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Friday, 19 April, 2024
होमडिफेंसइस महीने LAC पर चीन से होने वाली बातचीत से पहले लेह बेस्ड 14 कोर को मिल सकते हैं नए कमांडर

इस महीने LAC पर चीन से होने वाली बातचीत से पहले लेह बेस्ड 14 कोर को मिल सकते हैं नए कमांडर

कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता देपसांग और डेमचोक के संबंध में कोई प्रगति करने में विफल रही है, जहां तनाव चल रहे गतिरोध से पहले का है.

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नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली ने सोमवार को लेह स्थित 14 कोर के नए कमांडर के रूप में पदभार संभाला.

सेना ने एक बयान में कहा कि कमान संभालने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बाली ने लेह में युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का अगला दौर – 18वीं बैठक – इस महीने होने की संभावना है और दोनों पक्ष वार्ता को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं.

लेफ्टिनेंट जनरल बाली, जिन्होंने अफगानिस्तान में रक्षा अटैची के रूप में काम किया है और दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों की देखभाल करने वाली विक्टर फोर्स का नेतृत्व भी किया है, ऐसे समय में पदभार संभाला है जब एलएसी पर गतिरोध बना हुआ है.

जबकि भारत और चीन दोनों पूर्वी लद्दाख – पैंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी किनारे – में स्टैंड-ऑफ पोजिशन से हटने में कामयाब रहे हैं – वे देपसांग और डेमचोक के संबंध में कोई प्रगति करने में विफल रहे हैं, जहां तनाव चल रहे गतिरोध से पहले का है.

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हालांकि सैनिकों ने एलएसी के साथ कई स्थानों पर वापसी की है, लेकिन वे अपने बख्तरबंद और तोपखाने उपकरणों के साथ आगे के क्षेत्रों में तैनात हैं.

भारत डी-एस्केलेशन का आह्वान कर रहा है, जो अप्रैल 2020 से पहले के क्षेत्रों में सभी अतिरिक्त सैनिकों और उपकरणों की वापसी के लिए आवश्यक होगा.

विशेष रूप से, सोमवार को जारी विदेश मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा वार्ता में कुछ प्रगति के बावजूद चीन के साथ भारत के संबंध “जटिल” बने हुए हैं.

MEA ने चीन पर आरोप लगाया कि वह 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है.

पांच महीने के अंतराल के बाद दिसंबर 2022 में आयोजित आखिरी कोर कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान, डी-एस्केलेशन और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देपसांग मैदानों के मुद्दे पर कोई सफलता हासिल करने में वार्ता विफल रही.

उस समय, रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया था कि मई 2020 से पहले की यथास्थिति पर वापस जाना एक प्रमुख मांग थी, चीनियों के ऐसा करने की संभावना नहीं है क्योंकि उन्होंने नई स्थापना के लिए अपने पक्ष में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटें, सड़कें, पुल, हेलीपोर्ट और कठोर शेल्टर और बैरक.

सूत्रों ने कहा था कि इसी तरह, भारत के लिए भी पीछे हटना मुश्किल होगा क्योंकि जब चीन की बात आती है तो भरोसे की भारी कमी होती है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान तैनाती भी चीनियों को अपने सैनिकों को वास्तविक युद्ध परिदृश्य में लाने का अवसर दे रही है.

(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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