पटना: बिहार में लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जनता के बीच लोकप्रिय होती जा रही है. सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाएं अब ज़मीनी स्तर पर असर दिखा रही हैं और लोग इन्हें खुलकर स्वीकार कर रहे हैं.
इसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़ी जीत दर्ज की और उनके प्रभाव में इजाफा हुआ.
बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में नीतीश सरकार की योजनाएं लोगों की ज़िंदगी बदल रही हैं. महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अब सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीनी सच्चाई बन चुकी हैं.
इन योजनाओं का सीधा लाभ अब आम जनता को मिल रहा है.
किसानों पर सरकार का खास फोकस: राज्य सरकार किसानों की उन्नति के लिए भी नए कदम उठा रही है. खेती को हाईटेक बनाने के लिए ‘पॉपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाय ड्रोन’ योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत किसानों को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए सब्सिडी और मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने 368.65 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है. इससे खेती को ज्यादा टिकाऊ और मुनाफे का धंधा बनाने की कोशिश हो रही है.
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा इजाफा किया है. अब वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये की जगह 1,100 पेंशन मिलेगी. नई दर से पेंशन जुलाई महीने से मिलना शुरू हो जाएगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “वृद्धजन हमारे समाज का अनमोल हिस्सा हैं. उनका सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है.”
अब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 50 लाख के करीब पहुंच गई है.
बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है. खास बात यह है कि यह लोन छात्रों को पढ़ाई पूरी करने और नौकरी मिलने के बाद चुकाना होता है.