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Friday, 22 November, 2024
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राज्यपाल ने नहीं दिया विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश, गहलोत बोले- जनता राजभवन घेरने आ गई तो जिम्मेदारी नहीं

गहलोत ने कहा कि हम चाहते थे कि विधानसभा में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है. चिंता हमें होनी चाहिए सरकार हम चला रहे, परेशान वो हो रहे.

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नई दिल्ली: राजस्थान की राजनीति में उथल-पुथल जारी है. शुक्रवार को राज्यपाल मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश नहीं दिया जिससे अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ सकती है. सीएम ने कहा कि राज्यपाल के ऊपर से दबाव डाला जा रहा ऐसा लगता है. जिस वजह से वह सत्र नहीं बुला रहे.

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत विधानसभा में विधायकों की परेड कराना चाहते थे लेकिन अब यह संभव होता नजर नहीं आ रहा.

राज्यपाल के फैसले पर नाखुशी जाहिर करते हुए सीएम ने कहा कि हमने कल पत्र भेजकर राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाने का निवेदन किया था जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालात और कोरोना पर चर्चा की मांग की थी. उनका जवाब नहीं आया है. लगता है कि वह ऊपर से दबाव की वजह से सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे रहे.

गहलोत ने कहा, ‘हम लोग सोमवार से विधानसभा शुरू करना चाहते हैं, वहां दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है. चिंता हमें होनी चाहिए सरकार हम चला रहे हैं, परेशान वो हो रहे हैं.’

राज्यपाल अपनी अंतरात्मा के आधार पर, शपथ की भावना के आधार पर फैसला करें. वरना अगर प्रदेश की जनता राजभवन को घेरने आ गयी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र करने में बीजेपी किस निचले स्तर पर जाकर राजनीति कर रही है. लोकतंत्र खतरे में डाल रखा है, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं. ऐसा नंगा नाच देश के अंदर कभी नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है.

राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत के पास बहुमत होता तो कब का साबित कर चुके होते. बीजेपी को आरोपित करना पुरानी आदत है. अपनी सरकार ठीक से चलाते तो ये नौबत नहीं आती.

वहीं जयपुर के फेयरमोंट होटल में कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक चल रही है. बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद हैं.

(भाषा और एएनआई के इनपुट्स के साथ)

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1 टिप्पणी

  1. जब जनता को एक्शन लेना है तो सरकार की जरूरत क्या है?

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