नए भारत के निर्माण में हर दिव्यांग युवा और बच्चे की भागीदारी जरूरी: पीएम मोदी

प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करते हुए. फोटो साभार:भाजपा ट्विटर हैंडल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रयागराज में कहा कि सभी का भला और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और यही ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ का आधार है.

उन्होंने यहां सामाजिक अधिकारिता शिविर में कहा कि पहली की सरकारों में दिव्यांगों को बेसहारा छोड़ दिया था, लेकिन राजग सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों की समस्याओं पर पूरा ध्यान दे रही है.

प्रयागराज के परेड ग्राउंड में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण बांटने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमारी सरकार ने आपकी एक-एक समस्या के बारे में सोचा और उसे दूर करने का प्रयास किया. पहले की सरकारों के समय इस तरह के महाशिविर गिनती के लगे थे.’

उन्होंने कहा, ‘बीते पांच साल में हमारी सरकार ने अलग-अलग इलाकों में करीब 9,000 शिविर लगाए हैं जिनमें 900 करोड़ रुपये मूल्य के सहायक उपकरण बांटे गए हैं. वहीं इससे पूर्व की सरकार के कार्यकाल में 380 करोड़ रुपये से भी कम के उपकरण बांटे गए.’

मोदी ने कहा, ‘नए भारत के निर्माण में हर दिव्यांग युवा, दिव्यांग बच्चे की उचित भागीदारी आवश्यक है. चाहे वो उद्योग हों, सेवा का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, दिव्यांगों के कौशल को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है. हमारी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाकर सैकड़ों सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया. इसी तरह 700 से अधिक रेलवे स्टेशन और हवाईअड्डे दिव्यांगजन के लिए सुगम बनाए जा चुके हैं.’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले दिव्यांगों की भाषाई दिक्कतें दूर करने के लिए एक कॉमन साइन लैंग्वेज पर काम किया गया. इसके लिए सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की. इससे तमिलनाडु और कश्मीर का व्यक्ति भी इस भाषा को समझ सकेंगे.’

उन्होंने बताया, ‘इस सेंटर ने करीब 6,000 आम शब्दों का एक शब्दकोश भी तैयार कर लिया है. 400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और मुद्रा को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है. राजग सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाला कानून लागू किया. इससे दिव्यांगजन के सात अलग अलग वर्गों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है.’

प्रधानमंत्री ने कहा,’इस सरकार ने दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए न केवल विशेष अभियान चलाया, बल्कि सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया. साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में उनका आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया.दिव्यांगों पर अगर कोई अत्याचार करता है, उन्हें परेशान करता है, तो इससे जुड़े नियमों को सख्त किया है.’

मोदी ने कहा,’दिव्यांगों का कौशल विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है. हमारी सरकार ने दो लाख दिव्यांगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है और पांच लाख दिव्यांग साथियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है.’

उन्होंने कहा, ‘चाहे उद्योग हो या खेल का मैदान हो, दिव्यांगों की भागीदारी जरूरी है.ग्वालियर में एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इस केंद्र में प्रशिक्षण, चयन, पढ़ाई लिखाई, अनुसंधान, चिकित्सकीय सुविधाएं दिव्यांगजन को उपलब्ध होंगी.

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे रोजगार के हजारों अवसर मुहैया करायेगा

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चित्रकूट पहुंचे. उन्होंने कहा लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यहां रोजगार के हजारों अवसर मुहैया कराएगा और यहां के सामान्य जन को बड़े-बड़े शहरों जैसी सुविधा से जोड़ेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट में करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया.

इस मौके पर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले ही यहां देश के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के लिये 10 हजार एफपीओ यानि किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना शुरू की गयी है. उन्होंने कहा कि किसान अब तक उत्पादक ही था और अब वह एफपीओ के माध्यम से व्यापार भी करेगा.

प्रधानमंत्री ने कहा ‘चित्रकूट सहित पूरे उत्तर प्रदेश के करीब दो करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में भी करीब 12 हजार करोड़ जमा हुये है। आप कल्पना कर सकते है, 12 हजार करोड.रूपये, सिर्फ एक वर्ष में. वो भी सीधे बैंक खाते में बिना बिचौलिये के, बिना किसी भेदभाव के.’

उन्होंने कहा,’आपने दशकों में वे दिन भी देखे है जब बुंदेलखंड और किसानों के नाम पर हजारों करोड़ रुपये के पैकेज घोषित होते थे, लेकिन किसान की जेब तक कुछ नहीं पहुंचता था, अब दिल्ली से जारी होने वाली पाई पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है.’

मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है, जिनका लाभ किसानों को होगा. किसानों की आय बढ़ाने के लिये 16 सूत्री एक कार्यक्रम बनाया गया है.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट्स के साथ में)