हैदराबाद: अब से एक हफ्ते बाद, आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (APSRTC) की बसों में महिलाएं और ट्रांसजेंडर मुफ्त में सफर कर सकेंगे. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार 15 अगस्त को अपने “सुपर सिक्स” चुनावी वादों में से एक और वादा पूरा करने जा रही है.
बुधवार को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने ‘स्त्री-शक्ति’ योजना को मंजूरी दी. इस पर राज्य सरकार को हर साल करीब 1,942 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पड़ोसी तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2023 में ‘महालक्ष्मी’ योजना शुरू की थी.
कांग्रेस-शासित कर्नाटक ने भी जून 2023 में इसी तरह की योजना शुरू की थी. माना जाता है कि इन दोनों राज्यों में यह योजना कांग्रेस की जीत में कुछ हद तक मददगार रही.
फर्क यह है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने शपथ लेने के दो दिन बाद ही योजना शुरू कर दी थी, जबकि आंध्र प्रदेश में यह योजना टीडीपी-जन सेना गठबंधन की सरकार बनने के 14 महीने बाद शुरू हो रही है.
राज्य के सूचना, जनसंपर्क और आवास मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने बुधवार को अमरावती में कहा, “इस योजना के तहत राज्य की महिलाएं, लड़कियां और ट्रांसजेंडर कहीं से भी कहीं तक मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं.”
राज्य के परिवहन, सड़क और भवन विभाग के प्रमुख सचिव कांतिलाल डांडे ने बताया कि यह योजना पांच तरह की सरकारी बसों में लागू होगी — पल्लेवलुगु, अल्ट्रा पल्लेवलुगु, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस.
योजना का लाभ पाने के लिए पात्र यात्री बस कंडक्टर को आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड दिखा सकते हैं. पहली चार बसें छोटे रूट पर चलेंगी, जबकि एक्सप्रेस बसें लंबे रूट पर चलेंगी — जैसे विजयवाड़ा से तिरुपति.
डांडे ने स्पष्ट किया कि ‘स्त्री-शक्ति’ योजना नॉन-स्टॉप इंटरस्टेट बसों या अन्य प्रीमियम सेवाओं — जैसे अल्ट्रा डीलक्स और सुपर लग्ज़री पर लागू नहीं होगी. योजना कांट्रैक्ट कैरिज, चार्टर्ड सेवाओं और पैकेज टूर पर भी लागू नहीं होगी.
आंध्र प्रदेश की कुल आबादी (5.25 करोड़) में महिलाओं की हिस्सेदारी 49.9% (2.62 करोड़) है. इस योजना के तहत APSRTC की कुल 6,700 बसों में से 74% बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को मुफ्त यात्रा मिलेगी. इससे राज्य सरकार पर हर महीने करीब 162 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 10.84 लाख नई महिला यात्री बस सेवा का उपयोग करेंगी, इसके अलावा पहले से मौजूद 16.11 लाख महिला यात्री भी हैं. मंत्री ने कहा, “इस योजना को लागू करते समय सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर खास ध्यान देगी. महिला कंडक्टरों को बॉडी कैमरे दिए जाएंगे और बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. बस अड्डों पर पंखे और साफ पानी जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी.”
जानकारी के मुताबिक, APSRTC अगले दो साल में 4,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा और ज़्यादा ड्राइवर व मैकेनिक भर्ती करेगा, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके.
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