कोलकाता: मामले को छिपाने की कोशिश, सबूतों से छेड़छाड़ और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की खोज – ये उन कारणों में से हैं जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को डॉ. संदीप घोष और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए बताया. इन दोनों को पिछले महीने कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के सिलसिले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था.
कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि तीन दिन और बढ़ाकर 20 सितंबर तक कर दी.
आर.जी. कर के पूर्व प्रिंसिपल घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल – जिनके अधिकार क्षेत्र में अस्पताल आता है – को कथित तौर पर एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. घोष पहले से ही कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए न्यायिक हिरासत में थे.
जांच एजेंसी ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताया कि घोष और मंडल अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और टालमटोल वाले जवाब दे रहे हैं. सीबीआई ने कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि दोनों ने “अब तक की गई हिरासत में पूछताछ के दौरान सच्चाई नहीं बताई है”.
सीबीआई ने कहा कि घोष और मंडल ने हत्या के दिन कुछ खास नंबरों पर कई कॉल किए थे और कई “संदिग्ध” मोबाइल नंबर सामने आए थे. सीबीआई ने अपनी रिमांड कॉपी में कोर्ट को बताया, “दोनों आरोपियों द्वारा आदान-प्रदान किए गए प्रत्येक फोन कॉल के विवरण को संदिग्ध कॉल के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता है ताकि मुख्य आरोपी और सह-आरोपी व्यक्तियों, यदि कोई हो, के बीच आपराधिक साजिश रची जाने की संभावना का पता लगाया जा सके.”
सीबीआई ने यह भी कहा कि उसे अस्पताल पर अधिकार क्षेत्र वाले ताला पुलिस स्टेशन के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर फुटेज और सीसीटीवी डेटा की जांच करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी. इसने कहा कि डेटा के साथ उनका सामना करने के लिए घोष और मंडल को लंबे समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है.
सीबीआई ने अदालत से कहा, “पीएस ताला के सीसीटीवी फुटेज और उनके फोन से निकाले गए मोबाइल डेटा और अन्य प्रासंगिक गवाहों के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन/आमना-सामना के आधार पर आगे की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है, ताकि साजिश/सांठगांठ का पता लगाया जा सके और मामले को दबाने का प्रयास किया जा सके.”
अपनी चार पन्नों की रिमांड कॉपी में, सीबीआई ने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों ने “इस मामले से संबंधित सबूतों और महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करने” की कोशिश की. इसने आरोप लगाया कि दोनों ने जल्दबाजी में डॉक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया, हालांकि उसके परिवार के सदस्यों ने दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की थी.
अपनी चार पन्नों की रिमांड कॉपी में सीबीआई ने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों ने “इस मामले से जुड़े सबूतों और महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करने की कोशिश की”. इसने आरोप लगाया कि दोनों ने डॉक्टर का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि उसके परिवार के सदस्यों ने दूसरी बार ऑटोप्सी की मांग की थी.
सीबीआई ने घोष पर कार्यवाही की बारीकी से निगरानी करने, सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने और जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करवाने के बजाय “अपराध स्थल से जानबूझकर अनुपस्थित रहने” का भी आरोप लगाया. सुप्रीम कोर्ट की पिछली बैठक में, जो एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है, सीबीआई ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई थी.
मंगलवार को अपनी रिमांड कॉपी में सीबीआई ने कहा: “डॉ. संदीप घोष कानून की उचित धाराओं के तहत उचित एफआईआर दर्ज करने में विफल रहे. यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश पर किसी बड़ी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया और सीबीआई को पीड़िता के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ ओपन सोर्स से भी दोनों आरोपियों के खिलाफ और आरोप मिले हैं, जिनकी मामले के हित में जांच की जानी आवश्यक है.”
केंद्रीय एजेंसी ने बलात्कार और हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय की 10 अगस्त को गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही उसके कपड़े और सामान जब्त करने के लिए कोलकाता पुलिस की भी आलोचना की.
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