योगी आदित्यनाथ सरकार नई आयुष पॉलिसी से प्रदेश में आयुष उद्योग को देगी रफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ | फोटो: एएनआई

लखनऊ: योगी सरकार देश के आयुष सेक्टर में अपनी मजबूत भूमिका बनाने के लिए नई आयुष पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है. प्रदेश में आयुष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी में निवेशकों को कई तरह की सहूलियतें दी जाएंगी. नई नीति में आयुष रिसर्च को बढ़ावा देने पर विशेष जोर है, ताकि उत्तर प्रदेश को आयुष रिसर्च का हब बनाया जा सके.

पॉलिसी का मकसद आयुष दवाओं की जांच, रिसर्च और भर्ती के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना है. इसी के तहत प्रदेश के आयुष अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता को और बेहतर करने और विभाग को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना है.

नई आयुष पॉलिसी के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कैपिटल सब्सिडी, जमीन खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स पर विशेष लाभ देने की तैयारी है. इसका लक्ष्य आयुष उद्योग को तेज गति देना और इसे वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है.

प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने बताया कि नई पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि आयुष क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बने और निवेशक यहां निवेश करने के लिए प्रेरित हों. इसी दिशा में सीएम योगी के निर्देशों पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है.

नई नीति में आयुष की पारंपरिक पद्धतियों—पंचकर्म, नेचुरोपैथी और वेलनेस सेंटर—पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इससे प्रदेश में आयुष आधारित कारोबार बढ़ेगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी.

पॉलिसी में पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर अस्पताल बनाने और बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना भी शामिल है. इसके साथ ही आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी से जुड़े नए कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे.

नई आयुष पॉलिसी के तहत आयुष चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए उन्हें वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा. योग, पंचकर्म और नेचुरोपैथी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें.

नई नीति से प्रदेश में आयुष कारोबार का विस्तार होगा और उत्तर प्रदेश आयुष उद्योग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना पाएगा. यह पॉलिसी न केवल राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगी, बल्कि देश-दुनिया में यूपी को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगी.