नई दिल्ली: दिल्ली कांग्रेस के कानूनी और मानवाधिकार विभाग ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का रुख करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने कानूनी सहायता प्रदान करने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की सहायता करने के लिए मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं को जोर-जबर्दस्ती और अवैध रूप से हिरासत में लिया.
शिकायत में कहा गया है कि वकील विरोध का हिस्सा नहीं थे और कांग्रेस पार्टी के प्रति अपने पेशेवर फर्ज का पालन कर रहे थे. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी (डीपीसीसी) के कानूनी और मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार ने एनएचआरसी से इसकी जांच करने, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में झूठे फंसाए गए अधिवक्ताओं के जीवन और अंगों को बचाने की मांग की है.
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिवक्ता यह दिखा रहे थे कि वे अपना पेशेवर कर्तव्य निभा रहे थे और विरोध का हिस्सा नहीं थे. अधिवक्ताओं ने पुलिस को सूचित किया कि वे कांग्रेस पार्टी को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वहां थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, शिकायत में कहा गया है.
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि अधिवक्ताओं की हिरासत के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया, जो पुलिस की ओर से एक अवैध, अनैतिक और असंवैधानिक कार्य है.
नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सांसद राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.