रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर, नवा रायपुर के अटल नगर में देश के पहले अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यालय का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य अधिकारी मौजूद थे.
इस अवसर पर रायपुर की वीणा देवांगन ने सेल डीड कराई और डिजिटल भुगतान किया. उनकी रजिस्ट्री को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस भुगतान के माध्यम से प्रदर्शित किया गया.
पीपीपी मॉडल पर आधारित – रजिस्ट्री अब होगी तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक
यह कार्यालय पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है. अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए नागरिक 12-15 मिनट में, पासपोर्ट और एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाले माहौल में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे.
आधुनिक सुविधाओं से लैस – नागरिकों को मिलेगा बेहतर अनुभव
नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालय को नागरिकों के लिए आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.
वातानुकूलित परिसर में आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार किया जा सकेगा.
फ्री वाई-फाई और चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं.
क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड से लंबी लाइनों से मुक्ति.
प्रशिक्षित हेल्पडेस्क स्टाफ हर कदम पर सहायता प्रदान करेंगे.
स्वच्छ पेयजल और एयरपोर्ट-स्टाइल वाशरूम से सुविधा और स्वच्छता का विशेष ध्यान.
117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य
प्रदेश सरकार अगले एक वर्ष में 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखती है. पहले चरण में 10 कार्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें नवा रायपुर का कार्यालय पूरी तरह तैयार है. इस मॉडल की सफलता को देखते हुए भारत सरकार भी देशभर में इसी तर्ज पर पंजीयन कार्यालय विकसित करने पर विचार कर रही है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्मार्ट पंजीयन कार्यालय छत्तीसगढ़ में सुशासन और नागरिक सुविधा के नए युग की शुरुआत है. यह पहल छत्तीसगढ़ को कल्याणकारी राज्य के रूप में और सशक्त बनाएगी.
उप मुख्यमंत्री द्वय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में नागरिक सुविधाओं का नया मॉडल है. स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नागरिकों के जीवन में सहजता, पारदर्शिता और विश्वास लाएंगे और सुशासन की एक नई पहचान स्थापित करेंगे.