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Saturday, 24 February, 2024
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अफगान दूतावास विवाद: कांसुलेट का कहना है— भारत में कोई अफगान राजनयिक नहीं, तालिबान के साथ जुड़े रहेंगे

यह दूतावास के 'स्थायी बंद' की घोषणा के तुरंत बाद और वाणिज्य दूत जकिया वारदाक तथा सैयद मोहम्मद इब्राहिमखिल के दूतावास का 'नेतृत्व ग्रहण' करने एक दिन बाद आया है.

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नई दिल्ली: नई दिल्ली में अफगान दूतावास पर नियंत्रण को लेकर विवाद शनिवार को भी जारी रहा, जब वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर घोषणा की कि “23 नवंबर तक भारत में पूर्व गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अफगान राजनयिक नहीं है”.

ऐसा एक दिन बाद हुआ जब मुंबई में महावाणिज्यदूत जकिया वारदाक और हैदराबाद में कार्यवाहक महावाणिज्य दूत सैयद मोहम्मद इब्राहिमखिल ने नई दिल्ली दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अपने “संयुक्त नेतृत्व” की घोषणा की.

दूतावास ने वारदाक और इब्राहिमखिल पर स्पष्ट कटाक्ष करते हुए एक्स पर अपनी नए पोस्ट में कहा, “तालिबान से संबंध रखने वाले लोग खुद को तालिबान और दिल्ली के हितों के साथ जोड़ रहे हैं.”

पोस्ट में आगे कहा गया, “देश से कोई संबंध नहीं होने और अफगान पीड़ा के प्रति उपेक्षा रखने वाले जकिया और इब्राहिमखाइल तालिबान की बैठकों में शामिल होते दिखते हैं, और अपने हाथों पर भारतीय खून से रंगे एक समूह से संकेत लेते हैं.”

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पूर्व राजनयिकों को कमजोर करने का महावाणिज्यदूत पर आरोप लगाते हुए, अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुन्दजई ने एक्स शनिवार को पोस्ट किया: “जैसा कि पहले से पता था, दोषारोपण का खेल जारी है. कथित संकट के लिए सच्चाई को कमजोर करने और पूर्व राजनयिकों को कमजोर करने का प्रयास उन लोगों द्वारा जारी है जो तालिबान के साथ और उसके लिए काम करते हैं.”

शुक्रवार को दूतावास को बंद करने की घोषणा करते हुए, मिशन ने एक बयान में बताया था कि उसकी छवि को खराब करने के लिए “प्रयास किए गए” और तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिकों की उपस्थिति को “उचित” ठहराने के राजनयिक प्रयासों में “बाधा” डाली गई.

दूतावास ने विदेश मंत्रालय (MEA) से राजनयिक मिशन की संपत्तियों, वाहनों और मिशन के बैंक खातों में 5,00,000 डॉलर की हिरासत की जिम्मेदारी लेने का भी अनुरोध किया.

दूतावास को लेकर विवाद मई में शुरू हुआ जब तालिबान ने व्यापार सलाहकार कादिर शाह को अपना राजदूत नियुक्त किया. जबकि शाह ने मामुन्दजई की अनुपस्थिति में दूतावास पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे, बाद में उन्हें दूतावास परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, जैसा कि दिप्रिंट ने पहले रिपोर्ट किया था.


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लंबी खींची गई लाइन

1 अक्टूबर को मामुन्दजई – जो इस समय लंदन में हैं – ने अन्य कारणों के अलावा मेजबान सरकार से समर्थन की कमी का हवाला देते हुए दूतावास को बंद करने की घोषणा की.

दिप्रिंट ने मिशन के संभावित बंद होने की रिपोर्ट सबसे पहले दी थी, इससे कुछ दिन पहले मामुन्दजई ने सितंबर में अपने स्थानीय कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बाद 1 अक्टूबर को अफगान दूतावास के संचालन को बंद करने की घोषणा की थी. अफगान महावाणिज्यदूत ने बाद में दूतावास बंद करने पर राजदूत के बयान को ‘अस्वीकार’ कर दिया और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की.

भारत में दूतावास द्वारा “तालिबान और भारत सरकार दोनों के नियंत्रण छोड़ने के लगातार दबाव” के कारण इसे स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद, भारत में दो अफगान महावाणिज्य दूत ने मिशन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया. उन्होंने सभी से पूर्व अफगान राजनयिकों के “अव्यवसायिक” संचार को “अनदेखा” करने का आग्रह किया.

दोनों महावाणिज्यदूतों के बयान में कहा गया है, “भारत में स्थित अफगान नागरिकों को आश्वस्त करें कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, नई दिल्ली का दूतावास हमेशा की तरह काम करता रहेगा और कांसुलर सेवाओं के प्रावधान में कोई व्यवधान नहीं होगा.”

बयान में कहा गया है, “इस तरह के अनियमित, धोखाधड़ी वाले, आधारहीन और तथ्यात्मक रूप से गलत संचार दूतावास के सभी कामकाज के साथ-साथ अफगान नागरिकों के बीच घबराहट, अविश्वास और नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं.”

(संपादन : ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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