नई दिल्ली: बजट सत्र शुरू होने से पहले अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों से संसद को रू-ब-रू कराया और कहा कि मेरी सरकार बाबा साहब आंबेडकर की बातों पर चलती है और सामाजिक न्याय के आधार पर काम करती है.
उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार की आस्था, अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हों.’
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण में केंद्र सरकार की योजनाओं, कोरोना महामारी की स्थिति, निवेश और अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में संसद को जानकारी दी.
राष्ट्रपति ने कहा कि यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं. उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार, भारतीय रेलवे का भी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है. बीते सात वर्षों में 24 हजार किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ है.’
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‘लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था मजबूत हुई है’
कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोनावायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का ये तीसरा वर्ष है, इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है.
उन्होंने बताया कि आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज़ मिल चुकी है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों डोज़ ले चुके हैं. वहीं कोविंद ने कहा कि भारत में बन रही वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं.
रामनाथ कोविंद ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धा-पूर्वक स्मरण करता हूं.
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जन-औषधि केंद्र, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और पीएम अन्न योजना
मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार द्वारा 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है. इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा.
उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं. 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है.’
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने 8000 से अधिक जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर, इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है. वहीं आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.
कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है.
उन्होंने कहा, ‘जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात जेईएम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं. 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रान्सफर का लाभ मिला है.’
राष्ट्रपति ने बताया कि पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के तहत गत तीन वर्षों में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की लागत से एक करोड़ सत्रह लाख घर स्वीकृत किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि ‘हर घर जल’ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है.
कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है. सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है.
उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है. वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई. यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है.
कोविंद ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं. इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं.
उन्होंने कहा, ‘हमने अनेक चुनौतियों के बावजूद, हमारे कई नागरिकों और कई अफगान–हिन्दू-सिख-अल्पसंख्यकों को काबुल से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया.’
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महिला सशक्तिकरण पर जोर
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महिला सशक्तीकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने कहा कि बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है.
उन्होंने कहा, ‘ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है. 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है. यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है.’
‘सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है.’
कोविंद ने बताया कि मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से, विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है. स्नातक पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है. इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है.
राष्ट्रपति ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान हम सभी ने भारत की युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा है.
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तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से, भारत एक बार फिर, विश्व की, सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है. हमारा स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम, हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है.’
राष्ट्रपति कोविंद ने बताया कि आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है.
उन्होंने बताया कि देश में 11 नई मेट्रो लाइन्स पर सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है.
राष्ट्रपति ने कहा, ‘मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90 हजार किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर एक लाख चालीस हजार किलोमीटर से अधिक हो गई है. मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है. इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है.’
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सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में विकसित करने का लक्ष्य
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में ही विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो.
उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में, देश की आत्म-निर्भरता लगातार बढ़ रही है.
‘एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रहे हैं और आत्म-निर्भर भारत को गति प्रदान करते रहे हैं.’
उन्होंने कहा, ‘हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 एलसीए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं. सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को 7 डिफेंस पीएसयू का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.’
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