कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अपने संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं. दोनों के बीच वर्षों से संबंध ठीक नहीं हैं.
ममता उन सात मुख्यमंत्रियों में शामिल थीं, जिन्होंने बुधवार को सोनिया की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया और उन्होंने एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने का संकल्प लिया. सोनिया द्वारा बुलाई गई बैठक में दोनों नेताओं के बीच एक खुशमिजाजी देखी गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को मॉडरेट करने पर जोर दिया. सोनिया के दो अनुरोधों के बाद ममता ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख को यह करना चाहिए क्योंकि वह ‘वरिष्ठ नेता’ हैं.
दोनों नेताओं ने अंत में सहमति व्यक्त की कि पहला नाम ममता द्वारा घोषित किया जाएगा और फिर सोनिया संभालेंगी.
यह एक साल पहले की स्थिति के ठीक विपरीत था, जब ममता ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करने के बाद अपमान करने की बात कही थी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कांग्रेस से दूर रही यहां तक कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए सोनिया द्वारा जनवरी में बुलाई गई बैठक में भी भाग नहीं लिया.
पश्चिम बंगाल कांग्रेस और सीपीआई (एम) के नेता अब दावा करते हैं कि सोनिया की अध्यक्षता में बैठक में भाग लेने का ममता का निर्णय 2021 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भाजपा विरोधी ‘धर्मनिरपेक्ष’ स्थान को मजबूत करने का उनका प्रयास है.
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हालांकि, तृणमूल नेताओं ने कहा कि यह सभी विपक्षी राज्यों के लिए दीदी द्वारा उठाया गया एक ‘साझा एजेंडा’ है.
ममता-सोनिया का रिश्ता
राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि ममता का कांग्रेस के साथ जुड़ाव उनके मैदान को भाजपा से बचाने के लिए एक प्रयास है, जबकि यह भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री का हमेशा से सोनिया के साथ विशेष संबंध था.
कलकत्ता रिसर्च ग्रुप के निदेशक प्रो समीर दास ने कहा, ‘ममता का सोनिया और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के साथ संबंध बहुत विशिष्ट है और किसी को भी इन दोनों को भ्रमित नहीं करना चाहिए. ममता ने हमेशा सोनिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है. वास्तव में कई बार हमने सोनिया से मिलने और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए उसे दिल्ली भागते देखा है.’
ममता की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए 2 का हिस्सा थी, लेकिन 2012 में इसे छोड़ दिया, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर निर्णय और एलपीजी के लिए कैप को वापस लेने के सरकार के कदम का विरोध किया था. कांग्रेस के छह मंत्रियों ने तब प्रतिशोध में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल छोड़ दिया था.
इसके बावजूद, ममता ने सोनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं.
हालांकि, पिछले साल फरवरी में संबंधों में खटास आई, जब तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ममता पर चिट फंड घोटाले को लेकर हमला किया. नाराज बनर्जी ने कथित तौर पर सोनिया गांधी से कहा कि वह अपमान को कभी नहीं भूलेंगी.
रणनीति में बदलाव
लोकसभा में अब कांग्रेस के नेता चौधरी ने दिप्रिंट से बात करते हुए कहा कि ममता अब बदल गयी हैं, क्योंकि भाजपा पश्चिम बंगाल में उनके लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है.
चौधरी ने कहा, ‘ममता बनर्जी बंगाल में एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है और वह भाजपा है. भाजपा ने ममता के अधिकार और बंगाल की राजनीति में एकाधिकार को चुनौती दी है. इसलिए, जब एक बड़ी मछली आती है, तो सभी छोटी मछलियां एक साथ आकर बड़ी मछली का आकार ले लेती हैं ताकि बड़ी मछली डर जाए.’
उन्होंने कहा, ‘ममता बनर्जी ने भी सोचा था कि वह इस शो को अपने दम पर चलाएंगी, लेकिन अब उनको इरोजन नज़र आ रहा है. बंगाल की राजनीतिक स्थिति उसे अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है.
चौधरी ने कहा कि वह ‘धर्मनिरपेक्षता पर नजर गड़ाए हुए’ है जो कि कांग्रेस और वामपंथी दलों के पास बंगाल में है. मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह विधानसभा चुनाव से पहले हमारे समर्थन का अनुरोध करती है.
संयोग से, बनर्जी अक्सर पश्चिम बंगाल कांग्रेस और माकपा पर भाजपा के साथ मिलीभगत करने और उसके खिलाफ काम करने का आरोप लगाती हैं.
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समीर दास ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक परिदृश्य अब अलग है और राज्य में कांग्रेस एक कमजोर ताकत होने के बावजूद बनर्जी को सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ रहने की आवश्यकता है.
दास ने कहा, ‘कांग्रेस और ममता की तृणमूल की बंगाल इकाई 2012 में राज्य में गठबंधन के उल्लंघन के बाद कभी भी पैचअप नहीं सकी. कोई पीसीसी नेता या कार्यकर्ता ममता की पार्टी द्वारा हमलों को भूल नहीं पायेगा.’
इसके अलावा, वाम दलों और कांग्रेस के बीच गठबंधन ने चीजों को कभी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया. यहां आरएसएस-भाजपा की उपस्थिति और राजनीतिक रूप से ममता के लिए खतरा है. विपक्षी ताकतों का समेकन अपरिहार्य और आवश्यक है. बनर्जी ने महसूस किया है कि रणनीति बदल गई है.’
सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम ने कहा, हालांकि वाम नेता, ममता के कदम को ‘संतुलन’ के रूप में देखते हैं. वह खुद को संतुलित करने और फिर से स्थिति में आने की कोशिश कर रही हैं. सीएए और एनआरसी के विरोध के बाद बंगाल में अब वाम दल बहुत सक्रिय हैं. वह भी डर रही हैं.
तृणमूल का कहना है कि एक एजेंडा है
हालांकि, तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि मुख्यमंत्री केवल वास्तविक और मान्य मुद्दों को उठा रही हैं.
बुधवार की बैठक में मुख्यमंत्रियों ने नीट-जेईई की परीक्षाओं को टालने पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का संकल्प लिया और केंद्र से राज्यों को जीएसटी के बकाए पर लेने का फैसला किया. उन्होंने भाजपा से लड़ने की कसम खाई, जिसे उन्होंने संघवाद का उल्लंघन करार दिया था, खासकर क्योंकि राज्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) या पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना के मसौदे पर परामर्श नहीं किया गया था.
एक वरिष्ठ टीएमसी सांसद ने कहा, यह आम एजेंडा उठाने के बारे में है. यहां तक कि भाजपा शासित राज्यों में भी इसका अहसास होता है क्योंकि केंद्र ने राज्यों के जीएसटी के बकाए को वापस ले लिया है. ममता बनर्जी एकमात्र उग्र नेता हैं जो निडर होकर बोल सकती हैं. छात्रों से संबंधित प्रासंगिक मुद्दे हैं. उन्होंने वह भी उठाया है. वास्तव में, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु छात्रों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त अपील प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्यों से अपील करने का उनका कदम है. इससे हमें पहली बार मतदाताओं का समर्थन भी मिलेगा.
एक अन्य अनुभवी सांसद, सौगता रॉय के अनुसार यह ममता द्वारा एक कदम था. रॉय ने कहा, ‘भले ही यह पश्चिम बंगाल केंद्रित बैठक नहीं थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी एकमात्र नेता हैं, जो सार्वजनिक मुद्दों को उठाती हैं. राज्य-केंद्र संघर्ष कोई नई बात नहीं है, वह वही है जिसने बार-बार केंद्र के निरंकुश नियमों पर सवाल उठाया है. इससे हमें राज्य में भाजपा-विरोधी स्थान प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी.’
प्रोफेसर बिस्वनाथ चक्रवर्ती एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, बनर्जी ने सोनिया की अध्यक्षता में हुई कई बैठकों को छोड़ दिया और इन बैठकों में सीएए और एनआरसी शामिल हैं. इसलिए, एक बैठक बुलाने के लिए कांग्रेस के आलाकमान के पास आने वाले राजनेता के पास कुछ राजनीतिक फायदे होंगे.
बनर्जी ने जीएसटी के पैसे, जेईई और नीट परीक्षा, कोविद फंड, एजेंसियों और संघीय ढांचे के डर से सामान्य मुद्दों को उठाया है वह स्पष्ट रूप से अपनी छवि को विपक्ष के नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है और सोनिया गांधी के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाह रही हैं.
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