नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. मुरलीधर का पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया है. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने कुछ दिन पहले ही उनके स्थानांतरण की सिफारिश की थी. न्यायमूर्ति मुरलीधर दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे थे और यह अधिसूचना ऐसे दिन जारी की गई जब उनकी अगुवाई वाली पीठ ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर ‘नाराजगी’ जताई थी.
विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने प्रधान न्यायाधीश से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया. अधिसूचना में हालांकि, यह जिक्र नहीं किया गया है कि न्यायमूर्ति मुरलीधर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार कब संभालेंगे.
Supreme Court Collegium, in its meeting held on February 12 (Wednesday) had recommended the transfer of Delhi High Court judge, Justice S Muralidhar to Punjab and Haryana High Court. https://t.co/lJBTbxYaqe
— ANI (@ANI) February 26, 2020
सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले को लेकर 12 फरवरी को ही सिफारिश की थी. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीजेआई एसए बोबडे की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया है.
Union Minister RS Prasad: Transfer of Justice Muralidhar was done pursuant to recommendation dated 12.02.2020 of the Supreme Court collegium headed by Chief Justice of India. While transferring the judge consent of the judge is taken. The well settled process has been followed. pic.twitter.com/H1Hg1gQXdd
— ANI (@ANI) February 27, 2020
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कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीश मुरलीधर का तबादला किया गया, तय प्रक्रिया का पालन किया गया है. प्रसाद ने यह भी कहा, एक रूटीन ट्रांसफर का राजनीतिकरण कर कांग्रेस ने न्यायपालिका के लिए अपने सम्मान को फिर से प्रदर्शित किया है. भारत के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अस्वीकार कर दिया है.
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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