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गुरूवार, 24 अप्रैल, 2025
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बजट सत्र में हरदीप पुरी बोले- बाकी देशों में 50-58% के मुकाबले भारत में सिर्फ 5 फीसदी महंगा हुआ पेट्रोल

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय छात्रों को निकालने सहित रूस-यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.

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नई दिल्ली: सोमवार को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई लेकिन लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश किया. वहीं , केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ने के मामले में कहा कि ‘पेट्रोल और डीज़ल के दाम कम किए हैं और हमने और भी कदम उठाए. लेकिन 9 राज्यों ने इसके दाम कम नहीं किए.’

उन्होंने आगे कहा कि ‘मेरे पास यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन, श्रीलंका और भारत के तुलनात्मक डेटा हैं. इन सभी देशों में इस प्रतिनिधि अवधि के दौरान पेट्रोल की कीमत में 50%, 55%, 58%, 55% की वृद्धि हुई है. भारत में ये केवल 5% बढ़ा है.’

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के कारण लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके सांसदों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया.

जैसे ही प्रधानमंत्री ने सदन में दाखिल हुए, कार्यवाही शुरू होने के बाद, बीजेपी के सांसदों ने ‘मोदी, मोदी’ के नारों से जोरदार स्वागत किया और उनके लिए मेज थपथपाई.

इस दौरान विपक्ष बेरोजगारी, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में ब्याज दर में कमी और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय छात्रों को निकालने सहित रूस-यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.

तिवारी ने नोटिस में कहा, ‘यूक्रेन में युद्ध का असर पूरी तरह से राजनीतिक, आर्थिक और रणनीति पर पड़ रहा है. इसके अलावा नई विश्व व्यवस्था तैयार की जा रही है. भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर इसके गंभीर परिणाम होंगे. हमारे छात्रों की दुर्दशा के अलावा उन्हें वापस लाने के बावजूद उनके भविष्य पर एक गंभीर खतरा है.’

केंद्र सरकार मंगलवार को लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक पेश करेगी. केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन की मांग करने के लिए विधेयक लाया जाएगा. केंद्र ने त्रिपुरा राज्य के संबंध में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की है.

बता दें कि इस चरण में राज्यसभा को पहले से निर्धारित समय की तुलना में 19 घंटे ज्यादा मिलेंगे. यह बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान संसद के दोनों सदनों में 19 बैठकें होंगी.


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