पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विशेष पहल पर शुरू किए गए ‘महिला संवाद कार्यक्रम’ के तहत ग्रामीण महिलाओं की मूलभूत समस्याओं को गंभीरता से दर्ज किया जा रहा है. इन सुझावों और आकांक्षाओं के समुचित समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक प्रभावी तकनीकी कदम उठाया है — ‘महिला संवाद ऐप’.
इस ऐप के जरिए अब तक प्राप्त 9.46 लाख से अधिक सुझावों/आकांक्षाओं को अपलोड कर कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित इस प्रणाली में जिला से लेकर राज्य स्तर तक समाधान की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाता है.
बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े सुझाव
महिला संवाद के दौरान महिलाएं सड़क, नाली, सरकारी स्कूलों का निर्माण, हर घर नल का जल योजना, पीएम आवास योजना जैसी ज़रूरतों पर सुझाव दे रही हैं. ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा असर ग्रामीण महिलाओं की दिनचर्या और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है.
ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के ग्राम संगठनों द्वारा संवाद के दौरान प्राप्त सुझाव इस विशेष ऐप पर अपलोड किए जाते हैं. प्रखंड स्तर पर जीविका कार्यालयों द्वारा सभी आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से दर्ज किया जाता है.
प्रत्येक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) को एक लॉगिन ID प्रदान की गई है ताकि वे इन सुझावों का प्रारंभिक अवलोकन कर सकें. इसके बाद डेटा संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को भेजा जाता है. जिन समस्याओं का समाधान डीएम स्तर पर संभव होता है, वहां निपटारा कर लिया जाता है.
बाकी मामलों को राज्य मुख्यालय भेजा जाता है, जहां संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता है.
बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग में विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऐप से न केवल समस्याओं की निगरानी बेहतर ढंग से हो रही है, बल्कि समाधान की प्रक्रिया को भी गति मिल रही है.
उन्होंने कहा, “महिला संवाद के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया जा रहा है.”
बैठक में जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा सहित अन्य विभागीय नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे.