.1 प्रतिशत से काफी नीचे है, हालांकि यह अभी भी पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक है.
हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि समय के साथ गहलोत सरकार राज्य के पूंजीगत व्यय में बड़े पैमाने पर गिरावट की प्रवृत्ति को उलटने में कामयाब रही है. 2013-14 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 18.1 प्रतिशत था, जो 2018-19 में घटकर 11.8 प्रतिशत रह गया, जब गहलोत ने सत्ता संभाली थी. तब से 2022-23 में महामारी के दौरान को छोड़कर ये 14.6 प्रतिशत तक बढ़ गया है.
अन्य क्षेत्र जहां गहलोत सरकार औसत से नीचे रही है, वह राशि है जो राज्य अपने राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में सब्सिडी पर खर्च करता है.
राजस्व व्यय मुख्य रूप से वेतन, पेंशन और अन्य व्यय के साथ होता है जिसे आवर्ती आधार पर करने की आवश्यकता होती है. इसमें सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर अनुत्पादक व्यय में वृद्धि के रूप में देखा जाता है.
सब्सिडी पर उपलब्ध डेटा केवल 2018-19 तक है. इससे पता चलता है कि राजस्थान 2018-19 में अपने सब्सिडी व्यय को राजस्व व्यय के लगभग 13 प्रतिशत से घटाकर 2020-21 में 8.3 प्रतिशत करने में सक्षम था. इसी अवधि के दौरान, राज्यों द्वारा सब्सिडी खर्च औसतन 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गया.
हालांकि, महामारी के बाद, उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 में राजस्थान का सब्सिडी खर्च बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया, जबकि औसतन राज्य अपने हिस्से को 9.7 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम थे.
सबनवीस ने कहा, “गैस, साइकिल, सिलाई मशीन, या यहां तक कि किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक जैसे कई तथाकथित मुफ्त उपहार, इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले विशेष उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं. कुछ राज्य पूंजीगत व्यय का चयन करने के बजाय इस मार्ग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का विकल्प चुन सकते हैं.”
यह राजस्थान की रणनीति के बारे में मायाराम के कथन से जुड़ा है. उनके अनुसार, केंद्र सरकार की तरह आपूर्ति पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय राज्य ने मांग पक्ष को बढ़ावा देने की कोशिश की है.
उन्होंने समझाया, “जब मांग कम हो रही है, तो आपूर्ति-पक्ष वास्तव में अर्थव्यवस्था की मदद नहीं कर सकता है. राजस्थान में हमने मांग पक्ष की प्रतिक्रिया पर अधिक ध्यान दिया है. कल्याण व्यय को ‘फ्रीबीस’ या ऐसे व्यय के रूप में देखा जाता है जो अनुत्पादक है.”
मायाराम ने कहा, “यदि आप अपने दिमाग में एक बहुत स्पष्ट विचार के साथ ‘फ्रीबीस’ दे रहे हैं कि आप मांग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका परिणाम उच्च कर संग्रह में होता है. उदाहरण के लिए, अब (राजस्थान के प्रोत्साहन) गैस को देखें. वे बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस देने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास अन्य मदों पर खर्च करने के लिए उतना ही अधिक पैसा होगा.”
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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