नई दिल्ली: सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल (एएफटी) ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को उन महिलाओं के लिए “एक उपयुक्त नीति की पड़ताल” करने का निर्देश दिया, जो एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में सेना में सेवा दे चुकी हैं, लेकिन सशस्त्र बलों में सेवा के दौरान मारे गए अपने जीवनसाथी की मृत्यु के बाद फिर से प्रवेश चाहती हैं.
18 मई को सुनाए गए इस फैसले में केंद्र सरकार को “वीर नारियों” पर अपनी नवंबर 2017 की नीति की समीक्षा करने की ज़रूरत है, जो सशस्त्र बलों के उन कर्मियों की विधवाओं को नौकरी देती है जो सेवा में मारे जाते हैं. नीति में एसएससी योजना के तहत विधवाओं को भर्ती करने की परिकल्पना की गई है.
वर्तमान नीति में उन विधवाओं के वर्ग के बारे में विशेष रूप से कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिन्होंने पहले सशस्त्र बलों में सेवा की थी और घरेलू मुद्दों के कारण मजबूर होकर नौकरी छोड़ दी थी और अब अपने पति (सेना के अधिकारियों) की मुत्यु के नौकरी में वापस शामिल होना चाहती हैं.
न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा (न्यायिक सदस्य) और लेफ्टिनेंट-जनरल (सेवानिवृत्त) पी.एम. की एएफटी की प्रधान पीठ. हारिज (प्रशासनिक सदस्य) ने सरकार से तीन महीने के भीतर नीति की जांच करने और निर्णयों का विवरण देते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
एएफटी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो विशेष रूप से सशस्त्र बलों से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है. इसका 18 मई का फैसला पूर्व स्क्वाड्रन लीडर प्रियंका सक्सेना द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिन्होंने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में बहाली के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं किया गया.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
यह भी पढ़ेंः विदेशी एजेंसियों को जानकारी ‘लीक’ की, CBI ने डिफेंस पत्रकार पर दर्ज किया मामला
दोनों पक्षों से तर्क
दिसंबर 2021 में प्रियंका सक्सेना के पति—एक लड़ाकू पायलट की मिग-21 विमान उड़ाते समय मौत हो जाने के बाद 2022 की शुरुआत में उन्होंने एएफटी में अपना आवेदन जमा किया था. उनके घर में नौ और पांच साल की दो बेटियां हैं.
सक्सेना पहले ही एसएससी अधिकारी के रूप में भारतीय वायुसेना में 10 साल तक सेवा दे चुकी थीं, फिर भी बल में फिर से शामिल होने के उनके आवेदन पर कभी कार्रवाई नहीं की गई.
वे दिसंबर 2003 में बल में शामिल हुई थीं और दिसंबर 2013 में उन्होंने इसे छोड़ दिया. उन्होंने घरेलू मजबूरियों के कारण स्थायी कमीशन का विकल्प नहीं चुना. हालांकि, अपने पति के निधन के बाद, सक्सेना ने आईएएफ में नौकरी के लिए फिर से आवेदन किया.
उनका दावा था कि वे 2017 में जारी नीति में परिकल्पित वीर नारी योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति की हकदार थीं. हालांकि, सक्सेना चाहती थीं कि एएफटी नीति में निर्धारित आयु मानदंड में छूट दे, जो योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु को 35 वर्ष तक सीमित करता है.
सक्सेना, जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक थी जब उन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया था, ने तर्क दिया कि उनके जैसे उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों में उनकी पहले की सेवा के कारण आयु मानदंड में अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए.
सक्सेना के वकील सुधांशु पांडे ने अधिकरण का ध्यान असैनिक पदों पर रोजगार चाहने वाले पूर्व सैनिकों को मिलने वाली विभिन्न रियायतों की ओर आकर्षित किया, जिसमें ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट शामिल है.
उन्होंने महिला अधिकारियों के लिए समान रियायत के लिए तर्क दिया, जिन्होंने सशस्त्र बलों में सेवा की थी और अपने पति या पत्नी के आकस्मिक निधन के कारण पुन: प्रवेश की मांग कर रही थीं.
सक्सेना की याचिका का विरोध करते हुए, सरकार ने कहा कि चूंकि उन्होंने अपने अन्य बैचमेट्स के विपरीत स्थायी कमीशन या बलों में विस्तार का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए एक कर्मचारी के रूप में उनके अधिकार समाप्त हो गए और पुराने सेवा रिकॉर्ड के आधार पर बहाली की मांग करने का उनके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं था.
सरकार ने आगे कहा कि अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति या पद केवल मौजूदा नीति के ढांचे के भीतर ही बनाया जा सकता है. चार अन्य आईएएफ महिला अधिकारियों द्वारा किए गए इसी तरह के अनुरोध, जो विधवा हो चुकी थीं, को खारिज कर दिया गया था.
हालांकि, ट्रिब्यूनल को बताया गया कि सरकार ने भारतीय वायुसेना के प्लेसमेंट सेल के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार की तलाश के लिए सहायता प्रदान की थी. सरकार ने कहा, सक्सेना को प्रादेशिक सेना इकाई में प्रवेश पर विचार करने का विकल्प दिया गया था, जो उन्होंने नहीं लिया था.
वीर नारियों पर नीति के परिशीलन पर और दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि योजना के प्रावधान सामान्य रूप से उन विधवाओं पर लागू होते हैं जो प्री-कमीशन प्रशिक्षण में प्रवेश लेना चाहती हैं और यह कि यह महिला अधिकारियों के वर्ग के बारे में विशेष रूप से कुछ भी उल्लेख नहीं करता, जिन्होंने पहले सशस्त्र बलों में सेवा की थी.
एएफटी ने देखा कि जो महिलाएं सेवाओं में रही हैं वे अधिकारियों का एक प्रशिक्षित पूल हैं और सेवाओं में फिर से प्रवेश करने का अवसर दिए जाने पर भी योगदान दे सकती हैं.
ट्रिब्यूनल ने देखा, “हम इस तथ्य से परिचित हैं कि प्रत्येक अधिकारी की सेवा की आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता, निर्धारित योग्यता, उपयुक्तता, इच्छा और योग्यता के अनुसार विस्तार या स्थायी कमीशन दिया जाता है. इसलिए, एक विवादास्पद प्रश्न उठता है, क्या सेवाओं में महिला अधिकारियों की वापसी की सुविधा के लिए एक उपयुक्त नीति की ज़रूरत है, जो दुर्भाग्य से विधवा हैं, एक मजबूर स्थिति में रखी गई हैं और सेवाओं में फिर से प्रवेश चाहती हैं, जब वे पहले स्थान पर हैं अधिकरण/स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई हो सकती हैं.”
(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ेंः गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कैसे चीन की कुटिल नीति लगातार भारत के लिए चुनौती बनी हुई है