केंद्रीय मंत्रिमंडल के कंपनी अधिनियम और सीएसआर प्रावधानों को शिथिल करने के फैसले लंबे समय से लंबित थे. आर्थिक सुधार के संकेत अभी भी दूर हैं, लेकिन नीति में बदलाव से कॉर्पोरेट क्षेत्र को नई राहत मिलेगी, व्यापार करने में आसानी होगी और सरकार की मंशा पर विश्वास बहाल होगा.