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सोमवार, 28 अप्रैल, 2025
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दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया की घोषणा, 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक ये तय करने का अधिकार राज्यों के पास है कि वो 15 अक्टूबर के बाद से ग्रेडेड मैनर में स्कूलों को खोलने चाहते हैं या नहीं.

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नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया को जानकारी की दी कि देश की राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. इसके पहले 30 सिंतबर को आई अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकारें अगर चाहें तो 15 अक्टूबर से अपने यहां स्कूलों को खोल सकती हैं.

हालांकि, ताज़ा कोविड बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली पहले की तुलना में अब कम मामले आ रहे हैं. लेकिन इसे बावजूद अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल नहीं खोलने का फ़ैसला लिया है. मीडिया को इस विषय में दी गई एक लाइन की जानकारी में डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि सूबे में स्कूल 31 अक्टूब तक बंद रहेंगे.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक ये तय करने का अधिकार राज्यों के पास है कि वो 15 अक्टूबर के बाद से ग्रेडेड मैनर में स्कूलों को खोलने चाहते हैं या नहीं. इसके पहले अनलॉक 4 में 9वीं से 12वीं तक के कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी.

अनलॉक 5 से जुड़ी गाइडलाइन को बुधवार देर शाम जारी किया गया. इसमें लिखा है, ‘कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें 15 अक्टूबर 2020 के बाद फैसला ले सकती हैं. इन्हें धीरे-धीरे खोलना होगा और इन्हें खोलने से पहले संबंधित स्कूल, संस्थान के मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा. इन्हें खोला जाना मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.’

स्कूल खोले जाने के दौरान और उसके बाद बरती जाने वाली सुरक्षा और सतर्कता को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी एसओपी तैयार करनी होगी. ये एसओपी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी पर आधारित होगी. ज़ाहिर सी बात है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होगी. बावजूद इसके शिक्षा मंत्रालय की एसओपी का ही पालन करना होगा.

हालांकि, इन सबके इतर दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों को नहीं खोलने का फ़ैसला लिया है. इसके पहले भी केंद्र सरकार के तहत आने वाली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाओं से जुड़ी गाइडलाइ को दिल्ली सरकार ने पालन करने से मना कर दिया था. इस गाइडलाइन के तहत अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के पास नहीं करने की बात की गई थी. इसके उलट दिल्ली सरकार ने तय किया था कि इसके तहत आने वाली किसी यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होगी.
हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यूजीसी की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा. कोविड महामारी के दौरान भारत में स्कूूल और उच्च शिक्षण संस्थानों के खुलने के अलावा परीक्षाओं को कराने और नहीं कराने को लेकर भी खींचतान चलती रही. नीट-जेईई से लेकर अंतिम वर्ष और यूपीएससी जैसी तमाम परीक्षाओं को लेकर खींचतान के बावजूद इन परीक्षाओं का आयोजन कराया गया.
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