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Friday, 22 November, 2024
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बिहार के मुख्यमंत्री ने 7,160 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘बहुत खुशी की बात है कि आज 2615 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास किया गया है. हमारा शुरू से ही ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाने पर जोर है.’

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पंचायती राज विभाग की 7160 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया.

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें राज्य के विभिन्न प्रखंडों के लिए 2,615 पंचायत सरकार भवन और राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (सारण जिले के सोनपुर) शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग पर आयोजित समारोह में 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्र, 65 पंचायत सरकार भवन, ई-ग्राम कचहरी कोर्ट प्रबंधन प्रणाली और कई जिला परिषदों के पोर्टल का भी उद्घाटन किया.

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बहुत खुशी की बात है कि आज 2615 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास किया गया है. हमारा शुरू से ही ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाने पर जोर है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा विचार है कि पंचायती राज संस्थाओं में वैसी व्यवस्था हो जो राज्य सरकार की होती है, इसलिए हमने इन भवनों को पंचायत भवन न कहकर ‘पंचायत सरकार भवन’ कहा है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.’’

उन्होंने कहा कि शुरू में 330 ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाये गए. आज ‘पंचायत सरकार भवन’ के शिलान्यास के बाद राज्य के 8053 पंचायत भवनों में से 6858 भवन स्वीकृत कर दिये गए हैं.

उन्होंने कहा कि इनमें से 1548 पूर्ण हो गए हैं एवं शेष निर्माणाधीन हैं. आज के कार्यक्रम में 65 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन भी किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बचे हुए 1,195 पंचायत सरकार भवनों के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जून, 2025 तक सभी पंचायतों में ‘पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण कराएं.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का काम वर्ष 2021 से ही तेज़ी से चल रहा है. प्रत्येक वार्ड में औसतन 10-10 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जा रही है. इससे गांव में रातभर रोशनी मिलती रहेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सभी पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलता रहेगा. आपकी समस्याओं एवं सुझावों पर राज्य सरकार गौर करेगी.’’

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