रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य को जिला खनिज न्यास (DMF) के तहत बेहतरीन कार्यों के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है. यह सम्मान नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित “नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप” के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव और खनिज सचिव पी. दयानंद को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने प्रदान किया.
देशभर के खनिज प्रभावित जिलों में डीएमएफ के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित इस वर्कशॉप में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया गया. छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डीएमएफ पोर्टल पर 90% से अधिक डेटा अपलोड करने, पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया है.
कार्यशाला में अन्य राज्यों को भी छत्तीसगढ़ से सीख लेने और अपने यहां डेटा अपलोडिंग व पारदर्शिता बढ़ाने की सलाह दी गई. यह वर्कशॉप प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और डीएमएफ के बेहतर क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी. इसमें देश के कई राज्यों के सचिव, खनिज अधिकारी और खनन प्रभावित जिलों के कलेक्टर शामिल हुए.
छत्तीसगढ़ सरकार डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आधारभूत सुविधाएं और आजीविका जैसे क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है. राज्य में अब तक 16,506 करोड़ रुपये की लागत से 1,01,313 योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 70,318 कार्य पूरे हो चुके हैं.
राज्य सरकार डीएमएफ के तहत हर जिले की स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बना रही है और उन पर निगरानी रख रही है. पारदर्शिता और जनहितकारी सोच के साथ यह नीति न सिर्फ भौतिक विकास बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही है.
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ से खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद, संचालक रजत बंसल और बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा, कोरबा, रायगढ़ और दंतेवाड़ा जिलों के कलेक्टर और डीएमएफ नोडल अधिकारी मौजूद रहे.