कुपोषण से निपटने के लिए भारत की पहली योजना आईसीडीएस 1975 में शुरू की गई थी. फिर भी, लगभग आधी सदी बाद, एनएफएचएस-5 में पोषण संकेतकों में गिरावट जारी है. यह साबित करता है कि वही दृष्टिकोण अब और काम नहीं कर रहा है और इसके लिए 10 रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से लागत सीमा बढ़ाने की जरूरत है