नई दिल्ली: पिता की संपत्ति को लेकर अदालत में लड़ रहे एक भाई और बहन के मामले में फैसला सुनाते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, HSA, में 2005 में किए गए संशोधन के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में आधा हिस्सा पाने का अधिकार है.
पिछले महीने दिए गए 29 पन्नों के फैसले में जस्टिस आर. शक्तिवेल की बेंच ने भाई की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि उसकी बहन परिवार या पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकती, क्योंकि 2005 का संशोधन होने से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था.
असल में, 2005 में HSA की धारा 6 के तहत बेटियों को जन्म से ही सह-उत्तराधिकारी या संयुक्त संपत्ति की मालिक बनाया गया. इसका मतलब यह है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में उन्हें बेटों के बराबर अधिकार और जिम्मेदारियां दी गईं.
अदालत ने यह फैसला सेलम्मल नाम की एक महिला की याचिका पर सुनाया, जो अपने भाई पलानीसामी के साथ कानूनी लड़ाई में उलझी हुई थीं. उनके पिता मुथुसामी गौंडर का 1968 में बिना वसीयत किए निधन हो गया था, जबकि उनकी मां की भी 2012 में बिना वसीयत के मृत्यु हो गई थी.
मां की मौत के बाद, याचिकाकर्ता के भाई ने विवादित जमीन किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी. उसने यह दावा किया कि उसकी बहन को बहुत पहले, 1962 में, जब उसने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की थी, घर से बाहर कर दिया गया था. उसने अदालत को यह भी बताया कि उसकी बहन अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी.
हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को “धोखा देने” के उद्देश्य से भाई ने यह संपत्ति 8.5 लाख रुपये में एक तीसरे पक्ष को बेच दी. यह बिक्री बहन की सहमति के बिना की गई थी, जबकि वह संपत्ति की आधी हिस्सेदार और कानूनी वारिस थी.
बिक्री की जानकारी मिलने के बाद, याचिकाकर्ता ने संपत्ति के बंटवारे की कोशिश की, ताकि कम से कम आधा हिस्सा उसे मिल सके और बाकी आधा नए खरीदार के पास रहे. लेकिन भाई ने इस पर सहमति नहीं दी.
इसके बाद दिसंबर 2012 में याचिकाकर्ता ने अपने भाई को कानूनी नोटिस भेजा. जब उसका कोई जवाब नहीं मिला, तो मामला आखिरकार हाई कोर्ट पहुंच गया.
ट्रायल कोर्ट ने भाई के दावे को सही माना
यह मुकदमा 2013 में नमक्कल की एक अदालत में शुरू हुआ था. 2017 में ट्रायल कोर्ट ने भाई के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि भले ही संपत्ति पैतृक हो, लेकिन बेटी को सह-उत्तराधिकारी का अधिकार लागू करने के लिए पिता का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना जरूरी था, जब संशोधित HSA लागू हुआ.
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पिता की मौत सितंबर 2005 से पहले हो गई हो, तो बेटियां सह-उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं मांग सकतीं. इसके बाद फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले में कहा गया कि पारिवारिक संपत्ति में बेटियों का अधिकार जन्मसिद्ध है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पिता की मौत कब हुई. इसी दूसरे नजरिये को इस मामले में भी अपनाया गया.
HSA में बदलाव के बावजूद, महिलाएं अक्सर यह सवाल उठाती रही हैं कि जब संपत्ति में उनका वैध अधिकार है, तो पिता के जीवित या मृत होने से क्या फर्क पड़ता है. यह स्थिति इसलिए भी जटिल रही है, क्योंकि इस विषय पर अलग-अलग और विरोधाभासी फैसले आए हैं.
मौजूदा मामले में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2017 के फैसले को रद्द कर दिया और इस सोच को “गलत” बताया कि बेटी के सह-उत्तराधिकारी अधिकार को लागू करने के लिए पिता का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना जरूरी है.
हाई कोर्ट का नजरिया
इस मामले में भाई ने दावा किया था कि दशकों पहले, जब उनके पिता जीवित थे, तो खेती के खर्च पूरे करने के लिए पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया गया था, क्योंकि खेती ही उनकी आय का मुख्य स्रोत थी. उसका कहना था कि मौजूदा विवादित संपत्ति उसी बिक्री के बाद खरीदी गई थी, इसलिए इसे पैतृक संपत्ति नहीं कहा जा सकता, जिस पर उसकी बहन का दावा हो.
हालांकि, हाई कोर्ट ने माना कि यह संपत्ति पैतृक ही है. अदालत ने भाई के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि माता-पिता के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के कारण बहन को पारिवारिक संपत्ति से बाहर कर दिया गया था. इस दौरान अदालत ने ‘बेदखली’ की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कहा, “बेदखली का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संपत्ति पर कब्जे का हकदार है, गलत तरीके से संपत्ति से बाहर करना या वंचित करना.”
ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार, बेदखली तब होती है जब गलत करने वाला जमीन पर वास्तविक कब्जा कर ले और असली मालिक को अपना हक पाने के लिए कानूनी उपाय अपनाने पर मजबूर कर दे, अदालत ने कहा.
1995 के विद्या देवी मामले का हवाला देते हुए अदालत ने बहन को बेदखल किए जाने का दावा साबित करने के लिए तीन मुख्य शर्तें बताईं.
अदालत ने कहा, “सामान्य तौर पर, सह-स्वामी के मामले में बेदखली का दावा साबित करने के लिए तीन तत्व जरूरी हैं. वे हैं. (i) शत्रुतापूर्ण मंशा की घोषणा. (ii) बेदखली का दावा करने वाले का लंबा और बिना रुकावट कब्जा. और (iii) अन्य सह-स्वामियों की जानकारी में खुले तौर पर विशेष स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग.” अदालत ने कहा कि भाई इन शर्तों को साबित करने में असफल रहा.
आखिर में, अदालत ने बेटी के दावे को सही ठहराया. उसने 2020 के विनीता शर्मा मामले जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें HSA की संशोधित धारा 6 की व्याख्या की गई थी. अदालत ने कहा, “वादी, यानी बेटी, जन्म से सह-उत्तराधिकारी है, लेकिन उसके सह-उत्तराधिकारी अधिकारों का प्रवर्तन 9 सितंबर 2005 से प्रभावी होता है.”
चूंकि यह मामला 2013 में दायर किया गया था, हाई कोर्ट ने विनीता शर्मा फैसले में अपनाए गए रुख को दोहराया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि बेटी के सह-उत्तराधिकारी अधिकारों को लागू करने के लिए पिता का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना जरूरी नहीं है.