नई दिल्ली: इस सप्ताह उर्दू अखबारों में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर राजनीति मुख्य मुद्दा रही और एक संपादकीय में कहा गया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस साल आम चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है.
1 जनवरी को इस संपादकीय में, सियासत ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा की जांच करने की मांग करते हुए कहा कि यह नेता की मंदिर को भुनाने की इच्छा का संकेत देता है, जो दशकों से संघ परिवार के एजेंडे में रहा है.
इसके मुताबिक, मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रभाव में बीजेपी किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता हासिल करना चाहती है. संपादकीय में कहा गया है कि मंदिर के उद्घाटन का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि भाजपा के लिए, मंदिर हिंदू आस्था या धार्मिक भावनाओं से अधिक राजनीतिक लाभ के बारे में है.
इसमें कहा गया, ”इसके जरिए भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है.”
इसमें कहा गया है कि पार्टी का लक्ष्य भारत के मूलभूत ढांचे को नया आकार देना है. संपादकीय के अनुसार मंदिर निर्माण अभी भी अधूरा होने के बावजूद भाजपा का यह लक्ष्य “उद्घाटन के कार्यक्रम से स्पष्ट” है.
इसके अलावा, सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों द्वारा चुनाव प्रचार प्रमुख समाचार बना, जैसे कि पहलवानों का विरोध और पिछले महीने के विवादास्पद भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) चुनाव, और नए आपराधिक कानूनों के लिए ट्रक ड्राइवरों का विरोध.
इस सप्ताह उर्दू प्रेस के पहले पन्ने और संपादकीय में जो कुछ भी छपा, उसका सारांश यहां दिया गया है.
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संसदीय चुनाव
आम चुनाव से कुछ ही महीने पहले, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी भारतीय गुट दोनों में चल रही गतिविधियों के कारण इस सप्ताह संपादकीयों में हलचल मची रही.
5 जनवरी को, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा का स्वागत किया – जो सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी है. पूर्ववर्ती की तरह, ‘पूर्व से पश्चिम’ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कई राज्यों में होगी.
अपने संपादकीय में, सहारा ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में देश के राजनीतिक और सामाजिक कल्याण की उपेक्षा की है, और कहा कि आर्थिक असमानता, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और “बुनियादी जरूरतों पर भारी जीएसटी का बोझ” जनता के लिए “मुश्किलों” का कारण बनता है.
संपादकीय में कहा गया है कि इन मुद्दों पर काबू पाने के लिए एक क्रांति की जरूरत है. ऐसी क्रांति का लक्ष्य “सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय” होना चाहिए. इसमें कहा गया है कि यह किसी व्यक्ति या पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए, बल्कि “समावेशी” होना चाहिए और नागरिक समाज, बुद्धिजीवियों और मजदूरों को समान रूप से एक साथ लाना चाहिए.
4 जनवरी को, सियासत के संपादकीय में संसदीय चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की रणनीति पर प्रकाश डाला गया. इसमें कहा गया है कि भाजपा ने पहले ही अपनी योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है और “400 का आंकड़ा पार करने” के लिए रैली कर रही है. संपादकीय में कहा गया, पार्टी को विश्वास है कि जनता उसे तीसरा कार्यकाल दिलाने में मदद करेगी.
संपादकीय में कहा गया है कि इस बीच, विपक्ष के 28-पार्टी INDIA ब्लॉक के पास आगामी चुनावों के लिए कोई व्यापक रणनीति या योजना नहीं है और वास्तव में, उसने पहले ही अपनी कुछ बैठकों में असहमति के संकेत दिखाए हैं. इसके अलावा, पिछले नवंबर में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने गठबंधन में कुछ दलों की आशंका को बढ़ा दिया है.
3 जनवरी को अखबार ने चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की भूमिका के बारे में बात की. इसमें कहा गया कि बसपा की गतिविधियां तेज हो गई हैं. जहां भाजपा को राम मंदिर उद्घाटन को भुनाने की उम्मीद है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) उत्तर प्रदेश में अपनी सफलता को अधिकतम करने के लिए बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती है – एक राज्य जिसमें 80 संसदीय सीटें हैं.
बसपा प्रमुख मायावती अधिक सक्रिय हो गई हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करने की उम्मीद है कि 2024 के संसदीय चुनावों में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिले, उन्होंने कहा कि नेता का मानना है कि ऐसी स्थिति से उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है.
2 जनवरी को, सियासत के संपादकीय में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार के “राजनीतिक पैंतरेबाज़ी” पर चर्चा की गई. इसमें कहा गया है कि नीतीश, जो अक्सर गठबंधन सहयोगियों को बदलने के लिए जाने जाते हैं, इस बार ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन मौजूदा गठबंधन में “जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं”. इसमें कहा गया है कि इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हुए बिहार की बागडोर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपना पड़ सकता है.
संपादकीय के अनुसार, यह राम मंदिर उद्घाटन के दिन यानी 22 जनवरी को हो सकता है.
संपादकीय में कहा गया, ”यह तारीख अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ मेल खाती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. अगर यह सच साबित हुआ, तो यह तारीख विपक्षी दलों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, जो उन्हें बिहार में प्रभावी प्रचार के लिए एक मंच प्रदान करेगी.”
पहलवानों का विरोध
उर्दू प्रेस ने पहलवानों की मांगों की अनदेखी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना जारी रखी.
4 जनवरी को अपने संपादकीय में, इंकलाब ने 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली के चश्मे से विरोध प्रदर्शन को देखा.
संपादकीय में कहा गया, ”23 अक्टूबर 2023 को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की इच्छा व्यक्त की. लेकिन क्या इस तरह के आयोजनों की मेजबानी से वास्तव में एथलीटों को फायदा होगा, उन्हें एक ठोस आधार मिलेगा, वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी और देश में प्रोत्साहन और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा?”
इसमें आगे कहा गया कि “केवल 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का सम्मान प्राप्त करना ही एकमात्र फोकस नहीं होना चाहिए. इसके बजाय, ऐसा माहौल बनाना जो एथलीटों के मुद्दों, शिकायतों और वित्तीय सहायता को प्राथमिकता दे, वो प्राथमिक चिंता होनी चाहिए.
ट्रक ड्राइवरों का विरोध
पूरे भारत में ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली नई आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. विवाद की जड़ हिट-एंड-रन मामलों के लिए बढ़ी हुई सज़ा है.
5 जनवरी को अपने संपादकीय में इंकलाब ने नए कानून को “गंभीर, ट्रक ड्राइवरों की वैध हड़ताल को उचित ठहराने वाला” कहा. इसमें कहा गया है, “सरकार के आश्वासन के बावजूद, ट्रक ड्राइवर और उनके यूनियन जानते हैं कि हालांकि इसके कार्यान्वयन में देरी हो रही है, लेकिन कानून वापस नहीं लिया गया है.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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