बॉम्बे हाईकोर्ट का केंद्र के विशेषज्ञ समूह को घर-घर जाकर टीकाकरण के संबंध में नीति बनाने का निर्देश अच्छा और समय पर हस्तक्षेप है. बुजुर्गों, विकलांगों और बिस्तर पर पड़े लोगों के लिए टीकाकरण की अनुमति देने में केंद्र की झिझक लाल-फीताशाही की मानसिकता को दर्शाती है. राज्यों को अपनी टीकाकरण नीति बनाने का विवेकाधिकार होना चाहिए.