शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के छह महीने में गंभीर पैसे की कमी से जूझ रही है, राज्य के खजाने में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही 1,000 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट हो गया है.
राजकोषीय संकट के बीच, ऐसी खबरें आई हैं कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों को अभी तक जून महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. एचआरटीसी की संयुक्त कार्रवाई समन्वय समिति के सचिव खेमेंद्र गुप्ता के अनुसार, इसमें हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) के 10,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं.
हालांकि, मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बात से इनकार किया कि इस तरह की कोई देरी हुई है. बुधवार को एक ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की छवि खराब करने के लिए दिल्ली से जोड़ तोड़ अभियान चलाया जा रहा है.
यह राजकोषीय स्थिति पिछले साल विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान में कांग्रेस के कुछ वादों के आलोक में भी ध्यान देने योग्य है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, और 18-60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता के रूप में 1,500 रुपये शामिल थे.
एक ओवरड्राफ्ट तब होता है जब सरकार का अल्पकालिक व्यय प्रासंगिक लेखा शीर्ष में राशि से अधिक हो जाता है, जिसके बाद सरकार को खुद को ऊपर उठाने के लिए एक अल्पकालिक ऋण लेना पड़ता है. उदाहरण के लिए, राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने धन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए पिछले सप्ताह बाजार से 800 करोड़ रुपये उधार लिए.
ओवरड्राफ्ट के बारे में पूछे जाने पर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने दिप्रिंट को बताया, “हमने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए और अपनी सीमा के भीतर नियमानुसार पैसा उधार लिया है. यह एक नियमित प्रक्रिया है. हालात अब नियंत्रण में हैं. मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. कई संसाधन जुटाने के उपाय चल रहे हैं.”
हालांकि, राज्य के वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा कि स्थिति गंभीर है और यह ओवरड्राफ्ट अगली कुछ तिमाहियों में फिर से आ सकता है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्य के वित्त के अपने वार्षिक अध्ययन में 2023 में हिमाचल प्रदेश की कुल देनदारियों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 42 प्रतिशत पर आंका था. रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार को रुपये के बाजार ऋण को चुकाना है. अगले पांच वर्षों में 15,000 करोड़ जिस पर ब्याज 6.36 से 8.87 प्रतिशत के बीच है.
हिमाचल प्रदेश की स्थिति को “खतरनाक” करार देते हुए, राज्य के पूर्व आर्थिक सलाहकार प्रदीप चौहान ने दिप्रिंट को बताया कि राज्य अपने खजाने को भरने के लिए “पूरी तरह से बाहरी फंडिंग, विशेष रूप से ऋण पर निर्भर” है. अधिकांश धन ऋण, वेतन और पेंशन चुकाने में चला जाता है. जब तक आय के नए स्रोत स्थापित नहीं होंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा.”
‘केंद्रीय अनुदान और ऋण पर निर्भरता’
2017 में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने राज्य को राजकोषीय विवेक अपनाने या ऋण जाल में गिरने के जोखिम के प्रति आगाह किया था.
4 अप्रैल को राज्य विधानसभा में पेश की गई कैग की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य को अगले 10 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपये चुकाने हैं. इसमें कहा गया है कि राज्य की कुल देनदारी 2017-18 में 51,030.51 करोड़ रुपये से 31 मार्च, 2022 तक 18,092.07 करोड़ रुपये बढ़कर 69,122.58 करोड़ रुपये हो गई.
जहां देनदारियों का 10 फीसदी (6,952 करोड़ रुपये) अगले साल तक भुगतान किया जाना है, वहीं 40 फीसदी (27,677 करोड़ रुपये) अगले दो से पांच वर्षों में देय हैं. बाकी 50 फीसदी (34,001 करोड़ रुपये) का भुगतान पांच साल बाद किया जाना है.
राज्य सरकार के वित्त विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ सिविल सेवक ने कहा, “हिमाचल लगभग नगण्य आय वाला राज्य है. सब कुछ केंद्रीय अनुदान और ऋण पर निर्भर करता है. किसी भी क्रमिक सरकार ने संसाधन जुटाने के बारे में नहीं सोचा.”
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2015 में, 14वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को 40,625 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) आवंटित किया था – जो इसे प्राप्त करने वाले सभी 11 राज्यों में से दूसरा सबसे अधिक था.
यह 2007 में 13वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित 7,889 करोड़ रुपये के आरडीजी से वृद्धि थी.
फिर 2022 में 15वें वित्त आयोग ने राज्य को 37,199 करोड़ रुपये आवंटित किए.
सिविल सेवक ने कहा, “अनुदान राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच की खाई को पाटने के लिए था, ताकि राज्य अपने संसाधनों को जुटा सके, लेकिन राज्य ने नियमित खर्च के लिए अनुदान का इस्तेमाल किया.”
एक अन्य अधिकारी, जो पहले राज्य के वित्त विभाग से जुड़े थे, ने कहा कि हिमाचल में राजनीतिक नेतृत्व दबाव के आगे झुक गया है. उन्होंने कहा, “जब वोट या वर्गों को खुश करने की बात आती है तो कोई भी वित्तीय विवेक के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता है, खासकर कर्मचारी.”
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कुल बजट का लगभग 62 प्रतिशत वेतन, पेंशन, ऋण और ब्याज भुगतान है.
पेंशन और वेतन बिल वर्षों से बढ़ते जा रहे हैं. राज्य के वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की वेतन प्राप्तियां वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 10,644 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2009-10 में 4,080 करोड़ रुपये थी. बजट अनुमानों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में यह आंकड़ा करीब 13,502 करोड़ रुपये रहेगा.
इसी तरह, राज्य का पेंशन बिल 2004-05 में 591 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 7,082 करोड़ रुपये हो गया.
बजट दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपये में से 26 रुपये वेतन पर, 16 रुपये पेंशन पर, 10 रुपये ब्याज भुगतान पर, 10 रुपये ऋण भुगतान पर, 9 रुपये स्वायत्त संस्थानों को अनुदान पर खर्च किए जाते हैं. और अन्य व्यय पर 29 रुपये की शेष राशि.
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मार्च में, सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति की तुलना श्रीलंका से की थी, जो इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) की प्रमुख और मंडी से लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विधवा भी हैं, सहित कई लोगों ने इस तुलना की आलोचना की.
वर्तमान स्थिति में, हिमाचल प्रदेश 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ तले दब गया है, जिसके लिए पहाड़ी राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल – कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) – एक-दूसरे को दोषी ठहराते हैं.
कांग्रेस सरकार ने 3 मई को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया जिसमें राज्य के वित्त की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कृषि मंत्री चंदर कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल थे.
9 जून को अपनी पहली बैठक में, अग्निहोत्री ने घोषणा की कि पैनल इस संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहता है. उन्होंने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “आने वाले दिनों में और बैठकें होंगी.”
दूसरी ओर, विपक्षी भाजपा ने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार को प्रभावी ढंग से चलाने में विफल हो रहे हैं.
श्री नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के अनुसार, यदि मुख्यमंत्री को राज्य की अर्थव्यवस्था की चिंता होती, तो “उन्होंने मुख्य संसदीय सचिवों की सेना नियुक्त नहीं की होती” या “कांग्रेस के कई नेताओं को कैबिनेट रैंक न दी होती”.
इसके अलावा, राज्यों के लिए उधार लेने की सीमा को कम करने के लिए फरवरी में केंद्र सरकार के फैसले से राज्य की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को झटका लगा है. प्रत्येक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की सीमा को 5 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया.
सुक्खू ने 10 जून को संवाददाताओं से कहा, “यह कांग्रेस सरकार को दबाने का प्रयास है.” हम इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे. हम वित्त को स्थिर करने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र का फैसला अनुचित है.”
शर्मा ने हालांकि कहा, ‘जहां तक कर्ज की सीमा घटाने की बात है तो यह फैसला पिछले साल केंद्र सरकार ने लिया था. स्थिति जानने के बावजूद सुक्खू सरकार फिजूलखर्ची करती रही.”
इसके अलावा, 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने के कांग्रेस के फैसले से राज्य के वित्त पर 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है.
हालांकि, राज्य के वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, इस योजना के पहले पांच वर्षों के लिए राज्य के खजाने को प्रभावित करने की संभावना नहीं है क्योंकि इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम है.
उस ने कहा, राज्य सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की खोज की है, जिसमें बिजली परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के लिए कानून बनाना शामिल है. राज्य ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वह जलविद्युत परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप करे क्योंकि ये परियोजनाएं सीमित देनदारियों के साथ आती हैं.
जबकि ये उपाय लंबी अवधि में राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं, सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए, तत्काल संकट पर काबू पाना इसकी पहली चुनौती है.
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