नई दिल्ली: माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपनी ‘ट्विटर ब्लू’ सदस्यता सेवा के लिए भुगतान नहीं करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लू वेरिफाइड चेक मार्क को हटाना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत सहित दुनिया भर के कई पत्रकार, राजनेता और सरकारी अधिकारियों के एकाउंट्स से ब्लू टिक गायब हो गए हैं.
हालांकि, कंपनीज़ और सरकारी संगठन अभी भी वेरिफाई करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
पिछले साल अक्टूबर में मस्क द्वारा 44 बिलियन अमरीकी डॉलर में ट्विटर को खरीदने के बाद उन्होंने घोषणा की कि वे घटते राजस्व को बढ़ावा देने के प्रयासों में ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए लोगों से शुल्क वसूलना शुरू करेंगे. दिसंबर में उन्होंने एकाउंट के नए दृश्य संकेतक पेश किए, जिसमें गोल्ड (कंपनियों के लिए) और ग्रे (सरकार से संबंधित व्यक्तियों या एकाउंट्स के लिए) बैज शामिल हैं.
ट्विटर ने घोषणा की कि वे 1 अप्रैल से सभी ब्लू टिक को हटा देगा, लेकिन बाद में तकनीकी मुद्दों की खबरों के बीच उसने तारीख को बदलकर 20 अप्रैल कर दिया.
भारत में अधिकांश मुख्यमंत्रियों, क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों सहित कई उल्लेखनीय व्यक्तियों का वेरिफाइड बैज गायब हो गया है. इनमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी, क्रिकेटर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और अभिनेता शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसीं हस्तियां शामिल हैं.
हालांकि, मुख्यमंत्रियों के कई कार्यालयों (सीएमओ) के ट्विटर एकाउंट्स पर ग्रे चेकमार्क है, जो उन्हें ‘बहुपक्षीय संगठनों के रूप में सरकार’ के रूप में नामित करता है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार विभाग (DoT) और प्रेस सूचना ब्यूरो के आधिकारिक हैंडल, आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) जैसे राजनीतिक दलों के आधिकारिक हैंडल पर वेरिफाइड बैज नहीं है.
इस बीच, कुछ हस्तियों जैसे अमेरिकी लेखक स्टीफन किंग, यूएस बास्केटबॉल सुपरस्टार लेब्रोन जेम्स और कनाडाई अभिनेता विलियम शैटनर के वेरिफाइड बैज बरकरार हैं, क्यों कि ट्विटर के मालिक एलोन मस्क व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भुगतान कर रहे हैं.
वेरिफाई, एफिलिएशन बैज और दूसरे लेबल
इस मुद्दे पर दिए गए ट्विटर ब्लॉग के मुताबिक, वर्तमान में ब्लू टिक का अर्थ है कि यूजर के पास ट्विटर ब्लू का एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन है और ऐसे एकाउंट्स की पुष्टि करने के लिए समीक्षा नहीं की जाएगी कि वे “एक्टिव, उल्लेखनीय और प्रामाणिक मानदंड” को पूरा करते हैं जो पिछली प्रक्रिया में उपयोग किया गया था.
ट्विटर ब्लू की सर्विसेज के लिए आपको हर महीने 8 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा और सब्सक्राइबर्स को प्रतिष्ठित ब्लू बैज के अलावा ट्विट को एडिट करने, 1080p तक वीडियो अपलोड करने और रीडर मोड जैसी सुविधाएं मिलेंगी. भारत में वेब पर इसकी कीमत लगभग 650 रुपये प्रति माह और मोबाइल ऐप पर 900 रुपये प्रति माह है.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने अब ट्विटर ब्लू की सदस्यता ले ली है और उनके पास ब्लू वेरिफाइड बैज है.
एक बार ट्विटर द्वारा वेरिफाइड किए जाने के बाद आधिकारिक व्यावसायिक एकाउंट्स को गोल्ड बैज मिलेगा, जबकि सरकार से संबंधित व्यक्तियों के एकाउंट्स का ग्रे टिक मार्क होगा. उदाहरण के लिए, दूतावास, कार्यकारी कार्यालय एकाउंट, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून प्रवर्तन संबंधित एकाउंट, राज्य के प्रमुख और उप प्रमुख, राष्ट्रीय स्तर के कैबिनेट सदस्य आदि ग्रे बैज के लिए पात्र हैं.
ट्विटर अब एफिलिएशन बैज भी प्रदान करेगा जो इंगित करेगा कि संबंधिक एकाउंट उसके प्लेटफॉर्म पर किसी संगठन से जुड़ा हुआ है.
उदाहरण के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का खाता एफिलिएशन बैज और ब्लू टिक के साथ दिखाई दे रहा है – एक वेरिफाइड संगठन की एक छोटी इमेज – द ऑफिस ऑफ बराक और मिशेल ओबामा की प्रोफाइल तस्वीर दिख रही है जो उनके चेकमार्क के बगल में दिखाई दे रही है.
ऐसे एकाउंट्स पर एक वेरिफाइड संगठन की प्रोफाइल फोटो होगी और एकाउंट के प्रकार के आधार पर गोल्ड, ग्रे या नीले रंग के बैज होंगे.
हालांकि, यह नीति सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं लगती है.
उदाहरण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (@nsitharaman) के व्यक्तिगत हैंडल पर ग्रे बैज है और निर्मला सीतारमण के कार्यालय (@nsitharamanoffc) के एकाउंट पर कोई बैज नहीं है.
चेकमार्क के अलावा, ट्विटर राज्य-संबद्ध मीडिया लेबल (पोडियम आइकन के साथ), सरकारी लेबल (एक फ्लैग आइकन) और स्वचालित लेबल (खाता बॉट है या नहीं, यह पहचानने में मदद करता है) जैसे खातों पर भी लेबल लगाता है.
बिजनेस क्लास के लेबल भी हैं, जिनका चयन यूजर्स खुद कर सकते हैं जब वे अपने एकाउंट को बिजनेस एकाउंट में परिवर्ति करने का ऑप्शन चुनते हैं.
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ेंः विकास दर पर IMF का अनुमान मायने रखता है, लेकिन पहले विकासशील देशों में बढ़ते कर्ज पर ध्यान देना जरूरी है