मोदी सरकार ने नई पीढ़ी के आंबेडकरवादियों को गले लगाने का असवर गंवा दिया, राहुल गांधी के पास मौका है

कैलिफोर्निया के जाति-विरोधी भेदभाव कानून का पालन यूके, कनाडा में भी इसी तरह के कानून द्वारा किया जाएगा और ऐसे देश इसे साकार करने के लिए युवा आंबेडकरवादियों के साथ सहयोग कर रहे हैं.

केरल के अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी | @INCIndia के वीडियो से ग्रैब.

भारत की आज़ादी के बाद से एक निर्णायक क्षण में युवा आंबेडकरवादियों की वैश्विक “एक्स-फोर्स” – जो आईबीएम के गुप्त अभियानों और अमेरिकी खुफिया की विशिष्ट इकाइयों की याद दिलाती है – ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अंतरराष्ट्रीय समकक्ष, हिंदू स्वयंसेवक संघ की दुर्जेय उपस्थिति को कैलिफोर्निया की धरती पर ग्रहण कर लिया है.

इस गूढ़ शक्ति ने हालांकि, रहस्य में डूबे कैलिफोर्निया में अभूतपूर्व जाति-विरोधी भेदभाव कानून को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार चार्टर के सिद्धांतों पर मजबूती से कायम रहा और भारतीय और अमेरिकी संविधान दोनों द्वारा संरक्षित किया गया. जैसा कि कैलिफोर्निया एक युगांतकारी परिवर्तन के कगार पर खड़ा है, जाति को एक संरक्षित वर्ग के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने के लिए गवर्नर गेविन न्यूसम की मुहर का इंतज़ार कर रहा है, विधायी तराजू ने पहले ही एक अभूतपूर्व झुकाव दिखाया है – केवल तीन के मुकाबले पक्ष में 50 वोट. परिवर्तन की इस टेपेस्ट्री में “एक्स-फोर्स” की पार्टनर आइशा वहाब शामिल हैं, जो कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट की एक चमकदार हस्ती हैं, जिनकी व्यक्तिगत यात्रा दलितों द्वारा सहे गए परीक्षणों को दर्शाती है, जो पारिवारिक नुकसान की मार्मिक यादों से चिह्नित है.

भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां बीआर आंबेडकर की जयंती मनाने या रिंगटोन में उनका नाम गूंजने से दलितों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, पीढ़ी X के नेतृत्व वाला अंबेडकरवादी आंदोलन आशा और बहादुरी की एक मजबूत किरण के रूप में खड़ा है.

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अमेरिकी कांग्रेस और आंबेडकर

एचएसएस की प्रभावशाली आरएसएस संबद्धता के खिलाफ जाति कानून में ऐतिहासिक जीत हिमशैल का टिप मात्र है. इस जीत के पीछे, “एक्स-फोर्स” अंतरराष्ट्रीय नेताओं, वकालत समूहों और वैश्विक संगठनों को जोड़ने की कोशिशों में जुटा है. अपनी प्रशंसाओं में, “एक्स-फोर्स”, जिसमें यह लेखक भी शामिल है, ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर बीआर आंबेडकर की जयंती का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की गर्व से मेज़बानी की है. प्रत्येक उपलब्धि आंबेडकर की स्थायी विरासत के प्रति एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करती है, जो आंदोलन की गहन और दूरगामी प्रतिध्वनि को रेखांकित करती है.

“एक्स-फोर्स” ने वैश्विक कथा में अपनी स्थायी भावना को सहजता से शामिल किया है. न्यूयॉर्क की हलचल भरी सड़कों पर आंबेडकर का नाम सम्मान के साथ गूंजता है. वाशिंगटन डीसी से कुछ ही दूरी पर, 15 एकड़ का एक विशाल केंद्र भारत के बाहर सबसे बड़ी आंबेडकर प्रतिमा को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है. अमी बेरा, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाया है. “एक्स-फोर्स” के साथ मिलकर कांग्रेस में आंबेडकर की जयंती मनाने के साथ-साथ मोदी को मानवाधिकार याचिका देने का उनका इशारा एक गहरी निष्ठा का प्रतीक है.

जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 में भारत के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए आंबेडकर को पहचाना, तो यह महज कूटनीति नहीं थी— यह स्वीकृति थी, इस उत्साही गठबंधन के मेहनती प्रयासों का एक प्रमाण, जो आंबेडकरवादियों के मानवाधिकारों की तात्कालिकता पर जोर देता है. इसके बिल्कुल विपरीत, जबकि आरएसएस-एचएसएस उत्साहपूर्वक अपने “हिंदू राष्ट्र” दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, भारत को अतीत की छाया में वापस खींचता हुआ प्रतीत होता है, “एक्स-फोर्स” आशा की किरण के रूप में उभरती है. दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए, वे जातिविहीन समाज की वकालत करते हैं. कैलिफोर्निया में उनकी विजयी विजय उनके बढ़ते वैश्विक प्रभाव की गगनभेदी घोषणा है और दुनिया इसे नोटिस कर रही है.

आंबेडकराइट-एक्स फोर्स आंदोलन को दृढ़ रविदासिया समुदाय में अपनी ताकत मिलती है, जिसने 1950 और 1960 के दशक में प्रवास के माध्यम से कैलिफोर्निया की केंद्रीय घाटी में खुद को स्थापित किया था. जैसे ही गुरुद्वारों का उदय हुआ, समुदाय ने आंबेडकर के आदर्शों से प्रेरित होकर दुनिया भर में बेगमपुरा सोसायटी को जन्म दिया. उनके उद्यमशीलता उद्यमों ने आंबेडकर की विरासत को मजबूत किया.

अमेरिका में जाति-विरोधी आंदोलन तब शुरू हुआ जब 1945 में कांग्रेसी एवरेट मैककिनले डर्कसन ने आंबेडकर से मुलाकात की. 1964 और 1968 के नागरिक अधिकार अधिनियमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डर्कसन ने न केवल आंबेडकर के साथ अकादमिक संबंध साझा किए, बल्कि सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता भी जताई. 1957 में सीनेटर पॉल डगलस ने अमेरिकी कांग्रेस में आंबेडकर के काम के लिए मार्ग प्रशस्त किया. 1975 में कांग्रेसी जॉर्ज आर्मिस्टेड स्मैथर्स ने आंबेडकर की जातिविहीन समाज की वकालत की विरासत को जारी रखा.

अमेरिकी सदन के प्रतिनिधि ट्रेंट फ्रैंक्स ने 105वीं कांग्रेस (1997-1998) में एच.आर.1802 – भारत में मानवाधिकार अधिनियम पेश किया. H.Con.Res.139, H.Res.1346, और H.Res.566 जैसे संकल्पों ने अस्पृश्यता को संबोधित करने और मानवाधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता को प्रतिध्वनित किया. आंबेडकर इंटरनेशनल मिशन, आंबेडकर सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे संगठन और बोस्टन स्टडी ग्रुप, आंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जैसे नए संगठन आंबेडकरवादी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, हालांकि, एक आम बैनर के तहत एकजुट होने की चुनौती के साथ.

हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार के लिए महत्वपूर्ण, दलितों/आंबेडकरवादियों की गूंजती चीखें अक्सर स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, प्रमुख आख्यानों के बीच फीकी पड़ जाती हैं. उल्लेखनीय रूप से इन आवाज़ों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में आरएसएस समर्थित एचएसएस और, आश्चर्यजनक रूप से, इक्वेलिटी लैब्स जैसी संस्थाएं हैं. हालांकि, सतह पर, इक्वेलिटी लैब्स खुद को दलितों के चैंपियन के रूप में पेश कर सकती है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर संदिग्ध उद्देश्यों और छिपे इरादों में उलझी एक कहानी सामने आती है.

मीडिया खबरों के अनुसार, यह अमेरिका स्थित लाभ-संचालित संगठन, भारत-विरोधी गुटों के साथ अपने संबंधों को प्रदर्शित करते हुए, आरएसएस की विभाजनकारी रणनीति को दोहराता हुआ प्रतीत होता है. चिंताजनक बात यह है कि जहां इक्वेलिटी लैब केवल मीडिया के ध्यान के लिए जातिगत पूर्वाग्रहों के “एक्स” (ट्विटर), इन्हीं प्लेटफार्मों ने “एक्स-फोर्स” पहल के माध्यम से अनगिनत आंबेडकरवादी छात्रों को रोज़गार हासिल करने और उद्यमिता का समर्थन करने और संयुक्त राष्ट्र में आंबेडकर के काम का समर्थन करने के लिए सशक्त बनाया है.

खालिस्तान और पाकिस्तान के चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाले समूहों के साथ इक्वेलिटी लैब के संबंधों पर हालिया मीडिया समाचार गलती से दलितों को भारत विरोधी भावनाओं से जोड़ते हैं. यह आंबेडकर की स्थायी उद्घोषणा: “भारतीय पहले, भारतीय अंतिम” में मजबूत “एक्स-फोर्स” विश्वास के बिल्कुल विपरीत है.

जैसे-जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, भारत का राजनीतिक परिदृश्य भूकंपीय परिवर्तन के कगार पर है. “एक्स-फोर्स” न केवल एक चुनौती के रूप में उभरती है, बल्कि एक क्रांतिकारी तूफान के रूप में उभरती है जिसने पहले ही अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर आरएसएस को पछाड़ दिया है. अपने दिलों में आंबेडकर की लड़ाई की अटूट भावना और अपने शस्त्रागार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुर्जेय शक्ति के साथ, उनका लक्ष्य पारंपरिक राजनीतिक हठधर्मिता की पुरानी सीमाओं को पार करते हुए, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की नियति को फिर से लिखना है. इस उच्च जोखिम वाले खेल में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का “एक्स-फोर्स” के साथ तालमेल सिर्फ रणनीति नहीं है; यह एक साहसी दांव है.

इस बीच, मोदी का स्पष्ट अस्पृश्यता दृष्टिकोण भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जिससे 85 संसदीय सीटों पर उनका वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है. मंच तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं, और जैसा कि राष्ट्र सांस रोककर देख रहा है, आसन्न राजनीतिक तूफान भारत की आत्मा को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है.

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महत्वपूर्ण परिवर्तन

हालांकि, कैलिफोर्निया के कानून में भारतीय संविधान में आंबेडकर के एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का ऐतिहासिक महत्व नहीं हो सकता है, लेकिन इसका महत्व स्मारकीय से कम नहीं है. यह कानून एक रैली के रूप में कार्य करता है, जो न केवल अमेरिका के विभिन्न राज्यों में गूंजता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजता है. कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अपनी सीमाओं के भीतर इसी तरह का कानून बनाने के लिए आंबेडकरवादी-एक्स आंदोलन के साथ सहयोग पर उत्सुकता से विचार कर रहे हैं.

वैश्विक सक्रियता के विशाल विस्तार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चल रहा है. न केवल दलितों बल्कि 170 देशों के हाशिए पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले आंबेडकरवादी “एक्स-फोर्स” “दलित” शब्द को त्याग रहे हैं. यह शब्द ‘टूटे हुए’ का प्रतीक है. इसके बजाय वे ऐसे बैनर के नीचे रैली करना पसंद कर रहे हैं जो आंबेडकर के प्रगतिशील आदर्शों का प्रतीक है.

यह बदलाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की महत्वाकांक्षी प्रगति, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से लेकर सूर्य के वायुमंडल की जांच करने तक. भले ही यह आंदोलन कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर जोर पकड़ रहा है, लेकिन आरएसएस और उसके सहयोगी जैसी पारंपरिक संस्थाएं हैरान हैं और इसकी बढ़ती सफलता को समझने के लिए संघर्ष कर रही हैं. हालांकि, यात्रा अभी शुरू हुई है. अमेरिकी कांग्रेस पर नज़र रखने और सभी 50 राज्यों में समान प्रस्तावों की आकांक्षाओं के साथ, “एक्स-फोर्स” न्याय और समानता की तलाश में एक नया रास्ता तैयार कर रहा है.

लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की दृढ़ भावना के साथ-साथ आंबेडकर की अदम्य विरासत से प्रेरित, आंदोलन के नेताओं की यात्रा ऐसी है जो परंपराओं को चुनौती देती है, मानदंडों को चुनौती देती है और एक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है. उनके प्रयास न केवल उनके लिए, बल्कि उनके अनुसरण करने वाले सभी लोगों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का निर्माण कर रहे हैं.

(लेखक संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एनजीओ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन के अध्यक्ष हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति-विरोधी कानून आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रिसर्च स्कॉलर हैं. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

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