नई दिल्ली: भारत सरकार को अभी तक बीजिंग से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अगले हफ्ते नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बारे में औपचारिक पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन मामले से परिचित एक सूत्र ने दिप्रिंट को पुष्टि की कि उनके आने की संभावना “कम” है .
जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है – जो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है. ऐसी अटकलें हैं कि शी इसके बजाय चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को बैठक में भेजेंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शुक्रवार को अफवाहों पर जोर दिया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह शी के बैठक में भाग लेने की उम्मीद कर रहे हैं. बिडेन ने कहा, “इसका जवाब यह है कि मुझे उम्मीद है कि वह जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.” अब तक, केवल एक विश्व नेता ने घोषणा की है कि वे उपस्थित नहीं होंगे जो हैं- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनका प्रतिनिधित्व उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे.
परंपरागत रूप से, चीनी राष्ट्रपति एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी), जी 20 और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, जबकि प्रधान मंत्री – जो चीन की राजनीतिक प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा रैंक रखते हैं – पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो इस वर्ष इंडोनेशिया में 6-7 सितंबर को होगा.
यदि शी जी20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं, तो यह पहली बार होगा – उन्होंने 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद से अन्य सभी में भाग लिया है.
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जी20 शिखर सम्मेलन, सीमा तनाव के बारे में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर शी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक संक्षिप्त बातचीत के दो सप्ताह बाद हो रहा है.
चीनी विदेश मंत्रालय ने बाद में दावा किया था कि बातचीत भारत के अनुरोध पर की गई थी, जबकि विदेश मंत्रालय (एमईए) के सूत्रों ने कहा कि “चीनी पक्ष से द्विपक्षीय बैठक के लिए एक अनुरोध लंबित था”.
‘शी की अनुपस्थिति से खराब संकेत जा सकता है’
कूटनीति विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि जी20 शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग के भाग लेने की संभावना “कम” है, उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति भारत-चीन संबंधों के भविष्य के बारे में एक बुरा संकेत भेज सकती है. उनका कहना है कि भारत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में शी की विफलता से उन्हें भी दुख होगा.
पूर्व राजदूत विजय नांबियार ने दिप्रिंट को बताया, ”मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यह साबित कर दिया है कि वह किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं. भारत को एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर यथास्थिति के मुद्दे पर दृढ़ रहने की जरूरत है.”
“अगर शी जी20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं, तो इससे उन्हें भी नुकसान होगा. ऐसा नहीं है कि यह कोई एहसान है जो वह भारतीय प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं.”
G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर तक नई दिल्ली में होगा.
चीन में पूर्व राजदूत अशोक के. कांथा के अनुसार, शी की अनुपस्थिति उन दावों की पुष्टि करेगी कि भारत-चीन संबंध “नीचे की ओर” जा रहे हैं.
उन्होंने कहा, “अगर शी जिनपिंग जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होते हैं, तो यह एक संकेत देगा कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों में कहां खड़ा है. यह इस आकलन की पुष्टि करेगा कि संबंध नीचे की ओर जा रहे हैं और द्विपक्षीय क्षेत्र में लंबित मुद्दों को हल करने की संभावना उज्ज्वल नहीं है.” इससे यह भी पता चलेगा कि बीजिंग जी20 को ‘निचले स्तर का महत्व’ दे रहा है. और भारत अपनी शिखर बैठक की मेजबानी कर रहा है.
हालाँकि, कांथा ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि जी20 शिखर सम्मेलन में शी के शामिल न होने का इस बात से कुछ लेना-देना होगा कि जोहान्सबर्ग में मोदी के साथ उनकी बातचीत कैसे हुई.
उन्होंने कहा, “पिछले कुछ समय से मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं. सीमा गतिरोध और रिश्ते में अन्य संरचनात्मक मतभेद अनसुलझे हैं.”
कांथा ने कहा, “दोनों देश जोहान्सबर्ग बैठक पर अलग-अलग और पारस्परिक रूप से असंगत विवरण लेकर आए, जो संबंधों की स्थिति का प्रतीक था. तब से, चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश सहित एक विवादास्पद मानचित्र जारी किया है, जिस पर नई दिल्ली से कड़ी प्रतिक्रिया हुई है.”
28 अगस्त को, चीन ने अपने “मानक मानचित्र” का 2023 संस्करण जारी किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के अलावा, दक्षिण चीन सागर पर देश के दावे को शामिल किया गया, जैसा कि विवादास्पद नौ-डैश लाइन द्वारा दर्शाया गया है.
भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम अब तक नक्शे के विरोध में बयान जारी कर चुके हैं.
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