नई दिल्ली: एससी/एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की किसी भी बात को जल्दबाजी में खारिज किए जाने के बाद एक महीने से अधिक समय बीत चुका है. लेकिन यह मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है.
यह मामला सामने आना एससी/एसटी समूहों में हलचल और चिंता पैदा करने के लिए पर्याप्त था.
दलित संगठन एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विचार को खारिज करते हुए पूरे भारत में बैठकें कर रहे हैं. वास्तव में, कई लोग अब मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन में खामियों की ओर इशारा कर रहे हैं. हाल ही में, अखिल भारतीय स्वतंत्र अनुसूचित जाति संघ (एआईआईएससीए) ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक चर्चा आयोजित की और दो घंटे तक चली चर्चा में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की.
अंबेडकरवादी बौद्ध नेता और केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, “1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर ऐसा लगता है कि जजों ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और आरएसएस की भावनाओं को प्रतिबिंबित किया है.”
गौतम के साथ लेखिका और कार्यकर्ता अनीता भारती, बीएसपी नेता रितु सिंह, एआईआईएससीए के अध्यक्ष राहुल सोनपिंपले और जेएनयू के प्रोफेसर हरीश वानखेड़े जैसी अन्य दलित आवाज़ें भी शामिल थीं. दलित कार्यकर्ता दीपाली साल्वे और आशुतोष बोध, यूट्यूबर सुमित चौहान और बहुजन दस्तक टीवी जैसे चैनल और विश्वविद्यालय के छात्र दर्शकों में शामिल थे.
गौतम ने कहा कि सरकार के पास इस बात का डेटा नहीं है कि एससी/एसटी की किस जाति को कितना लाभ मिला, और एससी/एसटी आरक्षण के उप-वर्गीकरण के फैसले के आधार पर सवाल उठाया. यह कहते हुए कि समुदाय के लोगों को सुने जाने का मौका दिए बिना उन्होंने कहा, “यह समाज को आपस में लड़ाने का फैसला है.”
1 अगस्त को, शीर्ष अदालत की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के फैसले में, 1950 में संविधान में आरक्षण पेश किए जाने के बाद पहली बार, एससी/एसटी कोटा कैसे संचालित हो सकता है, इसे फिर से परिभाषित किया. एक मात्र असहमति जताने वाली न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी थीं, पीठ की अध्यक्षता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे.
हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार ने आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर को लेकर कोई फर्क नहीं किया जाएगा.
मोदी सरकार के सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बंटे हुए हैं. एक तरफ, एलजेपी (रामविलास) के चिराग पासवान और आरएलडी के जयंत चौधरी ने एससी/एसटी के बीच उप-वर्गीकरण का विरोध किया, जबकि टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जो उप-वर्गीकरण के शुरुआती समर्थक थे, ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.
आईबी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सुविचारित दृष्टिकोण है कि एनडीए सरकार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.” उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार, एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है.
कुछ संगठनों ने उप-वर्गीकरण के आह्वान का समर्थन भी किया है. 28 अगस्त को राजस्थान के राजसमंद जिले में भील समाज विकास समिति ने एक रैली आयोजित की और जिला कलेक्टर को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के समर्थन में ज्ञापन सौंपा तथा तत्काल क्रियान्वयन की मांग की.
‘हमें भागीदारी चाहिए’
भारती ने कहा कि आरक्षण के सात दशक बाद भी चीजें नहीं बदली हैं. जब दलितों की पहली पीढ़ी ने बोलना शुरू किया तो लोगों को दिक्कत होने लगी. आरक्षण से लाभान्वित होने वालों की आवाजें, हालांकि कुछ ही, ऐतिहासिक रूप से वर्चस्वशाली जाति समूहों को परेशान कर रही थीं.
उन्होंने कहा, “आरक्षण से परे अब हमें भागीदारी की जरूरत है. आरक्षण की एक सीमा है, लेकिन भागीदारी असीमित है.” उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले के खिलाफ समाज के भीतर जाकर छोटी-छोटी बैठकें करने की जरूरत है.
गौतम ने बताया कि आरक्षण नेतृत्व की संरचना को बदलने में सफल नहीं रहा है. उन्होंने भारत के शीर्ष 10 पीएसयू बैंकों का उदाहरण दिया. मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के लिए 147 पद खाली हैं, जिनमें से 135 पर उच्च जातियों के लोग हैं.
गौतम ने कहा, “एससी/एसटी को वह हिस्सा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि एससी में कुछ जातियों को विशेष लाभ मिला है.”
उन्होंने कहा कि उन्हें उप-वर्गीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि यह कैसे होगा. 2022 एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के 57,582 मामले दर्ज किए गए. डेटा 2021 की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
वानखेड़े ने कहा कि निचली जातियों की अधिक भागीदारी से सत्ता का लोकतंत्रीकरण होगा.
वे निजी क्षेत्र में आरक्षण का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा, “निजी अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसे इस विशेष देश की विविधता को प्रदर्शित करना चाहिए.”
बसपा नेता रितु सिंह को विपक्षी नेताओं और संसद से कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने अपनी बात रखने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के एक कथन का हवाला दिया- अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा जाएगी.
सिंह ने कहा, ‘‘संसद आवारा हो गई है लेकिन अब हमें यहां यह संकल्प लेना चाहिए कि सड़कें अब सुनसान नहीं रहनी चाहिए.’’
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