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Sunday, 1 February, 2026
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बजट में शिक्षा पर जोर: आवंटन 8% बढ़ा, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, 15,000 स्कूलों में कंटेंट लैब

बड़े औद्योगिक लॉजिस्टिक केंद्रों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, 4 टेलिस्कोप इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/अपग्रेड का ऐलान.

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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में लगातार नौवां बजट पेश करते हुए शिक्षा और स्किल अपग्रेडेशन के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. 83 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार हर जिले में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल बनाएगी और 15,000 माध्यमिक स्कूलों में कंटेंट लैब स्थापित की जाएंगी.

वित्त मंत्री ने बताया कि बड़े औद्योगिक लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी. इसके अलावा देश में चार प्रमुख टेलिस्कोप इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना या अपग्रेड किया जाएगा. इनमें नेशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप और कॉसमॉस-2 प्लेनेटेरियम शामिल हैं. इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च को बढ़ावा देना है.

सरकार ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप’ के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का भी प्रस्ताव लेकर आई है, जो विकसित भारत के लिए सर्विस सेक्टर को प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में मजबूत करने पर सुझाव देगी.

बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के करीब 1.29 लाख करोड़ रुपये से लगभग 8 प्रतिशत अधिक है.

इस साल के बजट में मानसिक स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दिया गया है, खासकर उत्तर और उत्तरी भारत के राज्यों में. सीतारमण ने कहा कि उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए यहां NIMHANS-2 की स्थापना की जाएगी. साथ ही रांची और तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय एपेक्स संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा. जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर बनाकर क्षमता 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है.

लड़कियों की शिक्षा पर फोकस

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश के करीब 800 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के STEM संस्थानों में लंबे समय तक पढ़ाई और लैब वर्क के कारण छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए VGF/कैपिटल सपोर्ट के जरिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा वेटरनरी कॉलेजों, अस्पतालों और डायग्नोस्टिक लैब के लिए लोन-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना भी प्रस्तावित है.

एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर के बढ़ते दायरे को देखते हुए सरकार ने मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के जरिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की घोषणा की है.

डिजाइन सेक्टर में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी स्थापित किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और प्रशिक्षण की पहुंच बढ़ेगी.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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