नई दिल्ली: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार को तलाशने के लिए एक समिति बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है.
पिछले हफ्ते, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एक साथ चुनावों की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) को अधिसूचित किया था.
समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी. कश्यप, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं.
अधिसूचना में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी नाम शामिल था, लेकिन उन्होंने समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है.
कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में एचएलसी बैठकों में भाग लेंगे.
इससे पहले भी कई समितियों और आयोगों द्वारा एक साथ चुनाव पर विचार किया गया है.
1999 में प्रस्तुत ‘चुनावी कानूनों में सुधार’ शीर्षक वाली विधि आयोग की रिपोर्ट में चुनावी सुधारों के एक भाग के रूप में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी.
एक साथ चुनावों पर अधिक विस्तृत नज़र के साथ एक और ड्राफ्ट रिपोर्ट आयोग द्वारा जारी की गई, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान ने अगस्त 2018 में की. दिप्रिंट ने रिपोर्ट देखी है.
आजादी के बाद पहले दो दशकों के दौरान, वर्ष 1951-52, 1957, 1962 और 1967 के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए आम चुनाव एक साथ हुए थे.
हालांकि, 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के विघटन, 1970 में लोकसभा के विघटन और उसके बाद 1971 में आम चुनावों के कारण, एक साथ होने वाले चुनावों का चक्र बाधित हो गया था.
2018 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि “देश लगातार चुनावी मोड में है और वर्तमान में लगातार चल रहें चुनाव चक्र को देखते हुए एक साथ होने वाली चुनावों की आवश्यकता को उजागर करने का समय आ गया है.”
एक साथ चुनावों को “देश को लगातार चुनाव मोड में रहने से रोकने के समाधान” के रूप में देखा जा रहा है.
रिपोर्ट से जुड़े परिशिष्ट के अनुसार, उस समय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित 10 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव के विचार का विरोध किया था.
हालांकि, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK), समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल सहित 11 दलों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया था.
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एक साथ चुनाव का क्या मतलब है?
1999 की रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि “हर साल और लगातार चुनावों के इस चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए. हमें उस स्थिति में वापस जाना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं.”
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि “… विधान सभा के लिए अलग चुनाव कराना एक अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं. नियम यह होना चाहिए कि ‘लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए पांच साल में एक बार एक चुनाव’ हो.”
अगस्त 2018 की ड्राफ्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि ‘एक साथ चुनाव’ शब्द में संवैधानिक संस्थानों के सभी तीन स्तरों – लोक सभा (लोकसभा), राज्य विधानसभाओं (विधानसभा) और स्थानीय निकायों – के लिए एक समकालिक तरीके से होने वाले चुनाव शामिल हैं. इसका मतलब यह है कि मतदाता एक ही दिन सरकार के सभी स्तरों के सदस्यों को चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे.
हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि “तीसरे स्तर” के संस्थान संख्या में बहुत बड़े हैं और इन स्थानीय निकायों के चुनाव उनके संबंधित राज्य चुनाव आयोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं.
इस रिपोर्ट में स्वीकार किया कि स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ संरेखित करना ‘यदि असंभव नहीं तो बेहद चुनौतीपूर्ण होगा’. इसलिए रिपोर्ट के लिए केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों पर ही विचार सीमित रखा गया.
रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि एक साथ चुनाव का मतलब यह नहीं होगा कि पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान एक ही दिन में होगा.
इसमें बताया गया कि भारत जैसे विशाल देश में, आम चुनाव केवल चरणों में ही हो सकते हैं, और यदि एक साथ चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, तो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए मतदान करेंगे.
2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय निहितार्थ, तार्किक मुद्दों, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रभाव और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण, “एक साथ चुनाव बहाल करने की व्यवहार्यता जैसा कि भारत की आजादी के पहले दो दशकों की ओर इशारा करता है जैसा कि पहले दो दशकों के दौरान मौजूद था.”
एक साथ चुनाव कैसे होंगे?
2018 की रिपोर्ट में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि इन चुनावों के समन्वय के लिए संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सहित अन्य कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता होगी.
उदाहरण के लिए, इसमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172(1) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित हैं – राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा क्रमशः ‘जब तक जल्दी भंग न किया जाए’, पांच साल की अवधि का प्रावधान किया गया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए एक बार के उपाय के रूप में राज्य विधानसभाओं की शर्तों में कटौती या विस्तार की आवश्यकता हो सकती है.
अब, जबकि संविधान उन्हें भंग करने की अनुमति देकर कटौती का विकल्प प्रदान करता है, इन सदनों की शर्तों के विस्तार के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी.
अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है. इसमें कहा गया है कि संसद “प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से” एक विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है.
हालांकि, कुछ विशिष्ट प्रावधानों में संशोधन के लिए, कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव के लिए आवश्यक संशोधनों को कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं हो सकती है. हालांकि, इसमें कहा गया है कि “अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में प्रासंगिक संशोधन करते समय, प्रचुर सावधानी के रूप में, राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की मांग को वैकल्पिक माना जा सकता है.”
इसके अलावा, रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन का भी सुझाव दिया गया है कि चुनावों का समन्वय बाधित न हो. इसमें व्यवधान के तीन ऐसे आधारों की पहचान की गई, जिनमें अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकु संसद या विधानसभा और बजटीय हार शामिल हैं.
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‘पीएम का आह्वान, जनादेश है’
2018 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा “देश में एक साथ चुनाव कराने पर रचनात्मक चर्चा शुरू करने का आह्वान” करने के बाद आयोग ने यह कवायद शुरू की.
यह उस वर्ष नवंबर में भारत के विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा आयोजित 2017 राष्ट्रीय कानून दिवस समारोह में समापन भाषण के दौरान था.
आयोग ने इस आह्वान को ‘आदेश’ के रूप में लिया और इस विषय पर अपना अध्ययन शुरू किया.
इसके बाद आयोग ने अप्रैल 2018 में ‘एक साथ चुनाव – संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य’ पर एक मसौदा कार्य पत्र जारी किया, जिसमें इस विषय पर सभी हितधारकों की राय आमंत्रित की गई.
प्रतिक्रियाओं, हितधारकों के साथ किए गए परामर्श और शामिल मुद्दों के विस्तृत अध्ययन के आधार पर, आयोग ने इस विषय पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की.
2018 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बार-बार चुनावों से सरकार और अन्य हितधारकों को बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ता है.
रिपोर्ट में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता – जो राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनाव मशीनरी और सरकारी एजेंसियों पर लागू दिशानिर्देशों का एक सेट है.
इसमें कहा गया है कि, जब किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में चुनाव हो रहा होता है, तो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले नीतिगत निर्णय, जो मतदाताओं और उनके मतदान पैटर्न को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं, जिसे टाल दिया जाता है या रोक दिया जाता है.
इसमें आगे कहा गया कि “कभी-कभी, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रहे चुनावों से प्रभावित होती हैं, भले ही एमसीसी पूरे राज्य/देश में परिचालन में न हो. सरकार चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसी योजनाओं को स्थगित कर सकती है, जिससे उनके महत्वाकांक्षी कार्यों की गति धीमी होती है.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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