रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2’ में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर, एआई, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में देश का नया हब बनने को तैयार है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को अब तक 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 20,627 युवाओं को रोज़गार मिलेगा. कार्यक्रम में 11 प्रमुख कंपनियों को ‘इनविटेशन टू इन्वेस्ट’ पत्र सौंपे गए, जिनमें जिंदल पावर, सारडा हाइड्रोपावर, वीटेक प्लास्टिक, केजेएसएल कोल एंड पावर और ईएसडीएस सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां शामिल हैं.
साय ने कहा, “नई औद्योगिक नीति का फोकस रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि पर है. हम छत्तीसगढ़ को नक्सल-प्रभावित अतीत से बाहर निकालकर देश का सबसे गतिशील औद्योगिक और तकनीकी राज्य बना रहे हैं.”
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई है. यह नीति ई-कॉमर्स और निर्यात अधोसंरचना को मजबूत बनाएगी और लॉजिस्टिक लागत को घटाएगी. वहीं, जन विश्वास विधेयक के माध्यम से व्यापारियों को गैरजरूरी कानूनी उलझनों से राहत दी जाएगी.
साय ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से निकलकर ‘विकसित बस्तर’ की ओर बढ़ रहा है. अब तक 90,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है. यहां बस्तर दशहरा के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण, तीरथगढ़ ग्लास ब्रिज, और बस्तर टूरिज्म सर्किट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि रावघाट-जगदलपुर रेललाइन (3,500 करोड़), कोठागुडेम-किरंदुल रेललाइन और खरसिया-परमालकसा औद्योगिक रेल प्रोजेक्ट्स पर कार्य हो रहा है. नवा रायपुर से सम्बलपुर तक जलमार्ग और एयर कार्गो सेवा शुरू की जा चुकी है.
सीएम साय ने कहा, “सिर्फ छह महीने में राज्य को ₹5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के निवेशक छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं देख रहे हैं.” पॉलीमैटेक जैसी कंपनी को सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए तीन महीने में ज़मीन व एनओसी जारी कर दी गई, जहां अब 1,143 करोड़ की लागत से प्लांट बन रहा है.
वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के ज़रिए अब उद्योग स्थापना की सभी अनुमतियां ऑनलाइन और रिकॉर्ड समय में मिलेंगी. यह सिस्टम आवेदन, अनुमोदन और सब्सिडी वितरण को एकीकृत करता है.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए सरल, पारदर्शी और तेज प्रक्रियाएं सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने सभी उद्यमियों से छत्तीसगढ़ में निवेश कर विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया.
कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सीएसआईडीसी चेयरमैन राजीव अग्रवाल, उद्योग प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.