नई दिल्ली: संसद के पटल पर बहुप्रतिक्षित महालेखा परीक्षक की राफेल विमान खरीद की रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट का कहना है कि इस लड़ाकू विमान की खरीद में एनडीए का सौदा 2012 के यूपीए के सौदे, जिसे पूरा नहीं किया जा सका, से 2.86 प्रतिशत सस्ता है. साथ ही राफेल में भारत की ज़रूरत के हिसाब से इसमें कई नए फीचर जोड़े गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि नए फीचर जोड़े जाने के बाद भी यह पूरा सौदा 17.08 प्रतिशत सस्ता है.
बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की गई जिसके बाद भारी हंगामा शुरू हो गया. इसी हंगामें के बीच राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त कर दी गई है.
क्या लिखा है कैग की रिपोर्ट में
महालेखा नियंत्रक परीक्षक (कैग) ने राफेल सौदे की अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें, कहा गया है कि ‘126 विमानों के लिए किए गए सौदे की तुलना में भारत ने भारतीय जरूरत के अनुसार करवाए गए परिवर्तनों के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे में 17.08 फीसदी रकम बचाई है.
रिपोर्ट में लिखा है कि यूपीए के कार्यकाल में 126 लड़ाकू विमान खरीदने पर हुई बातचीत के मुकाबले एनडीए के दौर में 36 राफेल खरीदने के भारत सरकार के कांट्रेक्ट से भारत ने 17.08 प्रतिशत की बचत की है. इन लड़ाकू विमानों में भारत की ज़रूरत के हिसाब से काफी बदलाव किए गए हैं.
141 पन्नों की इस रिपोर्ट के 126 पृष्ट के आगे सारी चर्चा भारत और फ्रांस के बीच राफेल की उड़ने लायक स्थिति में 36 लड़ाकू विमानों की खरीद पर चर्चा छापी गई है. यह विवाद जिसमें कहा जा रहा है कि यूपीए की डील से एनडीए की डील बेहतर है या नहीं पर सीएजी ने रिपोर्ट में कहा है कि एनडीए की 2015 में डील को लेकर पेश की गई कीमत 2007 की यूपीए की कीमत से 2.86 प्रतिशत कम है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विमान चलाने के लिए जो सहायता उपकरण दिए गये हैं और जो तकनीकि सहायता दी गई है – उस मापदंड पर एनडीए की डील 4.77 प्रतिशत सस्ती है. इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज एनडीए की डील में 6.54 प्रतिशत महंगा है. पर्फोमेंस बेस्ड लोजिस्टिक्स एनडीए की डील 6.54 प्रतिशत महंगा है. शस्त्र पैकेज एनडीए की डील में 1.05 प्रतिशत सस्ती है.