नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को उर्दू प्रेस ने व्यापक रूप से कवर किया, जिसमें संपादकीय में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई, जिन पर कम से कम सात महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है.
जिन अन्य घटनाक्रमों को प्रमुखता से कवर किया गया उनमें तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मणिपुर में हिंसा और 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव शामिल हैं.
दिप्रिंट आपके लिए इस हफ्ते उर्दू के तीनों प्रमुख अखबारों- रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इंकलाब और सियासत में सुर्खियां बटोरने वाले सभी का एक राउंडअप लेकर आया है.
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पहलवानों का विरोध और मणिपुर हिंसा
डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा के कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध और उनके और दिल्ली पुलिस कर्मियों के बीच देर रात हुई हाथापाई ने बुधवार को उर्दू प्रेस को गुलजार कर दिया.
कुश्ती में भारत के कुछ शीर्ष नामों के नेतृत्व में, जैसे कि विनेश फोगट, साक्षी मलिक, और बजरंग पुनिया, प्रदर्शनकारी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग है कि आरोपों की जांच करने वाली एक निरीक्षण समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाए.
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30 अप्रैल को, सियासत ने अपने संपादकीय में दावा किया कि बृजभूषण एक शक्तिशाली ‘बाहुबली’ राजनेता हैं, जिनकी ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ है, जिन्होंने कई मौकों पर अपना पराक्रम दिखाया है. संपादकीय में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में उनका पद पर बने रहना निष्पक्ष जांच के रास्ते में आ सकता है.
3 मई को एक संपादकीय में इंकलाब ने कहा कि महिला एथलीट शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, लेकिन यह शर्म की बात है कि इन आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. संपादकीय ने पूछा कि क्या देश के शासकों को यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं के सामने न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर और अप्रभावी क्यों हो गई है और महिलाओं की पुकार क्यों अनसुनी कर दी जाती है.
जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई के एक दिन बाद यह टुकड़ा ले जाया गया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रदर्शन स्थल पर खाली जगहों पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिसकर्मियों ने उन पर हमला किया.
तीनों अखबारों ने भी मणिपुर में हुई झड़पों को प्रमुखता से कवर किया.
मणिपुर के अखिल भारतीय जनजातीय छात्र संघ द्वारा बुलाए गए ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद मणिपुर की कुकी जनजातियों और बहुसंख्यक मैथेई समुदाय के बीच झड़पें हुईं. यह मार्च राज्य के मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर किया गया था.
दो दिनों तक संघर्ष चलता रहा, जिससे राज्य को बड़ी सभा को प्रतिबंधित करने और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके अलावा, “गंभीर मामलों” में गोली मारने और देखने के आदेश को मंजूरी दी गई है.
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सुप्रीम कोर्ट और तलाक
तीनों उर्दू अख़बारों ने अभद्र भाषा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल के निर्देश को प्रमुखता से कवर किया. कोर्ट ने अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करें, चाहे शिकायत हो या न हो.
29 अप्रैल को, एक संपादकीय में सहारा ने कहा कि 2014 के बाद से नफरत फैलाने वाले भाषण नियमित हो गए हैं और ऐसा लगता है कि कुछ नेता और यहां तक कि मंत्री भी सार्वजनिक रूप से इसमें लिप्त हैं. संपादकीय में कहा गया है कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के “नरसंहार” के बारे में खुले तौर पर बात की जा रही है और इस सब के माध्यम से राज्य मूक दर्शक बना हुआ है.
उस दिन सियासत का संपादकीय भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में था. अदालत ने कहा, यह स्पष्ट कर दिया था कि यह एक गंभीर मुद्दा है जो देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह के भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे.
उर्दू अखबारों ने तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को भी कवर किया. 2 मई को, अख़बारों ने शीर्ष अदालत के फैसले की सूचना दी कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत विवाह के “अपरिवर्तनीय टूटने” के आधार पर तलाक दे सकता है.
अदालत ने कहा था कि इस शक्ति का इस्तेमाल आपसी सहमति से या किसी पक्ष द्वारा इसका विरोध करने पर तलाक के मामलों में किया जा सकता है.
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट तलाक-ए-हसन की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करने पर सहमत हो गया. तलाक-ए-हसन द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है.
2 मई को एक संपादकीय में, सहारा ने कहा कि भारतीय अदालतों पर पहले से ही अत्यधिक बोझ है, जिससे न्यायिक देरी हो रही है. ऐसे मामले में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि छह महीने के अनिवार्य इंतजार के बिना तलाक देना संभव होगा, तो फैसले पर बहस करने के बजाय, यह पूछना अधिक उचित होगा कि अदालत को ऐसा क्यों जारी करना पड़ा?
उर्दू प्रेस द्वारा कवर किए गए अन्य महत्वपूर्ण मामले बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ चल रही सुनवाई थी. बानो, जो उस समय अत्यधिक गर्भवती थी, के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसके परिवार के चौदह सदस्यों – जिसमें उसकी तीन साल की बेटी सालेहा भी शामिल है – को गुजरात के रणधीकपुर गाँव में एक भीड़ ने मार डाला, जब वे मार्च 2002 में गोधरा दंगों के दौरान भाग रहे थे.
कर्नाटक चुनाव
भाजपा उम्मीदवार वी. सोमन्ना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर भारत के चुनाव आयोग की कार्रवाई से लेकर भाजपा के कर्नाटक घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के वादे तक, समाचार पत्रों ने चल रहे चुनाव प्रचार को व्यापक कवरेज दिया, जो अभी अपने चरम पर पहुंच रहा है.
कांग्रेस के घोषणापत्र को भी व्यापक कवरेज दिया गया, जिसमें सत्ता में आने पर बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया गया था.
सियासत ने 3 मई को अपने संपादकीय में कहा था कि चुनावी सर्वे से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है. संपादकीय में कहा गया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने और हेरफेर करने का प्रयास किया जा रहा है, मीडिया, जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है, को चुनाव में एक पार्टी बनाया जा रहा है.
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