नई दिल्ली: अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उनके खिलाफ एक दशक पुराने अवमानना के मामले में अवमानना कानून पर नए सवाल उठाए हैं, उनमें से प्रमुख ‘क्या न्यायपालिका के किसी भी वर्ग में भ्रष्टाचार के बारे में जनमत की अभिव्यक्ति अदालत की अवमानना होगी?
भूषण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्न था कि यदि प्रश्न एक का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या न्यायपालिका के एक वर्ग में भ्रष्टाचार के बारे में इस तरह की राय व्यक्त करने वाला व्यक्ति यह साबित करने के लिए बाध्य है कि उसकी राय सही है या नहीं.
भूषण द्वारा 2009 में तहलका पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार से संबंधित आरोप, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के 16 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे भ्रष्ट थे.
यह एक अन्य अवमानना मामले से अलग है जिसमें भूषण ने 14 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एस ए बोबड़े और पूर्व सीजेआई पर दो ट्वीट्स के लिए शीर्ष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था.
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2009 के मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान, अदालत ने इस मामले में विचार करने के लिए कुछ प्रश्नों को तैयार किया था. एक सवाल यह था कि क्या कोई व्यक्ति न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ सार्वजनिक रूप से जा सकता है, जो पहले के शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर है कि इस तरह के आरोपों की आंतरिक समिति द्वारा जांच की आवश्यकता है.
जस्टिस अरुण मिश्रा, बी आर गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा था कि यह उन परिस्थितियों को भी निर्धारित करेगा जिनमें इस तरह के आरोपों को अवमानना माना जा सकता है और अगर सार्वजनिक बयान दिया जाता है तो किन परिस्थितियों में दिया गया है.
हालांकि, अदालत ने मंगलवार को 10 सितंबर को एक अन्य पीठ के समक्ष मामले की लिस्टिंग का निर्देश दिया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जस्टिस मिश्रा 2 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.
‘क्या इन-हाउस प्रक्रिया शिकायतों को रोकती है? ‘
भूषण ने 1995 के एक फैसले पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए इन-हाउस प्रक्रिया रखी गई थी. उन्होंने पूछा है कि क्या यह निर्णय ‘शिकायतकर्ताओं, प्रक्रिया में भाग लेने वालों और अन्य लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में इस मामले पर चर्चा करने से रोकता है?
संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को स्वंय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है. यह संवैधानिक प्रावधान था, जिसे अटॉर्नी जनरल की सहमति के बिना भूषण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को उनके ट्वीट के लिए सही ठहराने के लिए उद्धृत किया गया था.
भूषण के आवेदन में अब यह पूछा गया है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी ‘केवल कड़ाई और सीमित सीमा तक न्यायालय द्वारा अधिनियम के तहत अनुमेय है.’
सुनवाई के दौरान ऐसे सवाल प्रस्तुत करते हुए भूषण के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने तर्क दिया कि अदालत द्वारा और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को एक संविधान पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए. धवन ने यह भी मांग की कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को मामले में सुना जाना चाहिए, क्योंकि उठाए गए मुद्दे संवैधानिक महत्व के हैं.
हालांकि, जस्टिस मिश्रा ने कहा कि वह जल्द ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर 10 सितंबर को इस मामले को किसी अन्य पीठ द्वारा विचार किया जाता है तो यह उचित होगा.
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