नयी दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करने से पहले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की GDP लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ग्लोबल इकनॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ है.
2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है.
सीतारमण ने कहा, ‘पीएम मोदी ने गरीब तबकों के लिए खजाना खोले रखा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह ही है. आत्मनिर्भर पैकेज ने रिफॉर्म को आगे बढ़ाया.’
12.50 AM: आम करदाता को नहीं मिली कोई राहत
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निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह वक्त टैक्स पेयर पर बोझ डालने का नहीं. टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का वक्त है.
सीतारमण ने कहा कि आम करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं दी जा रही है. जीएसटी अब चार साल पुरानी हो गई है. जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है.
फेक बिलर्स की पहचान हो रही है. पिछले कुछ महीनों में रेकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है. टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव. इस तरह सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम की जटिलता को खत्म करने का प्रयास किया है.
12.47 AM: अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को भी मिलेगी छूट
एक साल तक के लिए बढ़ी डेढ़ लाख रुपये तक की छूट इसकी घोषणा साल 2019 में की गई थी.
अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने वालों को भी यह सुविधा दी जाएगी. मैं वर्तमान 6 वर्षों से आकलन (कर निर्धारण) को 3 साल के लिए फिर से खोलने की समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव करती हूं.
12.44 AM: 6 साल से तीन साल किया
मैं वर्तमान 6 वर्षों से आकलन (कर निर्धारण) को 3 साल के लिए फिर से खोलने की समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव दे रही हूं.
12.30 AM: 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की जरूरत नहीं
विवादों को खत्म करने के लिए समिति का गठन होगा फेसलेस समिति बनाई जाएगी. साथ ही 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होगी. 75 साल के ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स में भी छूट मिलेगी.
एनआरआई को भी छूट मिलेगी.
विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट के सरलीकरण के लिए नियम बनाए जाएंगे. एक करोड़ से ज्यादा ऑडिट से छूट मिलेगी.
12.30 AM:लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय
लद्दाख में उच्चतर शिक्षा के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित होंगे.
12.27 AM: अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी
अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी. इसके लिए सरकार 3760 करोड़ रुपये देगी. चाय बगान श्रमिकों को एक हजार करोड़ रुपये.
12.28 AM: सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए सोमवार को 18,000 करोड़ रुपये
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए सोमवार को 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की.
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोकसभा में पहला कागजरहित आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा.
उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे.
12.26 AM: पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2021-22 पेश करते हुए 2021-22 में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है.
12.26 AM: 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान
धान के लिए 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.
2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये हो गई थी.
2020-21 में स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
12.20 AM: बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई
अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई. पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी. इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का एलान.
12.20 AM: बिना किसी बाधा के ईंधन आपूर्ति जारी
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिना किसी बाधा के ईंधन आपूर्ति जारी रखी गयी
बिजली उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों का विकल्प देने के लिये नियम बनाए जाएंगे:
वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की
सरकार हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती है.
12.16AM: MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी
गेहूं उत्पादन करने वाले लाभान्वित किसानों की संख्या 2019-20 में 35.57 लाख से बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख हा गई है.
MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
11.29AM: रेल योजना 2030
भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है. इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है.
11.28AM: BUDGET 2021 LIVE:स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा
स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की गई. पब्लिक हेल्थ की जानकारी के लिए वेबसाइट बनाई जाएगी. आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों की आकांक्षा है.
इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम साथ हैं. हम नेशन फर्स्ट, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गुड गवर्नेंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करेंगे. शहरी स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत। मिशन पोषण 2. 0 की होगी शुरूआत.
11.20AM: BUDGET2021 LIVE:भारत के पास दो वैक्सीन उपलब्ध
आज भारत के पास दो वैक्सीन उपलब्ध हैं. हमने कोविड-19 के विरुद्ध स्वयं के नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया है. 100 या उससे अधिक देशों के लोगों को भी इसकी सुरक्ष मुहैया कराई है.
11.19AM: BUDGET2021 LIVE- राहुल क्या मांगे ‘मोर’
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश होने से पहले सोमवार को कहा कि बजट में छोटे एवं मझोले कारोबारियों की मदद करने के साथ स्वास्थ्य और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी किए जाने की जरूरत है .
उन्होंने ट्वीट किया, ‘बजट -2021 में एमएसएमई, किसानों और कामगारों की मदद की जानी चाहिए ताकि रोजगार का सृजन हो सके.’
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘लोगों के जीवन बचाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया जाए । सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो.’
#Budget2021 must:
-Support MSMEs, farmers and workers to generate employment.
-Increase Healthcare expenditure to save lives.
-Increase Defence expenditure to safeguard borders.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2021
11.13AM: BUDGET LIVE
इस दशक का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये नए युग का आगाज़ है. कोविड के बाद कीे दुनिया बदल रही है. उन्होंने रबिंद्र नाथ टैगोर को उद्धृत किया.
एफएम निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट की तैयारी ऐसी परिस्थितियों में की गई थी, जो पहले कभी ऐसी आपदाओं के मद्देनजर नहीं हुई हैं, जिन्होंने किसी देश या देश के भीतर किसी क्षेत्र को प्रभावित किया हो. लेकिन हमने जो COVID-19 से 2020 तक सहन किया है.
वित्त मंत्री ने परंपरा के अनुसार संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से भेंट की. बजट को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10.15 बजे हुई .
संसद में बजट पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को मंजूरी दी.
परंपरागत रूप से बजट की प्रतियां वित्त मंत्री के आने से पहले संसद परिसर में लाई जाती हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते कोई दस्तावेज नहीं छपा है.
इसकी जगह बजट की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएंगी. बजट दस्तावेजों को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और इसके लिए एक खास ऐप भी बनाया गया है.
सीतारमण सोमवार को लोकसभा में अपना तीसरा बजट पेश करेंगी.
ऑफ-व्हाइट और लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने सीतारमण ने बजट भाषण को बहीखाते के रूप में ले जाने की अपनी परंपरा को जारी रखा. इसके लिए उन्होंने लाल रंग के पर्स नुमा बही – भारत में बने नोटपैड का इस्तेमाल किया.