नई दिल्ली: अमेरिकी खुफिया के वैश्विक खतरे के 2023 का आकलन कहता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत और चीन दोनों की विस्तारित सैन्य मुद्रा दो परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव के जोखिम को बढ़ाती है जिसमें अमेरिका के लिए सीधा खतरा हो सकता है और इसके हस्तक्षेप की मांग की जा सकती है.
इस सप्ताह राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय द्वारा जारी यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट का वार्षिक थ्रेट एनालिसिस बताता है कि भारत और चीन द्विपक्षीय सीमा वार्ता और हल किए गए सीमा बिंदुओं में लगे हुए हैं, उनके संबंध 2020 में दशकों में सबसे गंभीर देशों के घातक संघर्ष के मद्देनजर तनावपूर्ण रहेंगे.
रिपोर्ट के एक हिस्से में गलवान झड़प का जिक्र किया गया, जिसमें 2020 में पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों में गंभीर नुकसान हुआ था.
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले गतिरोध में देखा गया है एलएसी पर लगातार टकराव बढ़ रहा है.
इसने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को भी दिखाया गया है, कि दो परमाणु-सशस्त्र देशों के बीच बढ़ता जोखिम दोनों देशों के बीच संकट विशेष रूप से चिंता का विषय है.
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नई दिल्ली और इस्लामाबाद संभवत: 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर दोनों पक्षों के फिर से संघर्ष विराम के बाद अपने संबंधों में मौजूदा शांति को मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है, “हालांकि, पाकिस्तान का भारत विरोधी आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के कथित या वास्तविक पाकिस्तानी उकसावों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की संभावना पहले से कहीं अधिक है.”
रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़े हुए तनाव की प्रत्येक पक्ष की धारणा कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत में “आतंकवादी हमले” के संभावित फ्लैशप्वाइंट होने के साथ संघर्ष का जोखिम उठाती है.
अमेरिका और चीन के बीच तनाव को उजागर करते हुए विश्लेषण में कहा गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) चीन को पूर्वी एशिया में प्रमुख शक्ति और विश्व मंच पर एक प्रमुख शक्ति बनाने के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के प्रयासों को जारी रखेगी.
रिपोर्ट में कहा गया है, “चूंकि शी चीन के नेता के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू कर रहे हैं, इसलिए सीसीपी ताइवान पर एकीकरण के लिए दबाव बनाने, अमेरिकी प्रभाव को कम करने, वाशिंगटन और उसके सहयोगियों के बीच दरार पैदा करने और कुछ ऐसे मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी जो इसकी सत्तावादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं.”
साथ ही, चीन के नेता संभवतः वाशिंगटन के साथ तनाव कम करने के अवसरों की तलाश करेंगे जब उन्हें लगेगा कि यह उनके हितों के अनुकूल है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग – वैश्विक प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए, तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति को अपने आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक प्रभाव के साथ जोड़ रहा है ताकि सीसीपी शासन को मजबूत किया जा सके और इसे अपने संप्रभु क्षेत्र और क्षेत्रीय प्रमुखता के रूप में देखा जा सके.
इसमें ये भी कहा गया है, “चीन अपने लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास में प्रमुख वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपने प्रमुख पदों का लाभ उठाने में सक्षम है खुद को महत्वपूर्ण लागत के बिना नहीं.”
हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है, चीन कुछ मामलों में बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां जिनमें बढ़ती आबादी, कॉर्पोरेट ऋण का उच्च स्तर, आर्थिक असमानता और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के भारी-भरकम रणनीति के बढ़ते प्रतिरोध शामिल हैं. ताइवान और अन्य देशों में, जो संभवतः सीसीपी नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को बाधित करेगा.
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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