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Friday, 14 June, 2024
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अकाल तख्त की आलोचना के कुछ दिनों बाद, हरियाणा गुरुद्वारा पैनल के अध्यक्ष और महासचिव ने दिया इस्तीफा

गुरुद्वारे में एक-दूसरे का अपमान करने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद अकाल तख्त ने पैनल को बैठकें आयोजित करने से मना कर दिया था. इसके तुरंत बाद HSGMC के पदाधिकारियों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया.

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गुरुग्राम: महीनों से चल रहे अंदरूनी कलह और सार्वजनिक झगड़ों के बाद, मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा नामित किए गए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (HSGPC) के अध्यक्ष महंत करमजीत सिंह और महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस इस्तीफे के बाद मामला और तेजी से चर्चा में आ गया.

ये इस्तीफे सिखों की सर्वोच्च अस्थायी सीट अकाल तख्त द्वारा गुटीय लड़ाई में हस्तक्षेप करने और समिति को किसी भी प्रशासनिक बैठक आयोजित करने से रोकने के कुछ दिनों बाद आए हैं. यह एक वायरल वीडियो के बाद आया, जिसमें HSGPC के दो गुट अंबाला गुरुद्वारे में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान एक-दूसरे से लड़ रहे हैं और एक-दूसरे का अपमान कर रहे हैं.

दिप्रिंट से बात करते हुए, हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर दावा किया कि सिंह और धमीजा को उनके “एक-दूसरे के खिलाफ कभी न खत्म होने वाले झगड़े और सार्वजनिक बयानों” के मद्देनजर इस्तीफा देने के लिए कहा गया था.

हालांकि, धमीजा ने दिप्रिंट को बताया कि उन्होंने इस्तीफा अपनी इच्छा से दिया है क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जब अकाल तख्त ने संघर्ष की जांच की तो वह किसी भी पद पर नहीं थे. मामले पर टिप्पणी के लिए दिप्रिंट ने महंत करमजीत सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद मिला.

हरियाणा सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा रविवार को जारी एक प्रेस नोट में कहा गया कि दोनों पदाधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) टीवीएसएन प्रसाद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

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प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों ने HSGPC में समिति बनाने के लिए रास्ता खोला. महंत करमजीत सिंह और गुरविंदर सिंह धमीजा को समिति का अध्यक्ष और महासचिव नियुक्त किया गया था. लेकिन, आज दोनों पदाधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.”

हरियाणा के 52 गुरुद्वारों में से 51 गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार HSGPC का इतिहास उथल-पुथल भरा रहा है. गुरुद्वारा प्रबंधन को लेकर पंजाब स्थित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के साथ इसने लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी है.

जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल HSGPC के पक्ष में फैसला सुनाया था और हरियाणा सरकार ने औपचारिक चुनाव तक गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए 38 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी. हालांकि, समिति बनने के बाद से ही पदों के लिए काफी झगड़े हुए और इसमें कई गुट बन गए. इसके चलते कामकाज भी काफी प्रभावित हुआ.

गुरुद्वारे में तकरार, ‘डोप टेस्ट’ की मांग

इस साल जून में, सीएम खट्टर ने क्रमशः महंत करमजीत सिंह और धमीजा के नेतृत्व वाले HSGPC गुटों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की. हालांकि, फिर भी गुटों के बीच संघर्ष जारी रहा. इसमें जुलाई में उप-समितियों के गठन को लेकर खींचतान और फिर एक बैठक के दौरान एक विवादास्पद विवाद शामिल है. 14 अगस्त को अंबाला के गुरुद्वारा पंजरोखा साहिब में दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया था.

यह संघर्ष इस हद तक पहुंच गया कि दिप्रिंट के पास मौजूद 22 अगस्त के एक पत्र में धमीजा ने यहां तक ​​कहा कि उन्होंने अकाल तख्त से HSGPC अध्यक्ष सिंह पर “डोप टेस्ट” और “ब्रह्मचर्य परीक्षण” का आदेश देने के लिए कहा है. अपनी ओर से, सिंह ने भी धमीजा के आचरण के बारे में अकाल तख्त से शिकायत की थी.

इसके तुरंत बाद, अकाल तख्त ने HSGPC की तदर्थ समिति को प्रशासनिक बैठकें आयोजित करने से रोक दिया और सदस्यों को एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक आरोप लगाने से परहेज करने का आदेश दिया.

यह जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निजी सहायक अजीत सिंह के 28 अगस्त के पत्र में बताया गया था, जो HSGPC अध्यक्ष को लिखा गया था.

दिप्रिंट के पास मौजूद इस पत्र में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि HSGPC के सदस्यों को पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक कार्यकारी बैठक के दौरान अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में एक-दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते देखा गया था.

इसमें आगे कहा गया कि दुनिया भर से सिखों ने HSGPC सदस्यों के व्यवहार के बारे में लिखित और मौखिक शिकायतों के साथ अकाल तख्त से संपर्क किया था. पत्र में कहा गया है कि HSGPC के अध्यक्ष महंत करमजीत सिंह, महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा और सदस्यों हरप्रीत सिंह और गुरबख्श सिंह से भी शिकायतें मिली हैं.

पंजाबी में लिखे गए इस पत्र में कहा गया है, “सिंह साहिब (अकाल तख्त जत्थेदार) ने शिकायतों पर गंभीरता से विचार करने के बाद निर्देश दिया है कि जब तक मामला अकाल तख्त के विचाराधीन है, तब तक HSGPC को नियमित कार्यों को छोड़कर कोई भी प्रशासनिक बैठक आयोजित करने से रोक दिया जाता है. सभी सदस्यों के साथ-साथ पदाधिकारियों को भी इस मुद्दे पर समाचार पत्रों या सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जारी करने से परहेज करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं.”


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नई लड़ाई किस बारे में थी?

अंबाला में 14 अगस्त की तूफानी बैठक के बाद महंत करमजीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया.

इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि HSGPC के पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल, जो महासचिव धमीजा के साथ बैठक में मौजूद थे, ने गुरु ग्रंथ साहिब के 25 सरूपों को कुरुक्षेत्र से जींद स्थानांतरित करने के बारे में पूछे जाने पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था.

करमजीत सिंह ने दावा किया कि चिंताएं बढ़ गई थीं क्योंकि यह कदम मर्यादा (पवित्र ग्रंथ की गरिमा बनाए रखने के लिए सिख परंपराओं में निर्धारित प्रक्रिया) के तहत नहीं था. सरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब की एक भौतिक प्रति है, जिसे पंजाबी में बीर भी कहा जाता है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में करमजीत सिंह ने दादूवाल पर HSGPC प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुरुद्वारा फंड के गबन का भी आरोप लगाया.

दिप्रिंट द्वारा संपर्क किए जाने पर, दादूवाल ने उस कानूनी नोटिस की एक प्रति शेयर की जो उनके वकील ने गबन के आरोपों के लिए महंत करमजीत सिंह को दी थी.

14 अगस्त की बैठक में अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोपों पर, दादूवाल और धमीजा दोनों ने दावा किया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और यह नहीं दिखाया गया कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा था. दादूवाल ने दावा किया, “मैंने एक भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया.”

धमीजा ने कहा कि हालांकि उन्होंने सरूपों को ले जाने के लिए करमजीत सिंह से टेलीफोन पर सहमति ले ली थी, लेकिन विवाद के कारण इन्हें कभी भी कुरुक्षेत्र से ट्रांसफर नहीं किया गया.

HSGPC के बारे में

1966 में हरियाणा राज्य को पंजाब से भले अलग कर दिया गया था, लेकिन इसके गुरुद्वारे कई दशकों तक अमृतसर स्थित SGPC के प्रबंधन में ही रहे.

2014 में, भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 पारित किया, जिससे हरियाणा में एक स्वतंत्र गुरुद्वारा पैनल बनाने का रास्ता खुला.

तत्कालीन सरकार ने दादूवाल के अधीन एक तदर्थ समिति का गठन किया, लेकिन हरियाणा के 48 गुरुद्वारे का नियंत्रण SGPC के पास ही रहा क्योंकि SGPC ने हरियाणा सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

22 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने SGPC की याचिका खारिज कर दी. इसके बाद, 2 दिसंबर को मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने नियमित समिति के चुनाव होने तक गुरुद्वारा मामलों की देखरेख के लिए 38 सदस्यीय तदर्थ समिति नियुक्त की.

इस तदर्थ समिति ने बाद में महंत करमजीत सिंह को अपना अध्यक्ष और गुरविंदर सिंह धमीजा को महासचिव चुना.

इस बीच, HSGPC के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को दिप्रिंट को बताया कि हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयोग द्वारा वार्ड परिसीमन प्रक्रिया के बाद 40 वार्ड बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि HSGPC के लिए मतदाता सूची के लिए नामों का पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू हुआ और महीने के आखिरी दिन तक जारी रहेगा.

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


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