नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ ने अप्रैल 2025 में 4,135 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह कर एक नई उपलब्धि हासिल की है. इस प्रदर्शन के साथ ही राज्य देश के शीर्ष 15 जीएसटी संग्रह करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है. इसने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज समृद्ध झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है.
राज्य की इस उपलब्धि को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले डेढ़ साल में व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधारों का परिणाम है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नियमों का सरलीकरण, बाधक कानूनों की समाप्ति, सभी आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने जैसे कई कदम उठाए गए.
सरकार द्वारा पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता समाप्त करना और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को आसान बनाना जैसे निर्णयों से निवेशकों को आकर्षित किया गया है. इससे राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को गति मिली है और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है.
मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा, “छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है. यह उपलब्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से ही संभव हो पाई है.”
विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रदर्शन दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ अब केवल एक संसाधन-आधारित अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बन रहा है.