रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय के महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने विभाग के कामकाज और राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी ली और कर संग्रह बढ़ाने के ठोस उपायों पर तुरंत काम करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री साय ने कहा, “कर से मिलने वाली राशि का उपयोग प्रदेश और देश के विकास में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी से कर देना चाहिए, जो लोग जीएसटी चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनसे हर हाल में कर की वसूली सुनिश्चित की जाए.”
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी और वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व मिला है, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% हिस्सा है. छत्तीसगढ़ ने इस साल 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है.
बैठक में वित्त व वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय कामकाज की जानकारी साझा की. मुख्यमंत्री ने विभाग की अब तक की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा, “आगे भी नियमों के अनुसार जीएसटी संग्रहण को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की जाए।”
मुख्यमंत्री ने कर चोरी के मामलों और उनके समाधान पर भी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की.
उन्होंने कहा “फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का दुरुपयोग कर अनुचित मुनाफा कमाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।”
मुख्यमंत्री ने जीएसटी विभाग की नई पहलों की तारीफ करते हुए कहा कि अब जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा 13 दिन से घटकर सिर्फ 2 दिन रह गई है, जो एक बड़ा सुधार है. बैठक में अधिकारियों ने हाल ही में विभाग द्वारा की गई बड़ी कार्रवाइयों और कर चोरी की वसूली की भी जानकारी दी. बताया गया कि इन सख्त कदमों से राज्य का कर राजस्व लगातार बढ़ रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वाणिज्यिक कर आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.