नई दिल्ली: वित्तमंत्री कनु देसाई ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गुजरात बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी सुविधाओं पर अधिक जोर दिया गया.
वित्तमंत्री ने अपने लगातार तीसरे बजट में राज्य में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं तैयार करने के लिए अगले 5 साल में करीब 5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की.
देसाई ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा नए व्यापार और निवेश को आकर्षित करेगा, जिससे उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और जीवन स्तर बेहतर होगा.
इसके साथ वित्तमंत्री ने नर्मदा परियोजना के लिए 5,950 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की, उन्होंने कहा, ‘ये परियोजना गुजरात के लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हुई है, कृषि के लिए पानी उपलब्ध हुआ है, दो हाइड्रो-पावर स्टेशनों के साथ 1,450 मेगावाट की क्षमता से चालू वर्ष में 6,000 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया.
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण के लिए 2500 करोड़ रुपये, मनरेगा के तहत 1391 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 932 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक के लिए 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत आगामी वर्ष में लगभग एक लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1066 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 905 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और राज्य के बजट में अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की गई है.
इसके अलावा, वित्तमंत्री ने घोषणा की कि यात्रियों के सुविधाओं को बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए 2,000 नई जीएसआरटीसी बसें लाई जाएंगी. बस स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पीपीपी मॉडल पर 7 बस पोर्ट चालू किए जाएंगे.
वित्तमंत्री ने यह घोषणा करते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि बजट 2023-24 में कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) और सीएनजी (कॉप्रेस्ड नेचुरल गैस) पर वैट में 10 प्रतिशत की कमी की गई है.
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