नई दिल्ली: एक सिख अलगाववादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक पर इस सप्ताह उर्दू प्रेस में हलचल मची रही.
18 जून को कनाडा में अज्ञात हमलावरों द्वारा खालिस्तान समर्थक संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के प्रमुख और भारत में नामित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने नई दिल्ली और ओटावा के बीच राजनयिक गतिरोध पैदा कर दिया.
22 सितंबर को अपने संपादकीय में, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा – जो भारत के तीन प्रमुख उर्दू दैनिकों में से एक है – ने कहा कि इस विषय पर भारत के रुख ने दुनिया को दिखाया है कि देश “किसी के सामने नहीं झुकेगा”.
लेकिन भारत को पहले देश के भीतर उन तत्वों की पहचान करनी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, संपादकीय में कहा गया है कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है.
विवाद और महिला आरक्षण विधेयक के अलावा, विपक्षी भारतीय गुट की गतिविधियों ने भी उर्दू प्रेस में जगह बनाई.
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दिप्रिंट उर्दू अख़बारों के पहले पन्ने और संपादकीय में जगह बनाने वाली चीज़ों का एक सारांश लेकर आया है.
भारत बनाम कनाडा
21 सितंबर को अपने संपादकीय में सियासत ने लिखा कि राजनयिक रिश्ते न केवल व्यक्तिगत देशों के हित में हैं बल्कि वैश्विक मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. इसमें कहा गया, प्रगति तभी संभव है जब देश एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे.
कनाडा का निश्चित रूप से अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा और सुधार करने का दायित्व है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यह सुनिश्चित करना भी उसका दायित्व है कि उसके क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश के खिलाफ न किया जाए.
संपादकीय में कहा गया है, ”कनाडा को अपने दृष्टिकोण और स्थिति में संशोधन करने की जरूरत है ताकि आपसी संबंध प्रभावित न हों.” संपादकीय में कहा गया है कि ओटावा को अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ होने से बचाना चाहिए.
महिला आरक्षण बिल
उर्दू अखबारों ने व्यापक रूप से खबर दी कि संसद ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया, जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कहा गया. इसमें विपक्ष की मांग भी बताई गई कि विधेयक को तुरंत लागू किया जाए.
यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित है.
20 सितंबर को एक संपादकीय में, सियासत ने कहा कि विधेयक को पेश किए जाने को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. संपादकीय में कहा गया है, यह सच से बहुत दूर है – खासकर तब जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार पहले ही इसी तरह का विधेयक पेश कर चुकी है.
संपादकीय में कहा गया है कि वह विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका था लेकिन लोकसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बार-बार इसमें बाधा डाली.
संपादकीय में तब कहा गया था, ”अब देश के बदलते राजनीतिक हालात और जनता की नाराजगी को देखते हुए इस बिल को लोकसभा में पेश करना होगा.”
गौरतलब है कि इस साल के अंत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच, अगले साल आम चुनाव होने हैं.
हालांकि, सरकार ने कहा है कि विधेयक के इतनी जल्दी लागू होने की संभावना नहीं है, खासकर जब से संविधान प्रत्येक नई जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया को अनिवार्य करता है. यह स्पष्ट नहीं है कि नई जनगणना प्रक्रिया – जो अब दो वर्षों के लिए होने वाली है – कब आयोजित की जाएगी.
20 सितंबर को अपने संपादकीय में, सहारा ने आश्चर्य जताया कि क्या विधेयक को आगामी चुनावों से पहले लागू किया जा सकता है. संपादकीय के अनुसार, कांग्रेस का तर्क है कि अनिवार्य परिसीमन खंड के कारण विधेयक को तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है. इसके अनुसार, इसका मतलब है कि बिल को 2026 के बाद ही लागू किया जा सकता है – एक बार नई जनगणना होने और डेटा उपलब्ध होने के बाद.
20 सितंबर को, सियासैट ने अपने पहले पन्ने पर बताया कि अमेरिकी इतिहास में पहली बार, अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण 33 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है.
भारत ब्लॉक
उर्दू प्रेस ने भी विपक्षी इंडिया गुट को प्रमुखता से कवरेज दिया, समाचार पत्रों ने तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की “छह गारंटी” की रिपोर्ट दी.
16 सितंबर को एक संपादकीय में, सियासत ने ‘हिंदुत्व के खिलाफ भारत की लड़ाई’ कहा, अखबार ने कहा कि देश भर में राजनीतिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है और लोगों को विपक्षी गठबंधन में उम्मीदें होने लगी हैं.
इसमें कहा गया कि भाजपा एक बार फिर धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है.
संपादकीय में कहा गया है, ऐसी स्थिति में, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और इन प्रयासों का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीतिक समझ और अंतर्दृष्टि दिखाकर धार्मिक भावनाओं का शोषण करने वाली ताकतों को विफल करना चाहिए.
19 सितंबर को, सियासत ने कहा कि जब से विपक्षी दलों ने 2024 के आम चुनाव में भाजपा से लड़ने के लिए इंडिया ब्लॉक बनाया है, तब से गठबंधन में पार्टियों के बीच दरार पैदा करने की साजिशें हो रही हैं. संपादकीय में कहा गया है कि उनके मन में एक-दूसरे के खिलाफ डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खासकर मीडिया के कुछ हिस्सों में.
संपादकीय में कहा गया, ”कुछ निराधार खबरें फैलाकर जनता के बीच संदेह पैदा करने की कोशिश की जा रही है.”
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