रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी करते हुए रेडी टू ईट (रेडीमेड पोषण आहार) निर्माण का काम फिर से महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने की शुरुआत रायगढ़ से कर दी है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में कार्यक्रम के दौरान 10 महिला समूहों को रेडी टू ईट निर्माण व वितरण के अनुबंध पत्र सौंपे. इस मौके पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती चरण में 6 जिलों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो रही है. रायगढ़ पहला जिला है, जहां महिला समूहों को अनुबंध पत्र दिए गए हैं.
उन्होंने कहा, “अब इन बहनों के हाथों से आंगनबाड़ी के बच्चों तक पोषण आहार पहुंचेगा. इससे महिलाओं को आमदनी बढ़ाने का मौका भी मिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगी.”
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार व सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का मौका देने के साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर को भी बेहतर बनाएगी.”
सीएम साय ने बताया कि उनकी सरकार ने बीते डेढ़ साल में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाले ज़्यादातर वादों को धरातल पर उतारा है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, धान खरीदी में 3100 रुपये प्रति क्विंटल, दो साल का बकाया बोनस, महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये मासिक सहायता, तेन्दूपत्ता दर में बढ़ोतरी व चरण पादुका योजना जैसी योजनाओं का ज़िक्र किया. साथ ही, रामलला दर्शन योजना व तीर्थयात्रा योजना के ज़रिए धार्मिक यात्राओं की सुविधा भी गिनाई.
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं. अब तक 1,460 पंचायतों में ये केंद्र खुल चुके हैं, जिससे हज़ारों महिलाएं सुरक्षित और आसान बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले रही हैं. बाकी पंचायतों को भी जल्द जोड़ा जाएगा.
इस मौके पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ‘लखपति दीदी’ बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है.