नई दिल्ली: दिल्ली में जैसे-जैसे कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पताल में तेजी से वेंटिलेटर बेड भर रहे हैं. दिल्ली सरकार के दिल्ली कोरोना ऐप के अनुसार, कुल वेंटिलेटर बेड का केवल 37 प्रतिशत ही 24 सितंबर तक खाली था और वेंटिलेटर बेड वाले कुल 98 अस्पतालों में, 49 अस्पताल पहले से ही वेंटिलेटर से बाहर हो गए हैं.
अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कोविड-19 के मरीजों के लिए 33 निजी अस्पतालों में 80 फीसदी आईसीयू बेड का ऑर्डर दिया था. हालांकि, इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें निजी अस्पतालों ने एक याचिका में दावा किया था कि इससे गैर-कोविड रोगियों का इलाज प्रभावित होगा. हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया यह कहते हुए कि निर्णय मनमाना और अनुचित है.
बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में आईसीयू बेड की कमी है, माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के स्टे को चुनौती दी है.
दिप्रिंट टिप्पणी के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक नूतन मुंडेजा के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मामला अभी भी विचाराधीन है.
हालांकि, निजी अस्पतालों ने दिप्रिंट को बताया कि 80 प्रतिशत आईसीयू बेड को संग्रहित करना मामलों में वृद्धि के बावजूद मुश्किल है और गैर-कोविड रोगियों के उपचार को प्रभावित करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों पर दबाव डालने के बजाय पहले आईसीयू क्षमता बढ़ानी चाहिए.
शुक्रवार तक, दिल्ली में 2,60,623 कोविद मामले दर्ज किए गए, जिनमें 5,123 मौतें और 2,24,375 रिकवरी शामिल हैं. शहर में 31,125 सक्रिय मामले हैं.
वेंटीलेटर बेड लगभग भर चुके हैं
दिल्ली कोरोना ऐप के अनुसार, दिल्ली में उपलब्ध 1,310 वेंटिलेटर बेड में से 825 या 62.9 प्रतिशत, पहले से ही 24 सितंबर तक भर चुके हैं. केवल 485 वेंटिलेटर या 37 प्रतिशत रिक्त या खाली हैं.
दिल्ली में कुल 98 अस्पताल हैं जिनमें वेंटिलेटर बेड हैं. इनमें से 82 निजी अस्पताल हैं, पांच दिल्ली सरकार द्वारा संचालित हैं और 11 केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं.
इन 98 में से, 70 अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड पहले से ही भरे हुए हैं या लगभग पूरी क्षमता से चल रहे हैं. 48 निजी अस्पतालों में कोई वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं हैं जिनमें इंद्रप्रस्थ अपोलो, सरोज सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, फोर्टिस वसंत कुंज, मैक्स शालीमार बाग, मैक्स पटपड़गंज और मैक्स सुपर स्पेशलिटी साकेत (पूर्व और पश्चिम ब्लॉक) शामिल हैं.
दिल्ली के पांच सरकारी अस्पतालों में से एक दीप चंद बंधु अस्पताल में भी वेंटिलेटर बेड भर चुका है. सरकार के सबसे बड़ी कोविड सुविधा केंद्र, लोक नायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में कुल 200 वेंटिलेटर में से केवल 58 खाली हैं.
जबकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित कोई भी अस्पताल पूरी क्षमता पर नहीं है, कई वेंटिलेटर बेड भर गए हैं. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में केवल आठ वेंटीलेटर बेड और राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों में तीन खाली हैं.
इसके अलावा, महाराजा अग्रसेन मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल और सिग्नस एमएलएस सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल सहित 22 निजी अस्पताल लगभग पूरी क्षमता से चल रहे हैं.
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‘गैर-कोविड रोगी कहां जाएंगे? ‘
निजी अस्पतालों ने कहा कि दिल्ली सरकार 13 सितंबर के आदेश पर हाईकोर्ट को चुनौती दे सकती है, लेकिन कोविड के रोगियों के लिए 80 प्रतिशत आईसीयू बेड को रिज़र्व करना अभी भी असंभव है.
सर गंगा राम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. एसपी ब्योत्रा ने कहा कि ‘हमारे पास पहले से ही लगभग 120 कोविड आईसीयू बेड हैं. यदि हम बेड को और आरक्षित करते हैं, तो गैर-कोविड रोगी कहां जाएंगे? पहले से ही एक बेड क्रंच है और हम पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अधिक वेंटिलेटर प्राप्त करना और अधिक आईसीयू बेड आरक्षित करना संभव नहीं होगा.
अस्पतालों ने यह भी कहा कि साल के इस समय गैर-कोविड रोगियों के लिए भी आईसीयू बेड मिलना मुश्किल है.
डॉ. एस चटर्जी, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ ने कहा, ‘यह संक्रामक रोगों का मौसम है. लोग डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोगों के साथ आते हैं. आपातकालीन रोगियों को या जो लोग दिल के दौरे आदि को झेलते हैं, उन्हें न भूलें, क्योंकि कोविड के कारण, हमारे पास पहले से ही आरक्षित बेड हैं और गैर-कोविड रोगियों को पहले से ही बिस्तर खोजने में मुश्किल हो रही है.’
इस महीने की शुरुआत में दिप्रिंट ने बताया था कि निजी अस्पताल वेंटिलेटर बेड से बाहर चल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त वेंटीलेटर क्षमता है. लेकिन अब सरकारी अस्पताल भी वेंटिलेटर बेड से बाहर चल रहे हैं.
डॉक्टरों ने कहा कि सरकारी अस्पताल भर रहे हैं क्योंकि निजी अस्पताल भरे हुए हैं.
एलएनजेपी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रितु सक्सेना ने कहा कि ‘निजी अस्पतालों में वेंटीलेटर बेड लगभग पूरी क्षमता के हैं, इसलिए मरीज अब सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं. हम इस महीने की शुरुआत से वेंटिलेटर बेड में वृद्धि देख रहे हैं, गैर-वेंटिलेटर बेड खाली हैं क्योंकि केवल अस्पताल में भर्ती होने के लिए गंभीर मामले आ रहे हैं और बाकी को घर से अलग करने की सलाह दी जा रही है.
हालांकि, निजी अस्पतालों ने दावा किया कि महामारी का अधिकतम बोझ सरकारी अस्पतालों को उठाना होगा, बजाय इसके कि निजी क्षेत्र पर दबाव डाला जाए. लोग निजी अस्पतालों में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. चटर्जी ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच समान वितरण होना चाहिए.
‘सरकारी अस्पतालों में बढ़ाए आईसीयू बेड’
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक गिरधर ज्ञानी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों को अवरुद्ध करने के लिए आदेश दिया है.
ज्ञानी ने कहा, ‘अपोलो या मैक्स जैसे निजी अस्पताल न केवल दिल्ली में बल्कि देश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक हैं. आप देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में ट्रांसप्लांट के मरीजों, हार्ट अटैक के मरीजों, स्ट्रोक के मरीजों और अन्य आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए अनुपलब्ध हैं.’
दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानी की याचिका पर सरकार के आदेश पर रोक लगा दी. ज्ञानी ने पूछा, केवल 1.7 प्रतिशत रोगियों को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है और इसके लिए दिल्ली पहले से ही अच्छी तरह से तैयार है. क्योंकि कोविड से मृत्यु बढ़ रही है, वे एकतरफा दृष्टिकोण अपना रहे हैं. लेकिन गैर-कोविड की मृत्यु के बारे में क्या?
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के प्रमुख ने कहा कि इन तृतीयक अस्पतालों को अवरुद्ध करने के बजाय, सरकार को कुछ माध्यमिक अस्पतालों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें पूरी तरह से सहवास सुविधाओं में परिवर्तित करना चाहिए.
आदर्श रूप से कुछ माध्यमिक अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों में परिवर्तित किया जाना चाहिए. एक महामारी में सरकार की जिम्मेदारी पहली है तो वे सरकारी अस्पतालों में बेड क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं?
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