यह दो हफ्ते हो गए हैं जब लद्दाख में पुलिस फायरिंग में चार लोग मारे गए, जिनमें एक कारगिल युद्ध के दिग्गज भी शामिल थे, और दर्जनों लोग घायल हुए.
यह अत्यंत संवेदनशील सीमा क्षेत्र निराशा और गुस्से से उबल रहा है. भारी सुरक्षा तैनाती ने फिलहाल यह सुनिश्चित किया है कि यह भावनाएं उग्र न हों. जिस व्यक्ति की वहां सबसे अधिक इज्जत की जाती है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, वह कठोर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जोधपुर जेल में हैं.
लद्दाख के लोग हमेशा देशभक्त और शांतिप्रिय रहे हैं. लेह के तिब्बती बौद्धों को इतना उग्र बनाना हमारे राजनेताओं के लिए विशेष कौशल मांगता है. और संवेदनशील सीमा क्षेत्र की जनता को अलग-थलग करने का जोखिम उठाने वाले तरीके अपनाना एक नीतिनिर्माता की प्रतिभा है.
तो, हमारे देश को चलाने वाले इस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं—सिर्फ खामोशी. हमने यह मणिपुर संकट के दौरान भी देखा.
लेह में पुलिस फायरिंग, जिसमें चार लोग मारे गए, 24 सितंबर को हुई. उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की X (पूर्व ट्विटर) टाइमलाइन देखें. उन्होंने सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा, “इस दुख के समय हमारे विचार और प्रार्थनाएं उस राज्य और उसके लोगों के साथ हैं.” उन्होंने कन्नड़ लेखक एसएल भैरप्पा के निधन पर भी संवेदना व्यक्त की.
फिर कैबिनेट निर्णय, उपहारों की नीलामी, प्रगति बैठक, बिहार का विकास आदि के बारे में पोस्ट थीं. लेह में हुई हत्याओं के बारे में एक शब्द भी नहीं. शांति बनाए रखने का कोई संदेश भी नहीं. अगले दिन, 25 सितंबर को, मोदी की पोस्ट नवरात्रि, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम के संबोधन के बारे में थीं. अगले दिन भी लद्दाख के बारे में कोई शब्द नहीं. अगले 10 दिनों में भी नहीं.
इस बीच, गृह मंत्रालय ने X पर प्रेस रिलीज़ में पुलिस फायरिंग को सही ठहराया और सोनम वांगचुक पर लोगों को उनके “उत्तेजक भाषणों” से भड़काने का आरोप लगाया. यह घटना उस जगह हुई जहां वांगचुक और अन्य लोग दो हफ्ते से भूख हड़ताल पर थे, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार सहित अन्य मांगों के लिए.
एक भीड़ वहां से निकलकर एक राजनीतिक पार्टी (यानी भारतीय जनता पार्टी) का ऑफिस और एक सरकारी कार्यालय पर हमला किया और आग लगा दी, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और एक पुलिस वाहन को जला दिया, मंत्रालय ने बताया. मंत्रालय ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई.
चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थित इस क्षेत्र में ऐसा गंभीर घटनाक्रम गृह मंत्री शाह और पूरे सुरक्षा तंत्र को चेतावनी देने वाला होना चाहिए था.
24 सितंबर को, लद्दाख घटना वाले दिन, शाह के व्यक्तिगत X हैंडल पर गुजरात में गरबा खेलते हुए उनकी तस्वीरें, कैबिनेट निर्णयों का विवरण, जिसमें चुनावी बिहार को 6,014 करोड़ रुपये का उपहार शामिल था, आदि थे. उन्होंने कन्नड़ उपन्यासकार एस.एल. भैरप्पा के निधन पर भी संवेदना व्यक्त की. लेकिन लद्दाख में क्या हुआ, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं था.
अगले दिन, उन्होंने मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में अपने संबोधन की तस्वीरें और वीडियो, और “सिंदूर” का पौधा लगाते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं. उसके अगले दिन, वह पश्चिम बंगाल में थे और फिर अगले दिन बिहार में. इन पोस्ट में भी लद्दाख के बारे में एक शब्द नहीं था.
मणिपुर में हिंसा फैलने के 10 सप्ताह बाद तक मोदी ने वहां कुछ नहीं कहा — जब तक कि दो महिलाओं को उग्र भीड़ द्वारा नग्न परेड कराने वाला वीडियो वायरल नहीं हुआ, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई. और घटना के दो साल से अधिक समय बाद उन्होंने राज्य का दौरा किया. शाह अपेक्षाकृत जल्दी थे. हिंसा फैलने के 25 दिन बाद, उन्होंने इंफाल का दौरा किया और वहां चार दिन बिताए. इसका जमीन पर बहुत असर हुआ या नहीं , यह अलग मामला है.
मणिपुर और लद्दाख की घटनाओं की तुलना नहीं की जा सकती. मणिपुर की त्रासदी बहुत बड़ी है. राज्य अब भी जातीय रेखाओं के अनुसार विभाजित है.
राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-रणनीति की दृष्टि से, लद्दाख में संकट के बड़े आयाम हैं. मणिपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है. लद्दाख की चीन के LAC के साथ है.
जानी-पहचानी स्क्रिप्ट
लद्दाख में स्थिति गंभीर होने के दौरान शाह का पश्चिम बंगाल या बिहार जैसी राज्यों का राजनीतिक दौरा तो आम बात है. वह अकेले की सेना हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए सीमाओं को आगे बढ़ाया है. लेकिन लेह का दौरा और कुछ शब्दों में आश्वासन देना और शांति की अपील करना उनके घावों पर मरहम का काम कर सकता था. केंद्र को ठंडे रेगिस्तान के उन कट्टर देशभक्त लोगों से बात करनी चाहिए थी, न कि केवल उन पर बोलना. सरकार ने स्थिति को उलझा दिया है.
सोशल मीडिया पर एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट चल रही है—विदेशी हाथ की साजिश की थ्योरी. फरवरी में पाकिस्तान जाने पर वांगचुक को बदनाम करने की सामूहिक कोशिश देखिए. वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम, जिन्होंने डॉन मीडिया समूह द्वारा आयोजित सम्मेलन में भी भाग लिया, ने उनकी वकालत की और बताया कि यह जलवायु परिवर्तन के बारे में था.
“मैं बताना चाहती हूं कि अपनी प्रस्तुति में वांगचुक, जो बीजेपी के 370 अनुच्छेद हटाने और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले के समर्थक रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की केवल प्रशंसा की,” उन्होंने X पर लिखा. “दर्शकों में किसी को भी नहीं पता था कि वह कितने प्रसिद्ध हैं… केवल मैंने अपने मित्र और पत्रकार @HamidMirPAK को थ्री इडियट्स लिंक के बारे में बताया, तब उन्होंने अपने नेटवर्क को सतर्क किया और टीवी क्रू उनके आस-पास घूमने लगे,” उन्होंने लिखा. इसके बावजूद बदनामी अभियान रुका नहीं.
लद्दाख में हिंसा के एक दिन बाद, गृह मंत्रालय ने उनके एनजीओ, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का लाइसेंस रद्द कर दिया, विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए. अनुमान लगाइए राशि कितनी थी. यह 3.35 लाख रुपये है. स्पष्ट है कि बात राशि की नहीं है. उल्लंघन फिर उल्लंघन है. आरोप की प्रामाणिकता अलग मुद्दा है, लेकिन इसका समय संदिग्ध है. शाह से कई और सवाल हैं. अगर बीजेपी का वादा था कि लद्दाख को छठी अनुसूची का विस्तार मिलेगा, तो इसे लागू करने का इरादा क्यों नहीं था?
केंद्र ने लद्दाख एपेक्स बॉडी के साथ आखिरी दौर की बातचीत मई में की थी. जबकि लोग इस कथित टालमटोल वाली रणनीति के बारे में उत्तेजित हो रहे थे, केंद्र को इसके बारे में पता होना चाहिए था. बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार शाह को जनता की भावनाओं के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए थी, खासकर जब पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार से हार गई थी जबकि 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी. एक मास्टर रणनीतिकार को बढ़ती नाराज़गी दिखनी चाहिए थी. अगर 24 सितंबर को दो हफ्ते लंबी हड़ताल के दौरान उत्तेजक भाषण दिए गए, तो हमारी खुफिया एजेंसी कहां थी? कैसे हम लद्दाख में इस तरह अनजान पाए गए, खासकर जब 26 साल पहले करगिल की ऊंचाइयों को वापस लेने के लिए 527 सैनिकों ने अपनी जान दी थी?
हमने अपनी चूक से सबक नहीं सीखा. लेह में 24 सितंबर को लोगों के छाती और सिर में गोली लगने का भी सवाल है. अगर भीड़ हिंसक हो जाए, तो पुलिस के पास भीड़ नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया होती है, जिसमें न्यूनतम बल का उपयोग किया जाता है. न तो लाठीचार्ज, न ही टियर गैस, न ही रबर की गोलियां. केंद्र ने लद्दाख विरोध प्रदर्शनों को संभालने के तरीके पर कई सवाल खड़े किए हैं. मोदी-शाह की चुप्पी हमें जवाब या जानकारी नहीं देती.
यह मुझे पिछले साल नवंबर में लिखे मेरे कॉलम की याद दिलाता है. इसका शीर्षक था “भारत को फुल-टाइम गृह मंत्री की जरूरत है. कृपया कोई कठपुतली बीजेपी अध्यक्ष नहीं.”
अमित शाह बहुत सक्षम प्रशासक हैं, लेकिन उन्हें पार्टी भी चलानी है. तब से भू-रणनीतिक स्थिति और जटिल हो गई है, जिससे मोदी सरकार के लिए फुल-टाइम गृह मंत्री और फुल-टाइम बीजेपी अध्यक्ष होना अनिवार्य हो गया है, न कि केवल नाममात्र. दिन में केवल 24 घंटे होने के कारण, अमित शाह से दोनों भूमिकाओं में न्याय की उम्मीद करना बहुत कठिन है.
डीके सिंह दिप्रिंट के पॉलिटिकल एडिटर हैं. उनका एक्स हैंडल @dksingh73 है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.
डीके सिंह दिप्रिंट के पॉलिटिकल एडिटर हैं. उनका एक्स हैंडल @dksingh73 है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.
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