पटना: बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. इनमें सबसे प्रमुख फैसला राज्य में UDAN योजना के तहत छह छोटे हवाईअड्डों के विकास को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर की मंज़ूरी देना रहा.
इन छह हवाईअड्डों का होगा विकास – मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा. कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इन हवाईअड्डों के निर्माण से न सिर्फ राज्य में हवाई यात्रा सुलभ होगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा. इस कार्य के लिए प्रत्येक हवाईअड्डे के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की प्रारंभिक स्वीकृति दी गई है.
पटना में बनेगा फाइव स्टार होटल: कैबिनेट ने पटना के आयकर गोलंबर के पास स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर PPP मोड में फाइव स्टार होटल के निर्माण के लिए “कुमार इन्फ्राट्रेड एंटरप्राइज़ेज प्राइवेट लिमिटेड” को “लेटर ऑफ अवार्ड” देने की भी मंज़ूरी दी. यह होटल 60 साल की लीज़ पर विकसित होगा, जिसे आगे 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है.
यह राजधानी पटना में प्रस्तावित तीन फाइव स्टार होटलों में से पहला होगा. बाकी दो होटल बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस में बनाए जाने हैं, जिनकी निविदा प्रक्रिया चल रही है. पर्यटन विभाग का यह प्रयास घरेलू और विदेशी पर्यटकों को उच्चस्तरीय सुविधाएं देने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
MSP पर दाल-तिलहन की खरीदी को मंज़ूरी: किसानों को लाभ पहुंचाने और दाल-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर इनकी खरीद की मंज़ूरी दी. रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए चना का MSP 5650 रुपये/क्विंटल, मसूर का 6700 रुपये/क्विंटल और सरसों का 5950 रुपये/क्विंटल तय किया गया है.
विद्यालय लिपिक और पुस्तकालयाध्यक्ष की नई नियमावली: कैबिनेट ने विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकीय और गैर-शिक्षकीय कर्मियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी. साथ ही राज्य में स्कूल पुस्तकालयाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) के लिए अलग संवर्ग बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया.
शिक्षा विभाग में विकास कार्यों की निगरानी के लिए तीन सलाहकारों की नियुक्ति, पांच नदियों (सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर, चानन) में रेत भंडारण का आकलन करने के लिए CMPDI से “रीप्लेनिशमेंट स्टडी” कराने, राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी और स्पोर्ट्स ट्रेनर नियमावली, बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन कर 5G एंटीना लगाने की मंजूरी, 1717 विशेष सहायक पुलिस कर्मियों का सेवा विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र के लिए सारण जिले की 70.5 एकड़ ज़मीन उद्योग विभाग को सौंपने, और मिथापुर मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की भूमि नगर विकास विभाग को हस्तांतरित करने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.