नई दिल्ली: जैसा कि विपक्ष ने गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया: दि मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की, उर्दू अख़बारों ने इस कदम और द कश्मीर फाइल्स के लिए सरकार के समर्थन के बीच तुलना की है- साल की 2022 की फिल्म जो लक्षित हत्याओं के बारे में है.
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के सरकार के फ़ैसले और उस पर होने वाली प्रतिक्रियाओं की ख़बरें उर्दू प्रेस के फ्रंट और एडिटोरियल पेजों पर छा गईं. कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भी प्रमुख कवरेज मिली है, जैसा कि गणतंत्र दिवस समारोह को मिली है.
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बीबीसी डॉक्यूमेंट्री
विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले सभी ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के मोदी सरकार के फैसले ने तीनों उर्दू अखबारों – रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, सियासत और इंकलाब के पहले पन्ने पर अपनी जगह बनाई.
22 जनवरी को, सहारा ने बताया कि सरकार ने ट्विटर से उन सभी हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा किए थे. अखबार ने सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगाने वाले तृणमूल सांसद डेरेक ओ’ब्रायन के बयान को भी रिपोर्ट किया.
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इस खबर ने इंकलाब का पहले पन्ने पर जगह बटोरी. अपनी रिपोर्ट में, पेपर ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने गुजरात में 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगों के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया और ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए सरकार के कदम की कांग्रेस गंभीर रूप से आलोचना कर रही थी.
23 जनवरी को, सियासत ने पहले पेज पर बताया कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिबंध हटाने की मांग करने वाले लोगों की आलोचना की थी.
गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी को दी गई ‘क्लीन चिट’ को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले का जिक्र करते हुए अखबार ने रिजिजू के हवाले से कहा कि ऐसे लोग सोचते हैं कि बीबीसी भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है.
25 जनवरी को, सहारा ने पहले पन्ने पर बताया कि फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हंगामा हुआ था.
उसी दिन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के विरोध में सभी रोक लगा दी है. जब दि कश्मीर फाइल्स ने इसी तरह की घटनाओं को दिखाया गया था, तो भारत सरकार ने न केवल उस फिल्म को टैक्स फ्री किया, बल्कि पूरी सरकारी मशीनरी ने भी इसे सफल बनाने के लिए काम किया था.
संपादकीय में कहा गया है कि भारतीयों को एक ऐसी फिल्म देखने से रोका जा रहा है जिसकी ‘वास्तविकता दुनिया भर की जांच एजेंसियों की फाइलों में है’, यह कहते हुए कि मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं करने का आरोप लगाया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ‘राजधर्म’ की सलाह देने के लिए प्रेरित किया.
उसी दिन, सियासत ने अपने फ्रंट पेज पर डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की जानकारी दी. विवाद के बारे में पूछे जाने पर गांधी ने कहा कि सच की सामने आने की आदत होती है.
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भारत जोड़ो यात्रा
जब भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के करीब है, तब भी उर्दू अखबारों में इसका कवरेज बेरोकटोक जारी रहा.
21 जनवरी को सियासत ने कहा कि यात्रा कठुआ में थी, जहां शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत शामिल हुए थे.
उसी दिन अपने पहले पन्ने पर, सहारा ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के राहुल गांधी की तुलना हिंदू धार्मिक नेता शंकराचार्य से करने वाले बयान की रिपोर्ट की. अखबार ने ताकत दिखाने के दौरान राहुल समेत कांग्रेस के कई नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए अब्दुल्ला की तस्वीर भी छापी.
अगले दिन, अख़बार ने बताया कि कांग्रेस ने एक और अभियान – ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ की घोषणा की है – जो यात्रा समाप्त होने के ठीक बाद शुरू होगा.
उसी दिन, इंकलाब ने बताया कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ एक ‘चार्जशीट’ जारी की थी. ‘चार्जशीट’ – शासन में ‘समस्याएं’ क्या कहती हैं इसकी एक सूची है- एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की गई जहां पार्टी ने अपने नए अभियान का भी अनावरण किया.
22 जनवरी को ‘मीडिया और बीजेवाई’ शीर्षक के एक संपादकीय में इंकलाब ने कहा कि बड़े पैमाने पर उदासीन मीडिया के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा बहुत उत्साह पैदा कर रही है और बड़े मीडिया घरानों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए.
संपादकीय में कहा गया है कि जनता के मुद्दों में उनकी दिलचस्पी की कमी तेजी से उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही है.
23 जनवरी को, इंकलाब ने अपने पहले पन्ने पर रिपोर्ट दी कि यात्रा भारी सुरक्षा तैनाती के बीच जम्मू-कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है.
दूसरी ओर, सियासत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर दी कि यात्रा के दौरान सांबा में पार्टी आयोजित की गई थी. उस सम्मेलन में, कांग्रेस ने कहा कि देश में ‘अघोषित आपातकाल’ की स्थिति है.
अगले दिन, सियासत और सहारा दोनों ने राहुल गांधी को यह कहते हुए रिपोर्ट किया कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना सबसे बड़ा मुद्दा था और इसकी विशेष स्थिति के अभाव में, ‘बाहरी’ केंद्र शासित प्रदेश में व्यवसाय चला रहे थे.
एक संबंधित रिपोर्ट में, सहारा ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के हवाले से कहा कि सरकार ने अभी तक 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिया है.
बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया गया था.
25 जनवरी को एक संपादकीय में इंकलाब ने लिखा कि राहुल गांधी कई वर्षों में पहले राजनीतिक नेता हैं जो लगातार छोटे और मध्यम उद्यमों के मुद्दों को उठाते रहे हैं. ऐसा क्यों है, इसका विश्लेषण करते हुए, संपादकीय में कहा गया है कि ये व्यवसाय बिखरे हुए हैं और राजनीतिक दलों को लगता है कि जब वे सरकारी नीतियों से लाभान्वित हो सकते हैं, तो ये उद्यम उनके लिए किसी वास्तविक उपयोग के नहीं होंगे.
यही कारण है कि देश में बेरोजगारी चरम पर होने के बावजूद इन व्यवसायियों का मुद्दा उपेक्षित रहता है.
27 जनवरी को, सियासत ने बताया कि कांग्रेस ने अपना ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान शुरू किया था. अखबार ने बताया कि यह अभियान राहुल गांधी के संदेश के साथ घर-घर जाएगा.
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गणतंत्र दिवस
अखबारों ने भी गणतंत्र दिवस समारोह को अपने पहले पन्ने पर छापा. 26 जनवरी को एक संपादकीय में इंकलाब ने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो न तो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और न ही अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक हैं. जब तक आबादी के हर वर्ग को इनके बारे में जागरूक नहीं किया जाता है, तब तक भारत को एक व्यवहार्य, प्रभावी और स्वागत करने वाले लोकतंत्र में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है.
एक संपादकीय ‘जम्हूरियत और अवामी फ़ैसले से खिलवाड़’ में, सियासत ने लिखा कि जिस तरह से जनता की राय में मैन्यूपुलेट (किसी को अपने पक्ष में प्रभावित करना) किया जा रहा है – कुछ मामलों में सफलतापूर्वक – ‘दुखद’ था.
संपादकीय में कहा गया है कि बीजेपी जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता में आई थी, उसे कमजोर करके गलत उदाहरण पेश कर रही है.
संपादकीय में कहा गया है कि सत्ता के दुरुपयोग की कोशिशें अभूतपूर्व हैं और भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत हैं, जनता को अपने वोट का प्रयोग करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए.
सहारा ने 26 जनवरी को अपनी मुख्य कहानी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन की सूचना दी. 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिया गया भाषण मुर्मू द्वारा देश की उपलब्धियों के लिए भारत के नागरिकों को बधाई देने के साथ शुरू हुआ.
27 जनवरी को तीनों उर्दू अखबारों ने गणतंत्र दिवस समारोह को अपनी मुख्य खबर बनाई.
सियासत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय सेना ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है.
उस दिन अपने संपादकीय में सियासत ने कहा था कि महिलाओं को भविष्य के गणतंत्र दिवस परेडों के साथ-साथ भारत की विधानसभाओं में भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए.
संपादकीय में कहा गया है कि विधायिकाओं और संसद में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33 प्रतिशत आरक्षण अभी भी लंबित है और हालांकि हर पार्टी महिलाओं को उनका हक देने की बात करती है, लेकिन इसे हमेशा किसी न किसी बहाने ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है.
संपादकीय में कहा गया है कि भारत सरकार और विपक्षी दलों को सभी क्षेत्रों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आम सहमति बनाने की जरूरत है. इनके बिना, ऐसे आरक्षणों के सभी दावे केवल शब्द हैं.
कॉलेजियम
विधायिका और न्यायपालिका के बीच जारी खींचतान उर्दू अखबारों में पहले पन्ने की सुर्खियां बनी रहीं.
25 जनवरी को, सहारा ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को यह कहते हुए रिपोर्ट किया कि यह ‘गंभीर चिंता का विषय’ था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया. उन्होंने कहा, खुफिया एजेंसियां गुप्त रूप से काम करती हैं, और अगर उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो वे भविष्य में ‘दो बार सोचें.’
24 जनवरी को इंकलाब और सहारा दोनों ने बताया कि न्यायिक नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.
अख़बारों ने बताया कि कानून मंत्री रिजिजू ने न्यायपालिका की अपनी आलोचना को तीखा कर दिया है. उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को चुनाव या सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे जनता की नज़र में होते हैं,
दिल्ली बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में की गई रिजिजू की टिप्पणी, कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के एक वीडियो को साझा करने के एक दिन बाद आई है. अपने साक्षात्कार में, न्यायमूर्ति सोढ़ी ने कहा था कि जब न्यायिक नियुक्तियों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ‘हाईजैक’ कर लिया है.
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