नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी में ये बात निकलकर सामने आई है कि पीपीई, एन-95 मास्क और वेंटिलेटर के मामले में देश आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है. इससे जुड़े तथ्य देने के अलावा ये जानकारी भी दी गई कि मार्च की तुलना में अप्रैल में एचसीक्यू के उत्पादन में दोगुने से ज़्यादा का इज़ाफ़ा हुआ है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया कि भारत में पीपीई की डिमांड 2.01 करोड़ की है. देश में इसे बनाने की बात पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा, ‘हमने 2.22 करोड़ पीपीई किट का ऑर्डर दिया है जिसमें से 1.42 करोड़ भारत में बनाए जा रहे हैं.’ उन्होंने जानकारी दी कि भारत में हर रोज़ 1.42 लाख़ मास्क और 1.87 लाख पीपीई किट बनाए जा रहे हैं.
दी गई जानकारी के मुताबिक भारत को 75,000 वेंटिलेटर की दरकार होगी. इनमें से 19.398 हजार वेंटिलेटर मौजूद हैं और 60884 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया है. अमेरिका समेत अन्य देशों को जब हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) भेजा गया था तो इसे लेकर काफ़ी सवाल उठे थे की घरेलू जरूरतों के लिए एचसीक्यू कितनी मात्रा में है.
इस पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मार्च में जहां भारत में 12.33 करोड़ एचसीक्यू टैबलेट बने थे, वहीं अप्रैल में 30 करोड़ टैबलेट बने हैं और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. पिछले महीने बने 30 करोड़ टैबलेट में से 16 करोड़ टैबेलट को स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्यों के अलावा मेडिकल स्टोर को दिया गया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंपावार्ड ग्रुप 3 के प्रमुख पीडी वघेला भी शामिल हुए. इस समूह के ऊपर मेडिकल सप्लाई सुनिश्चित करने का ज़िम्मा है. उन्होंने कहा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआरडीओ) ने तीन तरह के नए पीयू कोटेड नायलॉन/पॉलिस्टर और और भारतीय मेडिकल उत्पादकों को टेक्नॉलजी ट्रांसफर किया है.
उन्होंने बताया कि डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई इन चीज़ों का इस्तेमाल मास्क बनाने में होता है और भारत ने अब तक 2.49 करोड़ मास्क ऑर्डर किए हैं. उन्होंने ये जानकारी भी दी कि फिलहाल 35 लाख़ आरटी पीसीआर किट्स की दरकार है जिसमें से अभी तक भारत को 13.75 लाख़ किट्स मिले हैं.
पिछले 24 घंटे में आए 1913 मामले
भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1913 मामले सामने आए हैं जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 35,043 हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट यानी कोविड के मरीज़ों के ठीक होने के दर में मामूली इज़ाफ़ा हुआ है और ये अब 25.37 प्रतिशत हो गया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के उपसचिव लव अग्रवाल ने कहा, ‘देश के विभिन्न ज़िलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़िलों में बांटा गया है. राज्य और ज़िला प्रशासन को चेन ऑफ़ ट्रांसमिशन तोड़ना के लिए हर संभव प्रयास करना है.’ उन्होंने कहा कि ज़ोन का विभाजन ज़िलों में डबलिंग रेट के हिसाब से किया गया है और बदलती स्थिति के हिसाब से ये भी बदलेगा.