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Thursday, 11 December, 2025
होमरिपोर्टयोगी सरकार की सख्ती का असर—दनकौर में 500 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त

योगी सरकार की सख्ती का असर—दनकौर में 500 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त

अभियान के दौरान प्राधिकरण की भूमि पर बने टीनशेड, कच्ची-पक्की दीवारें, झोपड़ियां और अन्य स्थायी-अस्थायी निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया.

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ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बुधवार को दनकौर (तहसील सदर, गौतम बुद्ध नगर) में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. इस कार्रवाई में खसरा नंबर 211 की 4.6 हेक्टेयर यानी करीब 46,000 वर्ग मीटर सरकारी/प्राधिकरण की जमीन को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त कराया गया. इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 500 करोड़ रुपये बताई जा रही है. कार्रवाई यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विशेष कार्य अधिकारी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई. मौके पर जेसीबी मशीनों और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रही.

अभियान के दौरान प्राधिकरण की भूमि पर बने टीनशेड, कच्ची-पक्की दीवारें, झोपड़ियां और अन्य स्थायी-अस्थायी निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित औद्योगिक एवं शहरी विकास के लिए आरक्षित भूमि पूरी तरह मुक्त हो गई. शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यीडा क्षेत्र में सभी विकास परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि प्राधिकरण की किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही लागत की वसूली और आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा.

शैलेंद्र सिंह ने कहा कि दनकौर क्षेत्र में 46,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि—जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपये है—को अतिक्रमण से मुक्त कराना यीडा की गंभीरता और संकल्प को दिखाता है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश, अवसंरचना विस्तार और पारदर्शी प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल इंटरचेंज और यीडा क्षेत्र की सभी विकास परियोजनाओं को तेज गति देने के लिए सरकारी व प्राधिकरण की पूरी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराना शीर्ष प्राथमिकता है.

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